हरिभाऊ राठोड
93 वी आणि 94 वी घटना दुरूस्तीनुसार देशातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये नागरीकांच्या मागासवर्गींय प्रवर्गाला (ओबीसी) आरक्षण देण्यासाठी भारताच्या कलम 243 मध्ये दुरूस्ती करून अशी तरतूद करण्यात आली आहे की, ग्रामपंचात, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसींना त्यांच्या लोक संख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण देण्यात यावे, अशी स्पष्ट तरतूद असताना, भारतातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये नागरीकांचा मागासवर्गीय प्रवर्गाला (ओबीसी) यांना सरसकट 27 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पंरतू ओबीसींची जनगणना करण्यात आली नाही. हाच मुद्दा के. कृष्णमूर्ती आणि नंतर विकास गवळी विरूद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान ओबीसी यांना 27 टक्के आरक्षण कोणत्या आधारावर दिले, अशी वारंवार विचारणा सरकारला केली. परंतू सरकारची बाजू मांडणाऱ्या सरकारी वकीलांनी हे 27 टक्के आणले कुठून, याचा नेमका आधार काय आहे? याचे उत्तर न्यायालयात सादर केले नाही.
वास्तविक हे सर्वश्रूत आहे की, मंडल आयोगाने आपल्या शिफारसीमध्ये शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांसाठी ओबीसींना देशभर सरसकट 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केला होती. हाच धागा पकडून भारत सरकारने तथा अनेक राज्य सरकाराने ओबीसींची लोकसंख्या न करता सरसकट मंडल आयोगाच्या शिफारसी प्रमाणे 27 टक्के आरक्षण दिले.
आजही शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षण अबाधित असून ते ओबीसींना मिळत आहे. आणि मंडल आयोगाच्या शिफारसीचा धागा पकडून देशभर स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले. पंरतू सर्वोच्च न्यायालयात कधीही सुनावणी दरम्यान मंडल आयोगाचा उल्लेख केला गेला नाही. आणि त्यामुळे कायद्यावर बोट ठेवून भारतीय संविधानाच्या कलम 243 वर जोर देण्यात आला. आणि संविधानिक तरतूदी नुसार सर्वोच्च न्यायालयाने इंम्प्रीकल डाटा असल्याशिवाय आरक्षण देता येणार नाही. असा विकास गवळी यांच्या प्रकरणांत निर्णय दिला.
इम्पिरिकल डेटा म्हणजे काय ?
सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार इम्पिरिकल डेटाचा उल्लेख आपला निकाल पत्रात केला आहे. याचा अर्थ असा की, स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसीची लोकसंख्या किती टक्के आहे. आणि ती सद्या स्थितीत किती आहे ? वेगवेगळया स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये त्यांच्या एकुण लोकसंख्येच्या प्रमाणात नागरीकांच्या मागासवर्गीय प्रवर्गात मोडणार्यांची जन संख्या किती ? ती शोधून काढणे, म्हणजेच इम्पिरिकल डेटा. वरील इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासाठी राज्य सरकारे लबाडी करतील, आणि धातूर मातूर आकडेवारी सादर करतील. या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट करण्याचा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या उद्देशाने स्वंतत्र्य आयोग स्थापन करून इम्पिरिकल डेटा मिळवावा, या आदेशाला नेमका हरताळ फासण्यात आला आहे. राज्य सरकार लबाडी करून आकडेवारी गोळा करतील, अशी शंका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली होती, ती आता खरी ठरली आहे. मी स्वत: बाठिंया आयोगाला भेटून इम्पिरिकल डेटा अचूक आणि लवकर कसा मिळविता येईल, याचे प्रात्यक्षि द्वारे एक प्रोफार्मा तयार करून दिला होता. हा प्रोफार्मा आणि माझा सल्ला केराच्या टोपलीत गेल्याचे दिसत आहे. शरदचंद्रजी पवार, छगनजी भुजबळ, तसेच विजय वड्ेटीवार, मुख्य सचिव आणि सचिव ग्रामिण विकास विभाग या सर्वांना मी प्रत्यक्ष भेटून इम्पिरिकल डेटा त्याच बरोबर जातीगत जनगणना गोळा करण्याचा अगदी सोपा आणि सरळ आराखडा (फार्म्युला) मी सादर केला होता. आणि सल्ला देखील दिला होता. परंतू सरकारने तो गांभीर्यपुर्वक घेतला नाही.
ट्रिपल टेस्ट म्हणजे काय ?
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट म्हणजे काय ?, तर वरिल प्रमाणे इम्पिरिकल डेटा मिळविण्यासाठी 1) स्वंतत्र्य तज्ञांचा आयोग नेमणे 2) आयोगामार्फत सद्यस्थितीत सुक्ष्मत्म ओबीसी समाजाची आकडेवारी मिळविणे, ती स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय असावी आणि अचूक असावी. 3) कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसींना दिले जाणारे आरक्षण अनुसूचित जाती व जमाती मिळून 50 टक्केच्या वर जावू नये, याची दक्षता आणि शिफारस स्वतंत्र्यपणे नेमलेल्या आयोगाकडून करण्यात यावी.
