मुरुड: अदानी पोर्टने नोकरीत स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पोर्ट प्रशासनाकडे केली आहे. तालुक्यातील आगरदांडा आणि दिघी परिसरात सुमारे ३५०० कोटी रुपये खर्च करून जेएनपीटीच्या धर्तीवर मोठे बंदर विकसित होत आहे.सध्या दिघी बंदराच्या विकासाची जबाबदारी अदानी ग्रुपने घेतली आहे. लवकरच हे बंदर विकसित झाल्यावर स्थानिकांना नोकरीत प्रथम प्राधान्य मिळावे यासाठी तसेच अन्य बाबीत सुद्धा स्थानिकांचा विचार व्हावा यासाठी मनसेचे जिल्हा अध्यक्ष जितेंद्र पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तालुका कार्यकारणी सदस्यांनी अदानी पोटच्या आगरदांडा येथील मुख्य कार्यालयात भेट घेतली.यावेळी जिल्हा अध्यक्ष पाटील यांनी दिघी पोर्टचे प्रमुख कर्नल बेदी यांना निवेदन देत विविध विषयांवर चर्चा केली.
दिघी पोर्ट मोठा प्रकल्प असून नोकर भरतीमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य मिळालेच पाहिजे अन्यथा आम्हाला
याप्रसंगी जिल्हा उपाध्यक्ष शैलेश खोत, तालुका अध्यक्ष महेंद्र शेडगे, मनपसे जिल्हा अध्यक्ष अभिजित घरत,मनसे शॅडो कॅबिनेट सदस्य वल्लभ चितळे, रस्ते आस्थापना जिल्हा अध्यक्ष संजय तन्ना, तालुका सचिव राजेश तरे, तालुका उपाध्यक्ष प्रशांत भाटकर, शहर अध्यक्ष जागन पुलेकर, मनविसे तालुका अध्यक्ष युवराज भगत,विभाग अध्यक्ष राजपुरी मनील कचरेकर,शाखा अध्यक्ष आगरदांडा सुप्रेश खोत,आशिष खोत,निलेश पुलेकर,उसरोली उप तालुका अध्यक्ष संतोष भगत,राजेश गुप्ते, अंकित गुरव ,आकाश खोत,अनिल काटकर तसेच अनेक मनसैनिक उपस्थित होते.
स्थानिकांना ट्रेनिंग द्यावी
आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचा इशारा मनसेच्यावतीने जिल्हा अध्यक्ष पाटील यांनी प्रशासनास देतानाच स्थानिक जी मुले शिकलेली आहे, त्यांना बंदर विकासाठी ज्या आवश्यक पदे आहेत यासाठी कंपनी व्यवस्थापनाने स्वतः खर्च करून त्यांना ट्रेनिंग द्यावी अशी मागणी मनसेच्यावतीने निवेदनाद्वारे केली आहे.
अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन
स्थानिकांना व्यवसायभिमुख रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी कंपनी व्यवस्थापनाने प्रयत्न करावा, दिघी आणि आगरदांडा येथे बंदर विकासाचे काम करीत असताना पर्यावरणाचा र्‍हास होणार नाही याची खबरदारी सुद्धा व्यवस्थापनाने घ्यावी आदी सूचनाही निवेदनाद्वारे केली आहे. दरम्यान, पोर्ट व्यवस्थापनाशी सकारात्मक चर्चा होऊन येत्या महिनाभरात यावर अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती मनसेच्यावतीने देण्यात आली.
