गेल्या वर्षीच्या मार्चपासून राज्यात कोरोनाच्या हाहाकारात नोकरी, व्यवसायावर गदा आल्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि मुलांचे शिक्षण कसे करावे या विवंचनेत जनता असताना येथील यूईएस (उरण एज्युकेशन सोसायटी) ने न्यायालय आणि शासन निर्णय डावलून भरमसाठ फी वाढ केल्याने संतप्त पालकांनी आता पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या संदर्भात बुधवारी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी पालक संघाचे अध्यक्ष जेष्ठ पत्रकार प्रवीण पुरो, उपाध्यक्ष प्रशांत पाटील, दत्तात्रेय शेळके, बिकेन अजमेरा, नीलेश कदम, हेमा घरत, भारती कडू, पूनम काटेकर, संपदा मोकल आदी उपस्थित होते.
मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था ऑनलाईन पद्धतीने सुरू झाल्यानंतर जवळपास सगळ्याच शाळांमधील तात्पुरत्या भरलेल्या शिक्षकांना घरी बसविण्यात आले आहे. परिणामी वेतन, वीज, पाणी आणि तत्सम खर्च यात प्रचंड बचत झाली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांकडून शिक्षणाव्यतिरिक्त कोणतीही फी आकारू नये, असा आदेश राज्य सरकारने दिला होता. यावर संस्थाचालकांच्या प्रतिनिधींनी उच्च न्यायालयात दाद मागून स्थगिती मिळवली आणि या शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण फी घेतली. पुढे हे प्रकरण न्यायालयात सुनावणीस आल्यानंतर न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश उठवला. यामुळे शासन निर्णय कायम झाला.
पण त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी यूईएसने विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्काशिवाय इतरही फी आकारली. यात ई लर्निंगच्या १ हजार २०० रुपये रकमेचा समावेश आहे. ज्यांनी ती दिली नाही किंवा ज्यांची काही फी भरवयाची राहिली अशा मुलांचे निकाल शाळेने रोखून धरले आहेत. औरंगाबाद खंडपीठाने मुलांचे निकाल न अडविण्याचा आदेश २१ मे २०२१ च्या निकालपत्रात दिला आहे. तरीसुद्धा याला न जुमानता आजतागायत ३२ पेक्षा अधिक मुलांचे निकाल शाळेने रोखून धरले आहेत. याचा दुष्परिणाम मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर होत आहे. म्हणून अशा मुलांचे निकाल त्वरित देण्याची पालकांची मागणी असल्याचे पुरो यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ टक्के इतकी सवलत देण्याचा निर्णय दिला. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही निर्णय सर्व राज्य आणि न्यायालयांना संदर्भ म्हणून विचारात घ्यायचा असतो. असे असतानाही यूईएसने तर भर कोरोना काळात पीटीएचा फीमध्ये सवलत देण्याचा प्रस्ताव नाकारून ३६ ते ४२ टक्के इतक्या फी वाढीचा प्रस्ताव दिला. मात्र पीटीएचा सदर प्रस्ताव अमान्य करीत संस्थेने राज्य फी छाननी समितीकडे अपील करीत सरसकट १५ टक्के इतकी फी वाढ जाहीर करून टाकली. शाळा चालकांचे हे कृत्य म्हणजे संकटातील पालकांना दरीत लोटण्याचा आणि जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचेही पुरो म्हणाले.
संस्थेने १ ली, ५ वी, ८ वी, १२ वीचे प्रवेश जाहीर करीत या प्रवेशासाठी वरील रक्कम भरण्याची सक्ती केली आहे. विशेष म्हणजे यातही पूर्णत: बंद असलेल्या ई-लर्निंगच्या फीची आकारणी करण्यात आली आहे. सरकारचा शासन निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे यूईएसने जाहीर केलेली फी ही सद्यःपरिस्थितीत पूर्णपणे अयोग्य आणि अन्यायकारक असून, ती मान्य करणे म्हणजे पालकांची आर्थिक पिळवणूक करण्यासारखे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाधीन शाळेची फी १५ टक्के इतकी कमी करणे आणि सरकारच्या निर्णयानुसार शिक्षणेतर फी न आकारल्यास विद्यार्थ्यांना विद्यमान फीमध्ये सरसकट ३२ टक्के इतकी सवलत मिळणे क्रमप्राप्त आहे.
हे लक्षात घेऊन यूईएसने आकारलेली फी तात्काळ मागे घ्यावी, अशी मागणी यावेळी पालकांनी केली आहे. अन्यथा संस्थेच्या निर्णयाविरोधात सनदशीर मार्गाने आंदोलन छेडून तक्रार दाखल करण्याचा इशारा पालकांनी दिला आहे.
