मिरा भाईंदर कोर्टाच्या इमारतींसह इतर इमारतींचे रखडलेले काम येत्या दिवाळीपर्यंत पूर्ण केले जाईल, असे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिल्याने भाईंदरमध्ये कोर्ट सुरु होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. अपुऱ्या निधीमुळे न्यायधीशांच्या निवासस्थानाचे काम अपूर्ण राहिल्यामुळे कोर्टाची इमारत पूर्ण होऊ शकलेली नव्हती. या आर्थिक वर्षामध्ये आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे न्यायालयाच्या इमारतीसाठी १२ कोटी रूपये व न्यायाधीशांच्या इमारतीसाठी ४.५ कोटी रूपयांची तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये केलेली असल्यामुळे ही इमारत लवकरात लवकर पूर्ण होण्याचा मार्ग सुकर झालेला आहे.
मे महिन्यामध्ये या सर्व कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून दिवाळीपूर्वी ही सर्व कामे आम्ही पूर्ण करून घेऊ, अशी ग्वाही चव्हाण यांनी दिली आहे. न्यायालयाची इमारत पूर्ण झाल्यानंतर त्याठिकाणी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था उच्च न्यायालयाकडे पाठपुरावा करून आम्ही त्या दरम्यान मंजूर करून घेऊ, असे आश्वासन विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. त्याचबरोबर मिरा भाईंदर महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी याठिकाणी चालू असलेले नाल्याचे बांधकाम दिवाळीपूर्वी पुर्ण करून, त्याठिकाणी काही अतिक्रमण असल्यास ते काढून टाकण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.
न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू झाले तेव्हा मिरा-भाईंदर शहराची लोकसंख्या ८ लाख होती. आता ती १२ लाखाच्या पुढे गेली आहे. मिरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालय झाले असल्याने सर्व न्यायालयीन कामकाजाकरता मिरा-भाईंदर शहरातील नागरिकांना ठाणे येथे जावे लागत आहे. त्यामुळे निदान या दिवाळीपूर्वी तरी हे न्यायालय चालू करावे, अशी विनंती आमदार प्रताप क यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांना केली होती. त्यासाठी चव्हाण यांच्या दालनात एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. न्यायालयाच्या उद्घाटनाला मी स्वत: येणार आहे, त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत दिवाळीपूर्वी पूर्ण काम झाले पाहिजे, असे आदेश अधिकाऱ्यांना दिल्यामुळे आता न्यायालयीन कामकाजासाठी मिरा-भाईंदर शहरातील नागरिकांना ठाण्याला जावे लागणार नाही, असा विश्वास आमदार सरनाईक यांनी व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा –
WHO : कोरोना लस आणि कर्णबधीरपणाचा काय संबंध ? WHO च्या अभ्यासाला सुरूवात
