राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी, सुधारित किमान वेतन लागू करणे, निवृत्ती वेतन देणे आणि इतर विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनने मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालून १ मार्च पूर्वी मागण्या मंजूर करण्याचे निवेदन दिले होते, अन्यथा ९ मार्च रोजी विधानभवनावर निर्धार मोर्चा आयोजित करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार त्यांच्या मागण्यांवर कोणत्याही प्रकारचा विचार न केल्याने ९ मार्च बुधवारी राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांचा विधानभवनावर निर्धार मोर्चा काढून आगेकुच केली. या निर्धार मोर्चात हजारोंच्या संख्येने ग्रामपचायत कर्मचारी सामील झाले आहेत.
कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्न मागील २० वर्षांपासून प्रलंबित असून त्यांच्या इतरही मागण्या शासनदरबारी धूळ खात पडून असून त्याबाबत याआधीही वेगवेगळ्या पध्दतीने युनियनने शासन दरबारी गाऱ्हाणे मांडले होते. परंतु आजतागायत यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नसून शासनदरबारी कागदी घोडे नाचविण्याचे काम चालू असून त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
या वस्तुस्थितीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी भिवंडीतील मुंबई- नाशिक महामार्गावरील मानकोली नाका परिसरात हजारो कर्मचारी एकत्र जमले असून त्यांनी विधानभवनाच्या दिशेने आगेकूच केली आहे. दरम्यान जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही किंवा लेखी आश्वासन दिले जात नाही तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी केला आहे .
केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या घरावरून हा मोर्चा जाणार असल्याने त्यांनी मोर्चेकरांना भेट देऊन आश्वासन दिले की, हा प्रश्न राज्य शासनाचा असल्याकारणाने मी हस्तक्षेप करू शकत नाही.
परंतु राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाला चौकशी करून तुमची फाईल कुठे अडकली आहे आणि कां मान्य केले जात नाही याबाबत माहिती घेऊन आपल्या शिष्टमंडळाला कळवणार आहेत. तसेच या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मी नक्कीच उचलणार असे आश्वासन मोर्चेकरांना केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी दिले आहे. वास्तविक राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात ग्रामपंचायतीपासून सुरु झाली असताना या विषयाबाबत माहिती नसल्याबाबत मोर्चेकऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
