आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन!

१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. त्यामुळे महाराष्ट्र दिन म्हणून सर्वांना परिचित आहे. परंतू त्याच दिवशी कामगार दिन सुद्धा असतो. सद्यस्थितीत कामगारांकडे दुर्लक्ष होत आहे.

अजित आचार्य – साहित्यिक 

१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. त्यामुळे महाराष्ट्र दिन म्हणून सर्वांना परिचित आहे. परंतू त्याच दिवशी कामगार दिन सुद्धा असतो. सद्यस्थितीत कामगारांकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे कामगार दिन तितके महत्त्वाचे मानले जात नाही, हा भाग वेगळा. खासगीकरणामुळे या दिनावर जास्त परिणाम झाल्याचे दिसून येते. कामगार दिन याची सुरुवात १७ व्या शतकाच्या मध्यापासून सुरू झालेल्या औद्योगिक क्रांतीने युरोपमध्ये एका पर्वाला सुरूवात झाली होती. पण त्याचबरोबर नवीन समस्या पण निर्माण झाल्या होत्या. त्यातलीच एक समस्या होती ’कामगारांची’. औद्योगिक क्रांतीपासून कामगारांच्या शोषणाला, पिळवणुकीला सुरुवात झाली. त्यावेळी कामाचे तब्बल १५ तास होते. कामगारांचे जीवन हलाखीचे होते. त्यांना त्यांच्या मेहनतीच्या मोबदल्यात योग्य तो पगार मिळत नसे. कामगारांच्या अशा परिस्थितीतून पुढे जगाचा इतिहास बदलला.

कामगारांची पहिली मागणी होती ती ८ तासांच्या कामाची. पुढे चळवळीलाही ’eight hours day’ या नावाने ओळखले जाऊ लागले. ऑस्ट्रेलियामध्ये २१ एप्रिल १८५६ रोजी ही चळवळ उभी राहिली. दीर्घकालीन लढ्यानंतर ही मागणी मंजूर झाली. तेव्हापासून २१ एप्रिल हा ’कामगार दिन’ म्हणून ऑस्ट्रेलियात साजरा होतो. ऑस्ट्रेलियात जे घडलं, तेव्हापासून १ मे १८८६ रोजी अमेरिकेतही या मागणीसाठी आंदोलन व मोर्चे निघाले. यात ६ आंदोलनकांचा मृत्यु झाला. तर ८ जणांना फाशिची शिक्षा झाली. त्यामुळे जगभर संतापाची लाट उसळली होती. अशाप्रकारे या रक्तरंजित आंदोलनानंतर १ मे १९८० ला कामगारांचे आंदोलन यशाची झाले. तेव्हापासून १ मे हा दिवस अमेरिकेत ’कामगार दिन’ साजरा होतो. या चळवळीमुळे समाजावादी व कम्युनिस्ट पक्षांनी शिकागोच्या दुर्घटनेला श्रद्धांजली म्हणून १ मे या दिवसाची निवड केली.

१९०४ साली अ‍ॅमस्टरडॅम येथे झालेल्या सेकंड इंटरनॅशनल आवाहन करण्यात आला की, १ मे हा दिवस ’eight hours day’ म्हणून साजरा करावा. भारतात कामगार दिनाची पाळेमुळे १९२३ सालापर्यंत मागे जातात. भारतातील लेबर किसान पार्टीने १ मे १९२३ रोजी पहिल्यांदा लाल झेंडा कामगार दिनाच प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी वापरण्यात आला. १९६५ ला महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी प्रत्येक राज्याच्या तालुक्या तालुक्यातून औद्योगिक विकास केंद्र (चखऊउ)विशेष सवलती देवून सुरू करण्यात आल्या. तर त्यात औद्योगिक कुशल कामगार मिळाव्यात म्हणून औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (खढख) काढण्यात आली. परंतू आजच्या खासगीकरणाच्या धोरणांमुळे कामगारांची व या औद्योगिक केंद्र व प्रशिक्षण केंद्रांची काय स्थिती झाली आहे, हे आपण पाहतोच आहोत. याबरोबर कामगारांच्या पाठिंबा देणार्‍या समाजवादी व कम्युनिष्ठ पक्षांची अवस्था फारच वाईट आहे. याकरता पुन्हा औद्योगिक क्रांती (प्रगत) होण्याची गरज आहे.

२०१४ साली ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन झाल्यावर ठाणे व पालघर दोन वेगळे जिल्हे झाले. ठाणे जिल्ह्यात मोठमोठाले कारखाने राहिले. तर पालघर जिल्ह्यात ७ तालुके म्हणजे ठाण्यापेक्षा एक तालुका अधिक येऊनसुद्धा औद्योगिक उत्पन्न अधिक नाही, अशी स्थिती झाली. कारण प्रामुख्याने पालघर जिल्ह्यात वेठबिगार, कातकरी इ. चे प्रमाण अधिक व पूर्ण जिल्ह्यात ७३ टक्के आदिवासी वसाहत त्यामुळे भातशेतीचे प्रमाण अधिक. कामगार वर्ग हा तालुक्यात विशेष सवलत योजनेअंतर्गत मोठे कारखान्यांची आवक होऊ लागली. त्यामुळे जवळजवळ २२ ते २५ लाख कामगारांना रोजगार उपलब्ध झाला. वसई-विरारसारख्या निमशहरी भागात औद्योगिकीकरण झाल्यामुळे जिल्हा बाहेरून कुशल व अकुशल कामगारांची रेलचेल सुरू झाली.

औद्योगिक क्षेत्रात असंघटीत कामगारांची अद्यापपर्यंत मजबूत संघटना उभी राहू शकली नाही. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात होणारे अपघात व इतर समस्यांसाठी कामगारांची परवडच झाली. पालघर जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात लोकसंख्या वाढत आहे. त्यामानाने रोजगार निर्मितीची कामे थंडावली आहेत. मोठ्या उद्योगपतींना सवलती देवून असंख्य उद्योग उभ्या करण्याच्या योजना अद्याप कागदावरच आहेत. कामगार दिनाचे औचित्य साधूनतरी सरकारने औद्योगिकीकरणाकडे लक्ष घालावे, अशी अपेक्षा आहे.