मीरा भाईंदर महापालिकेत शासन निर्णयाला हरताळ फासून उपायुक्तांची खोगीर भरती करण्यात आली असल्याचे उजेडात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे लाच घेताना महापालिकेतच रंगेहाथ पकडण्यात आलेल्या स्वप्निल सावंत यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश व शासन निर्णयाला फाटा देत प्रभारी पदोन्नती देऊन उपायुक्तपदावर बसवण्याचे काम करण्यात आले आहे. मीरा भाईंदर महापालिकेची २००२ साली स्थापना करण्यात आली. कर्मचारी सेवा प्रवेश नियम २००५ साली करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा २००८ साली सेवा प्रवेश नियम नव्याने बनवण्यात आले. त्याला शासनाने मंजुरी दिली नव्हती. त्यानंतर २०१४ साली कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या धर्तीवर सेवा प्रवेश नियम मंजूर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने यासंबंधीत सेवा प्रवेश नियम २०१४ हे मंजूर केले होते.
मीरा भाईंदर महापालिकेत आलेले दोन अतिरिक्त उपायुक्त हा माझा विषय नसून सचिन सहस्त्रबुद्धे यांच्याकडील आहे. त्यांनी त्यांना प्रतियुक्तीवर महापलिकेत पाठवले आहे. त्यावर तेच माहिती देऊ शकतील.
– नवनाथ वाठ, अवर सचिव, नगरविकास विभाग
शासनाने महापालिका आयुक्तांच्या मागणीनुसार २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आकृतीबंधाला मंजूर मिळाल्यानंतर २८ मे २०१९ रोजी सुधारित सेवा प्रवेश नियम व सेवांचे वर्गीकरण नियम २०१९ मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, त्यातही असंख्य चुकांसह त्रुटी ठेवण्यात आल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे अस्पष्ट शैक्षणिक पात्रता व ग्रेड पे वेतन चुकीच्या पद्धतीने टाकून मंजूर केले गेले होते. त्याचा आधार घेत अनेकांनी बेकायदेशिर पदोन्नतीसह इतर लाभ मिळवले आहेत. महापालिकेत उपायुक्त पदाची भरती सरळसेवा-पदोन्नतीने ५० – ५० प्रमाणे देणे बंधनकारक आहे. असे असताना नगरविकास विभागाकडून मारुती गायकवाड व संजय शिंदे यांना उपायुक्त म्हणून प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात आले. पण त्याअगोदरच महापालिकेत तांत्रिक व लेखा अधिकारी अजित मुठे उपायुक्त पदावर कार्यरत होते. तरीही पुन्हा गायकवाड आणि शिंदे हे दोन उपायुक्त शासनाकडून पाठवण्यात आले. हे कमी म्हणून की काय गेल्या १५ दिवसांपूर्वी रवी पवार यांना उपायुक्त म्हणून प्रतिनियुक्तीवर महापालिकेत पाठवण्यात आले आहे. नियमानुसार महापालिकेतील दोन कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीनुसार उपायुक्तपदावर बसवणे बंधनकारक आहे. असे असताना नगरविकास विभागाने सरकारने बनवलेला कायदा धाब्यावर बसवून २ ऐवजी ३ उपायुक्त प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्याचे काम केले आहे.
महापालिकेकडे अपुरा अधिकारीवर्ग असल्यास महापालिकेनी जर तेथील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिली तर प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांना सरकार माघार घेण्याची कारवाई करणार या अटीवर त्यांची नियुक्ती केली आहे. याबाबत अधिक माहिती घेण्यात येईल.
– महेश पाठक, प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग २
दरम्यान, एकीकडे राज्य सरकारचा नगरविकास विभागच शासन निर्णयाला हरताळ फासून उपायुक्तांची वर्णी लावत असताना महापालिका प्रशासनाने त्यापुढे एक पाऊल टाकत स्वप्निल सावंत यांन बेकायदेशीरपणे प्रभारी उपायुक्तपदावर बसवण्याचे काम केले आहे. २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार लाच घेताना पकडलेल्या कर्मचाऱ्यांना अ-कार्यकारी पदावर नियुक्ती करावयाचे असते. सावंत यांना महापालिका कार्यालयात लाच घेताना पकडण्यात आले होते. असे असतानाही महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी शासन निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचा भंग करत सावंत यांना उपायुक्तपदाची बक्षिसी दिली आहे.
(इरबा कोनापुरे – हे भाईंदरचे वार्ताहर आहेत)
हेही वाचा –
राज्यात अतिवृष्टीमुळे १७ लाख हेक्टर जमिनींचं नुकसान, ८१ टक्के पंचनामे पूर्ण – वडेट्टीवार
