कल्याम डोंबिवली महापालिका अधिकार्‍यांच्या सही शिक्क्यासह बनावट बांधकाम परवानगी तयार करुन बेकायदा इमारतीसाठी रेरा प्रमाणपत्र मिळविल्या प्रकरणी 65 बिल्डरांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. या प्रकरणाची एसआयटी व ईडी मार्फत चौकशी करण्यात आली. या प्रकरणात 10 जणांची अटक झाली असली तरी आतापर्यंत एकाही खर्‍या बिल्डरला अटक झाल्याचे समोर आले नाही. तसेच 65 पैकी एकही बेकायदा इमारत जमीनदोस्त केली गेली नाही. एसआयटी आणि ईडी या दोन यंत्रणाचे काम संपत आले असताना आता 9 महिन्यानंतर राज्य शासनाने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या खोटया सही शिक्क्याच्या आधारे बनावट बांधकाम परवानगीच्या आधारे बेकायदा बांधकाम करणार्‍या 65 बिल्डरांनी रेरा प्राधिकरणाकडून बांधकाम प्रकल्पांचे प्रमाणपत्र मिळविल्याचे प्रकरण वास्तू विशारद संदीप पाटील यानी उघड केले. संदीप पाटील यांनी या प्रकरणी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने केडीएमसीने चौकशी करून या प्रकरणी डोंबिवली आणि कल्याण ग्रामीण मधील 65 बिल्डरांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला.
या प्रकरणाचा तपास ठाणे पोलिस आयुक्तांनी गुन्हे शाखेकडे सोपवून एसआयटी नेमली. एसआयटीकडून या प्रकरणाचा तपास सुरु होताच सात बिल्डरांनी न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यापैकी चार जणांचा अर्ज फेटाळला गेला तर तीन जणांना तीन आठवड्याकरीता अंतरिम जामीन मंजूर केला. एकंदरीत याप्रकरणात एसआयटीने बनावट बांधकाम परवानगी चौकशी प्रकरणी अनधिकृत बांधकाम करणार्‍या अनेक बिल्डरांना चौकशीसाठी बोलाविले होते. 65 पैकी 10 जणांना अटक केली असली तरी यात खर्‍या बिल्डरांना अटक झाल्याचे समोर आले नाही. दुसरीकडे एसआयटीने 65 पैकी 56 बिल्डरांची बँक खाती गोठविण्याची कारवाई केली गेली. एसआयटीची चौकशी पूर्ण झाली आहे. या प्रकरणात ईडीने देखील उडी घेतली. या बेकायदा बांधकामांमध्ये पोलीस, महापालिका व सरकारी अधिकारी यांचा पैसा गुंतला असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत होता. ईडीने देखील अनेकांना चौकशीसाठी बोलाविले होते. मात्र या 65 पैकी एकही इमारत जमीनदोस्त करण्याची कारवाई केली गेली नाही.
हिवाळी अधिवेशनात बनावट बांधकाम परवानगी प्रकरणी भाजपाचे आमदार गणपत गायकवाड व मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी लक्षवेधी मांडली होती .त्या लक्षवेधी सूचनेची दखल घेत राज्य सरकारने आता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीमध्ये केडीएमसीच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्त ,सहाय्यक संचालक नगररचना व जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांचा समावेश आहे .सदर समितीने कागदपत्र तपासून दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एसआयटी नियुक्त केली. केडीएमसीने अहवाल तयार केला आहे. आता जिल्हाधिकार्‍यांची समिती नेमून काय साध्य होणार आहे ? 65 बिल्डरांव्यतिरिक्त अन्य बिल्डरांनी अशाच प्रकारे परवानग्या मिळविल्या आहेत. त्यांचीही चौकशी व्हायला हवी. ते काम या समितीने करावे.
– संदीप पाटील,आर्किटेक्ट
