घरपालघरमहावितरणचा ट्रान्सफॉर्मर घोटाळा

महावितरणचा ट्रान्सफॉर्मर घोटाळा

Subscribe

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत आगरी सेनेचे चंदू पाटील यांनी या प्रकरणात माहिती मागितली तेव्हा हा प्रकार समोर आला आहे.

वसई: एका बिल्डरच्या इमारतीला वीज जोडणीसाठी ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याकरीता व बनावट अधिकारपत्र जोडून उपनिबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी केल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. महावितरणच्या विरार पश्चिमेकडील अतिरिक्त कार्यकारी अभियंत्यांच्या कार्यालयाने हे प्रताप केल्याचेही समोर आले आहे. महावितरणचे विरार पश्चिमचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता चरणसिंग इंगळे (सीईपीएफ नं. 02254131) यांनी वसई मंडळ कार्यालयांतर्गत येणार्‍या कार्यकारी अभियंता, विरार विभाग यांच्या कार्यालयाचे सही, तारीख व जावक क्रमांक नसलेले अधिकार पत्र जोडून 28 मे 2021 रोजी 99 वर्षाचा भाडेकरार दस्त क्र. 6063 / 2021 नोंदणीकृत करून मे. भूमी आर्केडच्या बांधकाम विकासकाकडून मौजे डोंगरे येथील सर्वे क्र. 64/3/ अ मधील 25 चौ.मी. जागा ट्रान्सफॉर्मर लावण्यासाठी हस्तांतरित करून घेतली होती.

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत आगरी सेनेचे चंदू पाटील यांनी या प्रकरणात माहिती मागितली तेव्हा हा प्रकार समोर आला आहे. विरार विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयाच्या दस्तात जोडलेल्या अधिकार पत्राची साक्षांकित प्रत मागवली असता प्रथम अपिल सुनावणी निर्णयात 14 सप्टेंबर 2022 रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे सदर अधिकार पत्र हे 01 जून 2021 रोजी जावक क्रमांक 1363 प्रमाणे कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयातून दस्त नोंदणी झाल्याच्या पाचव्या दिवशी निर्गमित झाले असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे 28 मे 2021 रोजी दस्तात जोडलेले महावितरण कार्यालय विरार विभागाचे अधिकार पत्र हे बनावट असल्याचे सिद्ध होत असल्यामुळे इंगळे यांच्यावर महावितरणची फसवणूक केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी पाटील यांनी केली आहे.

- Advertisement -

राष्ट्रीय कंपनी विधी लवाद यांनी एचडीआयएल यांचा दिवाळखोरीचा ठराव 20 ऑगस्ट 2019 रोजी मंजूर करून त्यांच्याकडील सर्व अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग मुंबई यांनी मे. एचडीआयएलचे संचालक राकेशकुमार वाधवान यांना ऑक्टोबर 2019 रोजी अटक केली असून ते आजतागायत ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांच्या कुलमुखत्यार पत्राच्या आधारे 2021 रोजी दस्त नोंदणी कशी झाली याची ईडी व आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग मुंबई यांच्यामार्फत उच्चस्तरीय चौकशी होवून संबंधीत महावितरण अधिकारी, बांधकाम विकासक तसेच याप्रकल्पाचे अधिकृत इलेक्ट्रिक ठेकेदार यांच्यावर फौजदारी व एमपीआयडी कायदयांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही पाटील यांनी केली आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -