उल्हासनगरच्या वालधुनी नदी काठावरच्या भूखंडावर, उल्हासनगर तहसीलदार कार्यालयाकडून ही शासनाची जागा आहे, असे फलक लावण्यात आले होते. मात्र १२ हजार चौरस फुट जागेची टॅक्स पावती मनपाच्या कर विभागाने दोन जणांच्या नावे काढून भुमाफियांना अप्रत्यक्ष पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे पालिकेचे ज्येष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी अडचणीत आले आहेत. मागच्या काही महिन्या पूर्वी उल्हासनगर तीन बॅरेक नंबर 957 समोरील भूखंड काही भुमाफियांनी बोगस कागद पत्रांच्या आधारे हडप करण्याचा प्रयत्न केला. अशी तक्रार शिवसेनेचे नासिर खान यांनी केली होती. यानंतर अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी उल्हासनगर उपविभागीय कार्यालयात पत्र पाठवून या भूखंडावर होत असलेल्या अतिक्रमणावर कारवाईचे संकेत दिले होते. पुढे प्रांत जयराज कारभारी यांच्या आदेशानुसार तहसीलदार कोमल ठाकूर यांनी भूखंडावर फलक लावून हा भूखंड शासनाचा आहे. या ठिकाणी अतिक्रमण केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल असा इशारा देण्यात आला होता. परंतु काही दिवसांनी भुमाफियांनी तो फलक रातोरात काढून फेकून दिला आणि तिथे 12 हजार चौ मीटर जागेवर 13 मोठे गाळे बनवून त्याची विक्री देखील केली. या गाळ्यांची टॅक्स पावती अविनाश चंद्रअप्पा सुनकर आणि बसप्पा कागड्डा यांच्या नावावर काढण्यात आली. या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या जागेचा कब्जेदार दामु चुघ हा असून ज्या दोन जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे, ते दोन्ही बोगस असल्याचे समजते. उल्हासनगर येथील समाजसेवक मिलिंद कांबळे यांनी या भूखंडावर बांधण्यात आलेले गाळे हटवण्याची कारवाई करण्यात यावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर 28 जून रोजी सुनावणी झाली आहे. न्यायालयात पुढच्या तारखेला उत्तर द्यावे लागणार असल्यानेच प्रभाग अधिकारीच्या वतीने दोन वेगळ्याच माणासांवर एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
ही जागा शासनाची असताना त्या गाळेधारकाला महापालिकेच्या टॅक्स विभाग प्रमुख यांनी टॅक्स पावती कशी दिली? हा संशोधनाचा विषय बनला आहे. मात्र या गाळ्यावर तहसीलदार आणि प्रांत अधिकारी कारवाई का करत नाहीत? असा प्रश्न मिलिंद कांबळे यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणात मालमत्ता कर विभागाच्या उपायुक्त यांच्या समवेत कर संकलक अधिकारी, कर निरीक्षक आणि इतर कर्मचारी अडचणीत आले आहेत.
