निसर्ग संपन्न वसई-विरारची वाटचाल प्रदूषित शहराकडे?

चरण भट – पर्यावरण अभ्यासक

उत्तरेकडील तृंगारेश्वरचे जंगल, पश्चिमेकडचा अरबी समुद्र आणि पूर्वेकडील वैतरणा नदी या तिघांच्या मध्यावर वसई-विरार हे शहर वसले आहे. वसई हा निसर्ग संपन्न असा प्रदेश आहे. भात, केळी आणि भाजी-फळ व फुले ही येथील मातीची संपन्नता आहे. या मातीत हे पिक भरघोस येते. येथील केळी व फुलांना मुंबईसह विदेशात मोठी मागणी आहे. येथील कोळी व आगरी समाजाची उपजीविका मासेमारीवर चालते. हा व्यवसाय पोर्तुगीज काळापासून सुरू आहे. वसईचा समुद्र पापलेट, कोळंबी, हलवा आदी माशांकरता प्रसिद्ध आहे. येथील खाडीतही मोठ्या प्रमाणात मासेमारी केली जाते. हे मासे देशासह विदेशात निर्यात केले जातात.

तुंगारेश्वरचा हरितपट्टा वसई, नायगाव, नालासोपारा व विरारच्या सीमेला लागून आहे. या जंगलात अनेक प्रकारच्या वन्यजीवांचा अधिवास असल्याने हे जंगल २००३ साली ’अभयारण्य’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. वसईची ओळख तलाव आणि बावळखळांसाठीही होती. हे तलाव आणि बावखळे येथील लोकांची जीवनवाहिनी आहेत. वसईच्या पूर्वेला असलेल्या डोंगर रांगा व त्यावरील वृक्षराजी आपल्या पायथ्याशी पाणी साठवण करायचे. पाण्याचे हे स्रोत २०० वर्षे जुने आणि पर्यावरणाची महत्त्वपूर्ण अंग होती. या डोंगर रांगांतून वाहणारी खाडीपात्रं आणि छोट्या-मोठ्या ओहळांत स्थानिक आदिवासी, आगरी व कोळी समाज मासेमारी करायचा.

या खाडीत आणि ओढ्यांत मिळणारे खेकडे व कोळंबी प्रसिद्ध व चविष्ट होती. पूर्वी या बावळखळांतील व ओढ्यांतील पाणी शेतीसाठी उपयोगात आणले जायचे. जैवविविधता राखण्यातही त्यांची मदत व्हायची. भूजल पातळी राखण्यात हे तलाव महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत होते. विशेष म्हणजे या पाण्याचा उपयोग दुष्काळात व्हायचा! बावखळ किंवा खावकळ (विहिर) अशी ओळख असलेले हे तलाव पूर्वी प्रत्येक घराच्या परिसरात असायचे. पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी या तलावांचा उपयोग तर व्हायचाच, पण या पाण्यावर येथील शेतकरी भाजीपाल्याची तीन-तीन पिके घ्यायचा. उन्हाळ्यात या पाण्याचा उपयोग पशु-पक्ष्यांना पिण्यासाठी व्हायचा. वसई-विरार शहरात हजारोहून अधिक बावखळं होती.

