वाढवण बंदराच्या कामाला दिलेल्या स्थगिती विरोधात केंद्र सरकारने दाखल केलेली फेरविचार याचिका राष्ट्रीय हरित लवादाने फेटाळून केंद्र सरकारला दणका दिला आहे. डहाणू तालुका पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील घोषित केलेला असल्याने, त्यासाठी तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण निर्माण केलेले आहे. त्यामुळे डहाणू तालुक्यात पर्यावरणाला हानिकारक ठरणारे कोणतेही उद्योग काढता येत नाहीत. सध्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सुचित बंदरे ही रेड कॅटेगरीमध्ये समाविष्ट असल्याने, प्रास्ताविक वाढवण बंदर उभारणीत अडथळा ठरले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने बंदरे ही नॉन इंडस्ट्रीज म्हणून घोषित करून वाढवण बंदर उभारणीचा मार्ग मोकळा करून घेतला होता.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २० एप्रिल २०२० रोजीच्या आदेशाने औद्योगिक प्रदूषण वर्गवारीत सुधारणा करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या. त्याच्या अनुषंगाने केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्रालयाने ८ जून २०२० रोजीच्या आदेशाने बंदरे जेटी आणि ड्रेसिंग हे रेड कॅटेगरी तून काढून इंडस्ट्रीज कॅटेगरी समाविष्ट केले होते. त्यामुळे हे दोन्ही आदेश रद्द करण्यासाठी वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती, नॅशनल फिश वर्क्सड फोरम, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छीमारी सहकारी संघ यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद पुणे यांच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राष्ट्रीय हरित लवादाने १५ जून २०२१ च्या आदेशान्वये केंद्र सरकारचे हे दोन्ही आदेश बेकायदेशीर ठरवून त्यांना स्थगिती दिली होती. त्यामुळे वाढवण बंदर उभारण्याचे स्वप्न पाहणारे केंद्र सरकार दुखावले गेले होते.
केंद्र सरकारने या आदेशाच्या विरोधात फेरविचार (रिव्ह्यू पिटीशन) याचिका जेएनपीटीच्या माध्यमातून दाखल केली होती. याबाबतची सुनावणी २ ऑगस्ट २०२१ रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाचे मुख्य न्यायामूर्ती आदर्श कुमार गोयल, न्या. सुधीर अगरवाल, न्या. सत्यनारायणन, न्या. ब्रिजेश सेठी आणि पर्यावरण तज्ञ नगिन नंदा यांच्यासमोर झाली. विशेष म्हणजे या सुनावणीसाठी, नियुक्ती झालेले भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उपस्थित केलेल्या काही मुद्द्यांना न्या. स्वतंत्रकुमार गोयल यांनी स्पष्टपणे बिहू सहगलविरुद्ध केंद्र सरकारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑक्टोबर १९९६ रोजी पाटीत केलेल्या आदेशाचा दाखला दिला. डहाणू तालुका पर्यावरणीयदृष्ट्या अति संवेदनशील असून, त्यासाठी गठीत केलेले डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण आजही अस्तित्वात आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे असे बेकायदेशीर निर्णय लागू करता येणार नाहीत, असे सांगत फेरविचार याचिका फेटाळून लावली.
यावेळी विरोधी संघर्ष समितीच्या वकील अँड. मिनाझ ककालिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाचे अध्यक्ष निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असणे आवश्यक आहे. मात्र आता केंद्र सरकारने त्यामध्ये बदल करून सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्याचे हरित लवादाच्या निर्दशनास आणून दिले. अखेर हरित लवादाने केंद्र सरकारने मांडलेले सर्व मुद्दे फेटाळून लावून १ ऑगस्ट २०२१ चा आदेश कायम ठेवत फेरविचार याचिका फेटाळून लावली.