गोंधळाची स्थिती
वरिल प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने जी ट्रिपल टेस्ट सांगितली होती, त्यापैकी पहिली टेस्ट म्हणजे स्वतंत्र्य आयोग नेमणे. राज्य सरकारने अशी चूक केली की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या तेरा महिन्यांनंतर म्हणजेच एप्रिल, 2022 नंतर स्वतंत्र्य बाठिंयाचा आयोग नेमला. त्यापूर्वी जून, 2021 मध्ये निगरूडकर यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे इम्पिरिकल डेटा मिळविण्याची जबाबदारी दिली होती. या आयोगाने 435 कोटी रूपये मागितले व त्यापैकी 189 कोटीचा पहिला हप्ता या आयोगाकडे सुपूर्त करण्यात आला.
निगरूडकर आयोगाने आपले कामही चालू केले होते. आणि बऱ्यापैकी इम्पिरिकल डेटा मिळविण्यासाठी त्यांनी बैठकाही घेतल्या, आयोगाने 40 टक्के काम पूर्णही केले होते. संविधानिक तरतूदीनुसार सामाजिक निकस, इंडीकेटर, पॅरामिटर, तज्ञांकडून घेवून स्वाफ्टवेअर सुद्धा तयार केला होता. या माध्यमातून इत्भूत सुक्ष्मात्म माहिती गोळा करण्यात येणार होती, ही माहिती घरोघरी जावून गोळा करण्याची पूर्ण तयारी निगरूडकर आयोगाची झाली होती. परंतू सरकारने एकाएकी कुठलेही ठोस कारण नसताना आपला निर्णय फिरवला आणि या आयोगाकडून डाटा गोळा करण्याचे काम काढून घेतले, एप्रिल 2022 मध्ये बाठिंया आयोगाची नेमणूक करण्यात आली. हा जो बदल आहे. तो अजूनही आमच्या सारख्या अभ्यासकांना समजलेला नाही. किंवा निगरूडकर आयोगालाही या बदला संदर्भात सांगितले नाही. याबाबत जनता अजूनही संभ्रमित अवस्थेत आहे. इथूनच गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली, ती अजूनही कायम आहे.
बाठिंया आयोग म्हणजेच महागोंधळ
बाठिंया आयोगाने काम सुरू केल्यानंतर जन सुनावणी घेतली. राज्यभर दौरे केले, जनतेकडून निवेदने स्विकारली, हे सर्व निवेदने कचऱ्या टोकरीत फेकून दिले. असे म्हणायला भरपूर वाव आहे. कारण इम्पिरिकल डेटा आयोग मार्फत गोळा न करता, शासनाकडून हा डाटा गोळा करण्यात यावा, अशी अपेक्षा केली. राज्य सरकारला नेमके तेच पाहिजे, राज्य सरकारने त्याचा फायदा उचलून ग्रामिण विकास विभागाच्या सचिवाकडून इम्पिरिकल डेटा मिळविण्याची कारवाई सुरू केली. हा डाटा गोळा करताना घरोघरी न जाता आडनावा वरून मतदारांची जात ठरवून गुगल वरून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे आणि संगणकावरून आडनावे जुळवून ओबीसी आहे की खुल्या प्रवर्गातील हे ठरवून कुठेतरी बसून फोन व मोबाईलवर मतदारांची माहिती घेवून साधारणत: अंदाजे माहिती गोळा करण्याचा जणू फर्मानच सोडला. राज्य सरकारने वरिष्ठ पातळीवरून जिल्हा अधिकारी व त्यांच्या कार्यालयातील उच्चपदस्थ अधिकार्यांना गोपिनिय माहिती गोळा करावी, असा आदेश दूरध्वनीद्वारे देण्यात आल्याची सर्वत्र चर्चा आहे. आजची स्थिती अशी आहे की, बाठिंया आयोगाला या इंम्प्रीकल डाटा बदल सुत्रामही कल्पना नाही. तसेच या आयोगात काम करणार्या तज्ञ सदस्यांनाही याची तिळ मात्र कल्पना नाही. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, सरकारची मनषा ठिक नाही. तज्ञांचा आयोग गेला उडत, व त्या सोबत मागासवर्गीय देखील उडत, राज्याची ओबीसी जनता गेली उडत याचा सरळ अर्थ असा आहे की, हे सरकार कोणालाही घाबरत नाही, जुमानतही नाही, या सरकारला कुठल्याही प्रकारची लाज शरम वाटत नसून या सरकारला न्यायालयाची अथवा संविधानाची भिती उरलेली नाही. असंविधानिक कामे करून राज्यामध्ये संपूर्णत: ओबीसींचे राजकीय आरक्षणाबाबत गोंधळाची स्थिती निर्माण केली आहे.
– लेखक माजी खासदार, आरक्षण अभ्यासक आणि ओबीसी नेते आहेत.
