कल्याण डोंबिवली महापालिकेत राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर सहाय्यक आयुक्त (मुख्याधिकारी संवर्ग) म्हणून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रशासनाकडून पालिका मुख्यालयात पदभार दिला जात होता .वास्तविक वार्ड ऑफिसर हे पद सहाय्यक आयुक्त समकक्ष आहेत. महापालिकेच्या सेवेत सहाय्यक आयुक्त दर्जाचे अधिकारी नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाकडून पालिका सेवेतील काही अधिकाऱ्यांना प्रभारी वार्ड ऑफिसर पदाचा कार्यभार देऊन कामे करुन घेतली जात होती.मात्र आता आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी शासन सेवेतून आलेल्या सहाय्यक आयुक्तांना प्रभागांमध्ये पदस्थापना देण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे बहुतांश वार्ड ऑफिसेस मध्ये सहाय्यक आयुक्त उपलब्ध होणार असल्याने आयुक्तांच्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
प्रभागातील प्रभाग अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त हे शासन आदेशाप्रमाणे पदनिर्देशित पद आहे. पालिकेत सरळ सेवेतून भरती झालेला किंवा शासनाकडून आलेला मुख्याधिकारी संवर्गातील अधिकारी या पदासाठी पात्र असतो. पालिका क्षेत्रात १० वार्ड ऑफिसेस आहेत .त्यामुळे प्रत्येक वार्ड ऑफिसला एक याप्रमाणे १० सहाय्यक आयुक्त असणे अपेक्षित आहे .मात्र पालिका सेवेत सहाय्यक आयुक्त दर्जाचे अधिकारी कमी होते .जे होते ते देखील आता निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे मागील काही वर्षापासून पालिका प्रशासनाने पालिकेतील अनुभव वरिष्ठ कारकून, अधीक्षक, अभियंते यांना प्रभारी प्रभाग क्षेत्र अधिकारी पदे देण्यास सुरुवात केली. पालिकेच्या सेवेतील हे कर्मचारी असल्याने त्यांचे स्थानिक पातळीवर भूमाफिया, फेरीवाले, राजकीय मंडळींशी सलोख्याने त्यांनी संबंध किंवा साटेलोटे असायचे . परिणामी प्रशासकीय कारभार ढिसाळ झाला होता . फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामे फोफावली होती. या अधिकाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामांना अभय देणे, फेरीवाल्यांची पाठराखण करणे असे प्रकार करुन शहराची वाट लावली. शहरे बकाल करुन ठेवली, अशा नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्या होत्या.
वार्ड ऑफिस हे महसुली उत्पन्नाचे, नागरी सुविधा देण्याचे पालिकेचे मुख्य ठिकाण आहे. तेथे सक्षम अधिकारीच कार्यरत असला पाहिजे म्हणून वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी शासन सेवेतील सहाय्यक आयुक्तांना ऑगस्ट २०१६ च्या महासभेच्या ठरावाप्रमाणे वार्ड ऑफिस मध्ये नियुक्त्या देण्याची मागणी आयुक्तांकडे केली. या ठरावाची अंमलबजावणी प्रशासनाने केली नाही तर नगरविकास विभागाकडे दाद मागण्याची व तेथे न्याय मिळाला नाहीतर, उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा प्रशासनाला दिला होता. आयुक्तांनी पाटील यांच्या तक्रारीची गंभीरपणे दखल घेत शासन सेवेतून आलेल्या सहाय्यक आयुक्तांना प्रभागांमध्ये पदस्थापना देण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे बहुतांश वार्ड ऑफिसेसमध्ये आता सहाय्यक आयुक्त दर्जाचे अधिकारी उपलब्ध होणार असल्याने आयुक्तांच्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