वसईची लोकसंख्या २००१ साली ६ लाख ८८ हजार १०९ च्या आसपास होती. २०११ साली हीच लोकसंख्या १३ लाख इतकी झाली. तर २०२२ साली आजघडीला वसई-विरारची लोकसंख्या अंदाजे २४ लाखांच्या जवळपास आहे. ऑगस्ट १९७३ साली राज्य सरकारने वसई-विरार हा प्रदेश मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारित घेतला. १९७३ ते १९९० पर्यंत हा प्रदेश मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे होता. त्यानंतर ऑगस्ट १९८८ साली या प्रदेशाला वसई-विरार सबरिजन (व्हीव्हीएसआर) घोषित केले गेले. त्यावेळी या प्रदेशाचे क्षेत्रफळ हे ३८० चौरस किलोमीटर इतके होते. डिसेंबर १९८८ मध्ये वसई-विरार शहराच्या विकासाकरता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची नियुक्ती केली गेली. तर १९९० साली राज्य सरकारने विशेष विकास प्राधिकरण म्हणून ’सिडको’ प्राधिकरणाला नियुक्त केले. १९९५ साली सिडकोने आपला पहिला ड्राफ्ट राज्य सरकारला सुपूर्द केला. यात बदल सूचवला गेल्याने त्यात दुरुस्ती करून १९९८ साली हा आराखडा पुन्हा राज्य सरकारसमोर ठेवण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारने याकरता समिती गठित केली. या समितीने ३० सप्टेंबर २००४ रोजी ’विकास आराखडा’ राज्य सरकारला सुपूर्द केला. त्यानुसार राज्य सरकारने शहर विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केली.

वसई-विरार शहराच्या विकास आणि नियोजनाकरता सिडकोने ’विकास आराखडा’ तयार केला होता. सिडकोच्या विकास आराखड्यानुसार ३८ हजार हेक्टर जागा नियोजित विकासासाठी निश्चित करण्यात आलेली होती. यात विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, विकासासाठी ग्राह्य धरलेल्या झोनची टक्केवारी २१.९१ टक्के इतकी असून याकरता १ चटई क्षेत्र निर्देशांक निश्चित करण्यात आला होता. याद्वारे होणार्‍या बांधकामांकरता जास्तीत जास्त टीडीआर उपयोगिता ही १.७५/२.० इतकी होती. तर प्लांटेशन झोन, ग्रीन झोन आणि कॅटलशेड झोन यांना ०.३ चा चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर होता. २००९ साली वसई-विरार महापालिका अस्तित्वात आली. वसई, नालासोपारा, नवघर-माणिकपूर व विरार या चार नगरपरिषदा व ५३ गावे यात समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर २०१० साली सिडकोने आपल्याकडील विकासाचे सर्वाधिकार वसई-विरार महापालिकेकडे सुपूर्द केले. त्यानुसार विकासाकरता पालिकेने नगररचना विभागाची निर्मिती केली.

कामाकरता पालिकेची ९ प्रभागांत विभागणी करण्यात आली. वसई-विरार महानगर प्रदेश विकास नियमावलीनुसार, ४८ टक्के ग्रीन झोन, १३ टक्के ना-विकास क्षेत्र (नो-डेव्हल्पमेंट झोन), १ टक्का खुल्या जागा (ओपन स्पेस), १० टक्के रहिवास क्षेत्र (रेसिडेन्शिअल झोन), ६ टक्के ट्रान्सपोर्ट आणि कम्युनिकेशन झोन, १ टक्का कॅटल शेड झोन, तर १५ टक्के प्लांटेशन झोन, २ टक्के इंडस्ट्रियल झोन, २ टक्के पब्लिक व सेमी पब्लिकझोन आणि २ टक्के वॉटर बॉडीज झोन निश्चित करण्यात आलेले होते.

वसई-विरार शहराची निसर्गसंपन्नता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या एमएमआरडीए व सिडको या प्राधिकरणांनी शहराकरता सुनियोजित असा विकास आराखडा तयार केला होता. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, रेस्ट्रिक्टेड आणि नो-डेव्हल्पमेंट झोनवर ०.३ चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) इतकी मंजुरी होती. तर डेव्हल्पमेंट झोनवर १ चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) इतकी मंजुरी देण्यात आली होती.मात्र बांधकाम व्यावसायिकांनी सरकारी अधिकार्‍यांना हाताशी धरून विकास नियंत्रण नियमावली मोडीत काढली. या सगळ्यांच्या संगनमताने शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली. ही बांधकामे करताना शहरात नाले, गटारे, रस्ते व अन्य सुविधांचा विचार झालेला नाही. उपरोक्त झोनवर (ग्रीन झोन, नो-डेव्हल्पमेंट झोन) किती प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली.

