वसई : घरपट्टी वसुलीची ४६ लाख ४६ हजार रुपयांची रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत न भरता हेराफेरी केल्याप्रकरणी अधिक्षक अरुण जानी यांना निलंबित करण्यात आले आहे. घरपट्टीच्या स्वरूपात सामान्य वसई-विरारकरांनी भरलेले पैसे संबंधित विभागाच्या रोखपालांकडे दैनंदिन जमा करण्याऐवजी महापालिकेतील अरुण जानी आणि अन्य काही कर्मचारी व्याजाने व अन्य व्यवहारात फिरवत होते. याकामी महापालिकेच्या लेखा विभागाची दिशाभूल करण्यात येत असल्याने यातील मोठ्या रकमेचा ताळेबंद महापालिकेच्या लेखा विभागाकडे लागलेला नाही. त्यामुळे सामान्य करदात्या नागरिकांच्या पैशांची ’हेराफेरी’ केल्याप्रकरणी चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पर्यावरण अभ्यासक चरण भट महापालिका आयुक्तांकडे केली होती.
त्याची गंभीरपणे दखल घेत महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी संबंधित विभागाकडून अहवाल मागवला होता. त्यात अरुण जी यांनी १८ एप्रिल २०२३ ते १४ मे २०२३ दरम्यान ७२ लाख ६८ हजार ८९९ रुपयांचा मालमत्ता कर जमा केला होता. मात्र, जानी यांनी त्यातील फक्त २६ लाख २२ हजार ६६० रुपयेच महापालिकेच्या तिजोरीत जमा केले होते. उर्वरित ४६ लाख ४६ हजार २३९ रुपये जानी यांनी भरणा केले नसल्याचे चौकशीत उजेडात आले होते. त्यामुळे हे कृत्य आर्थिक अपहाराचे असल्याचा ठपका ठेवत आयुक्त पवार यांनी जानी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. संबंधित खात्याकडून चौकशी अहवाल मागवलेला अहवाल प्राप्त झाला असून चौकशीअंती दोषी अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त या ताळेबंद पडताळणी करण्याकरता लेखा विभाग स्तरावर समितीही नियुक्त करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी दिली.
सामान्य जनतेने विश्वासाने कररुपी दिलेल्या रकमेची अशाप्रकारे ’हेराफेरी’ होणार असेल तर ती गंभीर बाब आहे. एकीकडे सामान्य जनतेच्या पैशाची अशी लूटमार होत असताना महापालिकेने मोबाईल टॉवर आणि मोठमोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून कोट्यवधी रुपयांचा कर आजपर्यंत वसूल केलेला नाही. हे प्रकरणही आम्ही येत्या काळात जनतेसमोर आणणार आहोत, अशी माहिती चरण भट यांनी दिली.
