मुंबईः पक्षांतर बंदी कायदा एकदम स्पष्ट आहे. त्यामुळे १६ बंडखोर आमदारांवर कारवाईची केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयात मान्य झाल्यास हे सरकार नक्कीच पडेल, असा दावा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मंगळवारी केला.
अंबादास दानवे म्हणाले, पक्षांतर बंदी कायदा एकदम स्पष्ट आहे. त्याधारावरच १६ आमदारांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. त्यावर सर्वाेच्च न्यायालयाच निकाल आला तर हे सरकार नक्कीच पडले. मुळातच हे सरकार असंविधानिक आहे. त्यामुळे ते निश्चितच पडेल.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा याप्रकरणातील निर्णय लवकरच यायला हवा. कारण न्यायदानाला उशिर होणे हे अन्याय करण्यासारखे आहे. त्यामुळे याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लवकरात लवकर यावा, अशी अपेक्षा दानवे यांनी व्यक्त केली.
सतत सुरू असलेल्या तारीख पे तारीख यावरुन अनिल कपूरच्या मेरी जंग या चित्रपटाची आठवण झाली. सर्व परिस्थिती समोर आहे. पक्षांतर बंदीचा कायदा आहे. आयोग काय बोलतं हे समोर आहे. निदान फेब्रुवारीच्या १४ तारखेला तरी कोर्ट निर्णय देईल, असे मतही दानवे यांनी व्यक्त केले.
वैधानिक दृष्ट्या हे सरकार वैध्य नाही. पक्षांतर कायदा ही तेच सांगतो.त्यामुळे शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या आमदारांनी राजीनामा देऊन खुशाल दुसऱ्या पक्षात जावे. तसेच सुप्रीम कोर्टात हा विषय सुरू असताना निवडणूक आयोग घाई का करत आहे, असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला.
मंत्री मंडळाचा विस्तारही सुप्रीम कोर्टाच्या तारखेनुसारच सुरू आहे. त्यालाही तारीख पे तारीख मिळत आहे. छत्रपती शिवरायांचा महाराष्ट्र आहे, तोपर्यंत शिवसेनेचे भविष्य उज्वल आहे. आमदार रवी राणा यांनी बच्चू कड्डूंच्या वक्तव्यांकडे पहावे, आम्हालाही तोंड उघडायला लावू नका. राणा पती पत्नींनी आपल्या मतदारसंघात लक्ष द्यावे, असा टोला दानवे यांनी राणा यांना लगावला.
गेल्यावर्षी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले. शिवसेनेतून बाहेर पडत शिंदे यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला. या गटाने भाजपला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अल्प मतात आलेले शिवसेना, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस व काॅंग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले तर देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री झाले. या सत्तांतराआधी महाविकास आघाडीची एक बैठक झाली होती. या बैठकीला १६ बंडखोर आमदार गैरहजर होते. त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई योग्य की अयोग्य या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.
त्यावेळी श्रीहरी झिरवळ विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष होते. त्यांनी बंडखोर आमदारांचे निलबंन केले. त्यांना निलंबनाचा अधिकार आहे की नाही, असा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. त्यावर मंगळवारीही सुनावणी झाली. हे प्रकरण सुनावणीसाठी सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवावे की नाही यावर सुनावणी अपेक्षित होती. त्यासाठी युक्तिवादही झाला. न्यायालयाने ही सुनावणी १४ फेब्रवारी २०२३ पर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या अंतर्गत वादाचा मुद्दा प्रलंबित राहिला आहे.
पंतप्रधानांना यावे लागते हा शिवसेनेचा विजय
एका महापालिकेच्या निवडणुकीला देशाच्या पंतप्रधांनाना यावे लागते. यावरून येथील नेतृत्व महाराष्ट्रात किती मोठे आहे हे सिद्ध होत आहे. हा शिवसेनेचा विजय आहे हे मानावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया दानवे यांनी पंतप्रधानांच्या मुंबईतील दौऱ्यावर दिली.