विकास नियंत्रण नियमावलीला छेद देत एरिया ऑफ रेस्ट्रिक्टेड अँड नो-डेव्हल्पमेंट क्षेत्रात बांधकामे झालेली आहेत. ही बांधकामे मोठ्या प्रमाणात विनापरवानगी आहेत. बांधकामे करताना झाडे, नैसर्गिक नाले व अन्य संपत्तीचा गळा घोटण्यात आला आहे. या बांधकामांतून निघणारे सांडपाणी व अन्य वाहिन्या थेट नैसर्गिक पाण्याच्या स्रोतांना जोडण्यात आल्याने त्यांना नाल्याचे स्वरूप आलेले आहे. हेच सांडपाणी पुढे विनाप्रक्रिया अरबी समुद्राला मिळते. परिसरात सुनियोजित रस्ते नाहीत. कचरा व्यवस्थापन होत नाही. शहराला लागूनच असलेल्या तुंगारेश्वर अभयारण्यावरही याचे विपरित परिणाम होत आहेत.

वसई-विरार शहरात अनधिकृत बांधकामे होत असतील तर त्यांना नियंत्रित करणे, ही पालिका अधिकार्‍यांची जबाबदारी होती. मात्र पालिकेतील प्रभारी सहाय्यक आयुक्त, अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागातील अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त अशा भ्रष्ट अधिकार्‍यांनी त्याकडे सोयिस्कर डोळेझाक केली. किंबहुना अनधिकृत बांधकामधारकांना पाठिशी घातले. एमआरटीपी कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली नाही. कारवाईला जाणीवपूर्वक विलंब केला. कागदपत्रांत फेरफार केले गेले. जी काही कारवाई केली गेली, ती तोंडदेखली होती. पालिका प्रशासनानेही अशा अधिकार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उगारला नाही. शहराच्या विकासकामांत मोठा भ्रष्टाचार केला गेल्याने शहर विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार शहराचा विकास झाला नाही. उलट शहराची वाटचाल अस्ताव्यस्ततेकडे सुरू राहिली. याचे परिणामी वर्तमान शहर विकास व पर्यावरणावर होत आहेत व भविष्यातही ते होणार आहेत.

बेकायदा बांधकामांकरता मोठमोठे डोंगर भुईसपाट करण्यात आले आहेत. हिरवीगार झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. या डोंगरांवरील माती सखल भागांत नेऊन त्या ठिकाणी मातीभराव करण्यात आला आहे. नैसर्गिक नाले बुजवण्यात आले. यामुळे मागील कित्येक वर्षे वसई-विरार शहरात पूरस्थिती निर्माण होत आहे. याचे परिणाम म्हणून शहरातील नागरिकांना आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास भोगावा लागतो, मानवहानी होते. ग्रामीण भाग व शहराचा संपर्क तुटतो. अनेकांची या दिवसांत अन्न-पाण्यावाचून आबाळ होते. पूरस्थितीमुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याने पालिका प्रशासनावरही याचा ताण पडतो.

वसई-विरार शहर विस्तारत गेले तसे पाण्याची गरज निर्माण झाली. बिल्डारांनी विहिरी खोल खोदण्यास सुरुवात केली आणि जितके पाणी काढता येईल, तितके पाणी उपसून काढले. टँकरनी वाहून नेले. परिणामी विहिरी कोरड्या पडल्या. भूगर्भातील पाणी खोल जाऊन शेती ओस पडू लागली. बांधकाम व्यावसायिकांनी उभारलेल्या अतिप्रचंड नगरीमुळे पावसाचे पाणी तुंबून सुपीक शेती नष्ट झाली. आज २०२२ आले तरी वसई-विरार शहराचा पाणीप्रश्न मिटलेला नाही. शहरातील बहुतांश नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. आजही शहराला १८० एमएलडी पाण्याची गरज भासत आहे. या सगळ्याचा परिणाम नागरिकांच्या जीवनावर होत आहे. तर हा आर्थिक बोजा सरकारी यंत्रणेवर पडत आहे.

