मुंबईः मंत्रिमंडळ विस्तारात कोणताही कायदेशीर पेच नाही. संविधानिक अडचण नाही. आम्ही कदाचित अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळ विस्तार करू, असे संकेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिले.
एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, दोन सभागृह आहेत. एकाच वेळी दोन्ही सभागृहात चर्चा होत असते. मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्याने ओढताण होते. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार करायचा आहे आणि तो आम्ही नक्कीच करु.
मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात कोणतीच कायदेशीर अडचण नाही. आमचे सरकार संविधानिक आहे. घटनेला अनुसरूनच हे सरकार स्थापन झाले आहे. परिणामी विस्तारात काहीच अडथळा नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार व्हावा असे मलाही वाटते. बहुधा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड केले. शिंदे यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला. या गटाने भाजपला पाठिंबा दिला व सत्तेत असलेले शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार पाडले. त्यानंतर शिंदे- फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आले. सत्तेत आल्यानंतर सुरुवातीला एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. शिंदे- फडणवीस या दोघांनीच कित्येक दिवस महाराष्ट्राचा कारभार चालवला. त्यावेळी विरोधकांनी या दोघांवर टीकाही केली होती. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी पार पडला. विविध २० खात्यांसाठी हा शपथविधी झाला. त्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दोन खाती तर शिंदे गट व भाजप अशी एकूण १८ आमदारांच्या गळ्यात मंत्रिपदाची माळ पडली.
या शपथविधीनंतर शिंदे गट व भाजपमध्ये नाराजी नाट्य सुरु झाले. इच्छूक आमदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्ताराची घोषणाही झाली. पण गेले चार महिने मंत्रिमंडळाचा विस्तार काही झाला नाही. त्यामुळे अनेक इच्छुकांनी देव पाण्यात ठेवला आहे. एका मुलाखतीत फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराचे संकेत दिले. त्यानंतर शिंदे व फडणवीस हे दिल्लीला गेले. त्यामुळे पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरु झाली आहे.
