उल्हासनदी पूरनियंत्रण रेषेच्या पुनर्सर्वेक्षणाची पुन्हा चर्चा

जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना निवेदन

सुमारे दीड वर्षांपूर्वी राज्याच्या जलसंपदा विभागाने उल्हासनदीची पूरनियंत्रण रेषा अंतिम केली आहे. त्यानुसार या पूरनियंत्रण रेषेच्या आत बांधकामे करण्यास परवानगी नसणार आहे. त्यामुळे उल्हास नदीच्या पूरनियंत्रण रेषेबाबत नव्याने काही निर्णय होणार का ? याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. असे असतानाच बदलापुरातील शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांकडे पूरनियंत्रण रेषेचे पुनर्सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा बदलापुरात पूरनियंत्रण रेषेचे पुनर्सर्वेक्षण होणार का ? याविषयी वेगवेगळे तर्कवितर्क व्यक्त होऊ लागले आहेत.

अलिकडेच कुळगाव बदलापूर नगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष आणि शिवसेना शहरप्रमुख वामन म्हात्रे, माजी उपनगराध्यक्ष श्रीधर पाटील, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजय जाधव आदींनी राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता विजय घोगरे यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे उल्हासनदीच्या पूरनियंत्रण रेषेचे पुनर्सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली आहे.
यावेळी नगर परिषदेचे सहाय्य्क नगररचनाकार सुदर्शन तोडणकरही उपस्थित होते. बदलापुरात उल्हास नदीच्या दोन्ही बाजूला बऱ्याच वर्षांपासून बांधकामे झाली आहेत. आता जलसंपदा विभागाने स्थानिक नागरिकांना विश्वासात न घेता चुकीच्या पद्धतीने पूरनियंत्रण रेषा आखली आहे. सीमांकन करताना जागेवर पाहणी केलेली दिसत नसून स्थानिक चौकशीही केलेली नाही. सदरची पूर नियंत्रण रेषा गावाच्या चावडीवर, नगर पालिकेच्या स्तरावर किंवा नदी किनाऱ्यालगतच्या कोणत्याही गावामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. तसेच त्यावर सुनावणीही घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे स्थानिक जनता अंधारात राहिली आहे. गांधी टेकडी, वालिवली टेकडी, जोवेली नाका , जोवेली एमआयडीसी, सोनीवली गावठाण, बदलापूर गाव, चिंतामणी चौक, वालिवली साई गावाजवळ कधीही पाणी न भरणारी ठिकाणेही निळ्या पूर रेषेत दाखविण्यात आली आहेत.

रेल्वे स्टेशनचा काही भाग सीमांकनामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. तरी या चुकीच्या पूरनियंत्रण रेषेला तूर्तास स्थगिती देऊन पुनर्सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेना शहरप्रमुख वामन म्हात्रे यांनी दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. यापूर्वी वामन म्हात्रे यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही याबाबतचे निवेदन सादर केले होते. त्यानंतर नगरविकास मंत्र्यांनी उल्हासनदीच्या पूरनियंत्रण रेषेचे पुनर्सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिल्याचेही सांगण्यात येत होते.

तर आमदार किसन कथोरे यांनीही पूरनियंत्रण रेषेसंदर्भात आपली कैफियत मांडण्यासाठी व दाद मागण्यासाठी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी, नगर रचनाकार, जिल्हाधिकारी कार्यलय ठाणे, ठाणे जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी व अधीक्षक अभियंता, कोकण विभागाचे शहर नियोजन सहाय्य्क संचालक तसेच अंबरनाथ व बदलापूर बिल्डर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित करण्याची मागणी जलसंपदा विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे निवेदनाद्वारे केली होती.

राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने ११ जून २०२०रोजी उल्हासनदीची पूरनियंत्रण रेषा अंतिम करून ती जलसंपदा विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने अंतिम केलेल्या पूरनियंत्रण रेषेत बांधकामांना परवानग्या नसणार आहेत. बदलापूरातील खरवई, मांजर्ली, वालीवली, सोनिवली, एरंजाड, बदलापूर गाव, हेंद्रेपाडा, बॅरेज रोड, रमेशवाडी, सानेवाडी, स्टेशन परिसर, शनीनगर, मोहनानंदनगर,आदी भागातील शेकडो एकर जमीन या पूर नियंत्रण रेषेत आली आहे. ही संपूर्ण जमीन पुररेषेमुळे बाधित होणार असल्याने या भागात यापुढे कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी मिळणार नसल्याने या भागातील विकास ठप्प होणार आहे.

कुळगाव बदलापूर नगर परिषद सभागृहात सन २०२१ मध्ये आमदार किसन कथोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली अंबरनाथ बदलापूर बिल्डर्स असोसिएशनची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत बांधकाम व्यवसायीकांनी पूरनियंत्रण रेषेमुळे बांधकाम व्यवसायाला कसा फटका बसणार आहे ते सांगून यातून शासन दरबारी दिलासा मिळावा अशी विनंती केली होती. बिल्डर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय ठाणेकर यांनी ज्या सर्वेक्षणाच्या आधारे जलसंपदा विभागाने पूररेषा अंतिम केली, त्या सर्वेक्षणासच आपली हरकत असल्याचे सांगितले होते. तसेच पूरनियंत्रण रेषा अंतिम करताना आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची संधीच मिळाली नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते.

एकिकडे पूरनियंत्रण रेषेमुळे बदलापूर पश्चिम भागातील हजारो एकर जमीन बाधित होत असताना दुसरीकडे डिसेंबर २०२० मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार पूरनियंत्रण रेषेच्या आत काही अटी शर्तींवर जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर पूरनियंत्रण रेषेतील निकष बदलून रहिवासी क्षेत्रातील मोकळ्या भूखंडावरील बांधकामांनाही परवानगी देण्यात यावी.
संभाजी शिंदे, सेक्रेटरी, अंबरनाथ बदलापूर बिल्डर्स असोसिएशन