प्रतिदिन शहरातून निघणारे १५६.२८ दशलक्ष लिटर इतके सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता अरबी समुद्र, वैतरणा खाडी वसई खाडीत सोडण्यात येत आहे. यामुळे समुद्र व खाडीतील पाण्याचा दर्जा खालावला आहे. येथील जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे. अनेक समुद्री जीव, मत्स्यबीज आणि अन्य सामुद्री जैवविविधता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. वसई व वैतरणा खाडी आणि येथील अरबी समुद्र हा पापलेट, बोंबिल, सुरमई, घोळ या माशांकरता प्रसिद्ध आहे. या किनार्‍यांना लागूनच तिवरांची झाडे मोठ्या प्रमाणात आहेत. तर विविध समुद्री प्रवाळही आपले अस्तित्व टिकवून आहेत. मात्र वसई-विरार शहर स्थापनेपासून या खाडी व समुद्रात हजारो दशलक्ष लिटर सांडपाणी प्रक्रियेविना सोडण्यात आल्याने येथील मत्स्य उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. खाडी आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात होणारी मासेमारी आता नेस्तनाबूत झाली असून, स्थानिक मच्छिमारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. रासायनिक सांडपाणी आणि त्यातून येणारा गाळ तिवरांच्या मुळाशी साचत असल्याने खाड्यांचे पात्र आक्रसले आहे. परिणामी दर पावसाळ्यात पाणी शहरांत परतून पूरस्थिती निर्माण होत आहे. समुद्री प्रवाळांवरही दूषित पाण्याचे परिणाम होऊन ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती मोठ्या प्रमाणात नष्ट झालेली आहे.

पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून शहरातील वाढते प्रदूषण रोखण्यात वसई-विरार महापालिकेला अपयश आल्याने आम्ही हरित लवादाकडे जनहित याचिका केली होती. या याचिकेच्या माध्यमातून सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता हे पाणी थेट समुद्रात सोडण्यात येत असल्याने अरबी समुद्र, वसई व वैतरणा खाडी प्रदूषित होत असल्याचे हरित लवादाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या याचिकेनंतर या विषयातील गांभीर्य लक्षात घेऊन हरित लवादाने त्रीसदस्यीय समिती गठित करून पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीत जिल्हाधिकारी माणिक गुरसळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी राजेंद्र राजपूत आणि वैज्ञानिक विभागाचे ई-विभागीय अधिकारी प्रतीक भरणे यांचा समावेश होता. या समितीने शहरातील सात ठिकाणांची पाहणी करून पाण्याचे नमुने घेतले होते. या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत चाचणी केली असता, समुद्र व खाडीचे पाणी प्रदूषित होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. समितीने तशी नोंद आपल्या अहवालात केली होती.

महापालिका क्षेत्रात पुरेशी भुयारी गटार योजना व मलनिस्सारण प्रकल्प नसल्याने पाणी प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण अधिनियम १९७४ च्या कलम ३३ ’ए’ अंतर्गत मलनिस्सारण प्रकल्प उभारण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले आहेत. तसेच त्याप्रमाणे कार्यवाही न केल्यास महापालिकेस प्रतिदिन १०.५० लाख रुपये दंड आकारण्यात येईल, असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २५ एप्रिल २०१९ च्या पत्राने महापालिकेला कळवले आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय हरित लवादाने त्यांच्या १२ जुलै २०२१ च्या सुनावणीत दंड आकारण्याबाबत विचारणा केली आहे. पालिकेला बजावण्यात आलेल्या या दंडाची रक्कम आता तब्बल ११३.५८ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. परंतु हा प्रकल्प पूर्णपणे उभारण्यास वसई-विरार महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने शासनाचा अनुदान प्राप्त झाल्यास हा प्रकल्प राबवणे शक्य होणार असल्याचे पालिकेने म्हटले आहे.

