निधी खर्च करण्यात संपूर्ण कोकणात दरवर्षी अग्रेसर असणारा रायगड जिल्हा यावर्षी मात्र मागे राहिला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतील कोट्यवधींचा निधी परत जाण्याची भीती खरी ठरली असून, यंदा केवळ ८६ टक्के इतका निधी खर्च करण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश आले. तर १४ टक्के निधी खर्च करता आला नाही. त्यामुळे यावर्षी एकूण आराखड्यातील जवळपास ३२ कोटींचा निधी परत गेला आहे. निधी उशिरा येणे, बीडीएस प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी ही कारणे पुढे केली जात असली नियोजन आणि समन्वयाचा अभाव, हे यामागील खरे कारण असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्य सरकारने सरत्या आर्थिक वर्षासाठी म्हणजे २०२०-२१ करता जिल्हा नियोजन समितीला विकास कामांसाठी २३४ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला होता. कोरोनामुळे निधी उशिरा आल्याने तो मार्च अखेरपर्यंत खर्च कसा करायचा, असा प्रश्न जिल्हा प्रशासनासमोर होता. वर्ष अखेरीला ८ दिवस उरले असताना २३४ कोटी रूपयांपैकी केवळ ८५ कोटी इतकाच निधी वितरित झाला होता. त्यामुळे पुढील ८ दिवसांत जवळपास १५० कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर होते. परंतु वर्ष अखेर २३४ कोटींपैकी २०२ कोटी २७ लाख ९७ हजार रुपये इतका निधी खर्च झाला. हे प्रमाण ८६ टक्के इतके आहे. मागील वर्षी कोरोनामुळे ३१ मार्चला टाळेबंदी होती. परंतु तत्पूर्वीच बहुतांश निधी खर्च झाला होता.
जिल्हा वार्षिक योजनेचा जास्तीत जास्त निधी वितरित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. मात्र शेवटच्या दिवशी ऑनलाईन प्रणालीत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाला होता. त्यामुळे वार्षिक योजनेचे २३४ कोटींपैकी २०२ कोटी खर्च होऊ शकले.
– जे. डी. मेहेत्रे, जिल्हा नियोजन अधिकारी
कोरोनाच्या संकटामुळे सरकार मोठ्या आर्थिक अडचणीत आले. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकाही होत नव्हत्या. या काळात तब्बल आठ महिने विकास कामे ठप्प होती. अखेर वार्षिक आराखड्यातील निधी डिसेंबरमध्ये जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आला. त्यामुळे कामांना मंजुरी, प्रशासकीय मान्यता ही प्रक्रिया खूपच उशिरा सुरू झाली. दरवर्षी साधारण ऑक्टोबरपर्यंत वार्षिक आराखड्याचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडे उपलब्ध होत असतो. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यापर्यंत सर्व सोपस्कार पूर्ण होऊन निधी वितरित होतो आणि ३१ मार्चपर्यंत खर्चदेखील केला जातो.
येणाऱ्या निधीपैकी ६० टक्के इतका निधी जिल्हा परिषदेला दिला जातो. जिल्हा परिषदेने ३१ मार्चपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देऊन तो आपल्याकडे वर्ग करून घेतला तरी पुढील आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषद तो खर्च करू शकते. परंतु यंदा शेवटच्या दिवसापर्यंत जिल्हा परिषद आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसून आला.
असा झाला निधी खर्च –
मुंबई शहर – ९८ टक्के
मुंबई उपनगर – १०० टक्के
ठाणे – १०० टक्के
रायगड – ८६ टक्के
रत्नागिरी – १०० टक्के
सिंधुदुर्ग – १०० टक्के
पालघर – १०० टक्के