वसई-विरार शहराची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार १२,२१,८७६ असून सध्याची अंदाजे २४ लाख इतकी लोकसंख्या झाली आहे. सद्यस्थितीत पेल्हार, उसगाव व सूर्या टप्पा १ व टप्पा ३ पाणीपुरवठा योजनेतून एकूण ३२१ दशलक्ष लिटरपैकी गळती वजा जाता प्रत्यक्ष १९६.३५ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. या प्रमाणात सुमारे १५६.२८ दशलक्ष लिटर इतके सांडपाणी निर्माण होत आहे.

घरगुती सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याकरता संपूर्ण नागरी क्षेत्रासाठी सात सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याकरता १२३१.९६ कोटींचा भुयारी गटार योजनेचा ’मास्टर प्लान’ तयार करण्यात आला आहे. हा सविस्तर प्रकल्प अहवाल ’अमृत’ योजनेंतर्गत नोडल एजन्सी असलेल्या एमएमआरडीएकडे सादर करण्यात आला होता. एमएमआरडीएने ११ फेबु्रवारी २०१४ रोजी हा अहवाल महाराष्ट्र शासनाला सादर केला होता. मात्र शासनाने १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार एमएमआरडीएने हा प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाच्या ’अमृत’ योजनेंतर्गत मान्यतेसाठी सादर केला आहे. मात्र अद्याप या प्रकल्प अहवालाला मान्यता मिळालेली नाही.

केंद्र सरकाच्या सॅटेलाईट कार्यक्रमांतर्गत ६६.२२ कोटी रुपयांच्या वसई-विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील बोळींज झोन क्रमांक २ मधील ३० दशलक्ष लिटर क्षमेतेच्या मलनिस्सारण प्रकल्पाला १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेतील पहिल्या टप्प्याचे काम ९९.९ टक्के पूर्ण झाले असून, ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने अमृत कार्यक्रमांतर्गत २०१७-१८ च्या वार्षिक कृती आराखड्यात वसई-विरार मलनिस्सारण योजनेकरता १७० कोटींच्या प्रस्तावास मान्यता दिलेली होती. या रकमेच्या अधिन राहून पालिकेने १२३१.९६ कोटी किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात समाविष्ट असलेल्या प्रमुख शहरी सात सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया केंद्रांपैकी नालासोपारा झोन क्रमांक ३ च्या मलनिस्सारण योजनेचा प्रकल्प अहवाल, संकल्पना, आराखडे, नकाशे, अंदाजपत्रके बनविण्याचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत केले आहे. परंतु या योजनेसाठी आवश्यक निधी महापालिकेला अद्याप उपलब्ध झालेला नसल्याने या प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आलेले नाही.

वसई-विरार महापालिकेच्या नालासोपारा पूर्व (झोन ३) भागाकरता भुयारी गटार योजनेचा ३६५.५२ कोटींचा सविस्तर प्रकल्प प्रस्ताव शासन मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. हा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या नगरोत्थान महाअभियानअंतर्गत मान्यतेस्तव सादर करण्यात आलेला आहे. या प्रकल्प अहवालास सप्टेंबर २०२१ मध्ये पालिकेची आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळेच हा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या नगरोत्थान महाअभियानअतंर्गत मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेला आहे. मात्र या प्रक्रियेत व प्रत्यक्ष सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया केंद्र स्थापन होऊन कार्यान्वित होण्यापर्यंत आणखी काही वर्षे जाणार आहेत. तोपर्यंत अरबी समुद्र, वसई व वैतरणा खाडीत होणारे प्रदूषण अटळ आहे.