ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाच्या सभोवताली 150 मीटरच्या परिक्षेत्रातील बांधकाम आणि दुरुस्ती यांच्या 10 प्रस्तावांना मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे, तेथील नागरिकांच्या बांधकाम आणि दुरुस्तीच्या कामांना गती मिळणार आहे.
ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाच्या बाह्य तट भिंतीपासून 150 मीटर परिघ क्षेत्रातील बांधकामास परवानगी देताना 20 मीटरचे बफर क्षेत्राची निर्मिती सुलभ होईल. तसेच, कारागृहाच्या संवेदनशील भागातील थेट दृश्यमानतेमुळे कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, याची खात्री करून त्याबद्दल सल्ला देण्याची जबाबदारी स्थायी सल्लागार समितीवर देण्यात आली आहे. त्यासाठी, गृह विभागाच्या निर्देशानुसार कारागृह आणि महापालिका यांची एक स्थायी सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष आणि ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीत, शहर विकास विभागाने एकूण 10 प्रस्ताव सादर केले. त्यात, पुनर्विकास, नवीन बांधकाम, चर्चची दुरुस्ती, शाळेच्या विस्तारित इमारतीचे बांधकाम आदी प्रस्तावांचा समावेश होता. ऑगस्ट 2017 नंतर या समितीची प्रथमच बैठक झाली. त्यामुळे वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांना चालना मिळाली आहे. तसेच, धोकादायक स्थितीतील इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे. या प्रस्तावांनुसार पाहणी करण्यासाठी गठीत केलेल्या पथकामार्फत सर्व प्रस्तावित बांधकामांच्या ठिकाणी भेट देवून त्याची माहिती घेण्यात आली. तसेच, ड्रोनद्वारे परिसराचे चित्रीकरण करण्यात आले. इमारतींच्या प्रस्तावित उंचीवरून कारागृहाच्या कोणत्या भागापर्यंत पाहता येते, याचा अभ्यास करण्यात आला. ही सगळी माहिती बैठकीत प्रस्तावनिहाय सादर करण्यात आली. त्यानंतर समितीने एकेका प्रस्तावाचा विचार करून सर्व प्रस्तावांना नियम आणि अटींचे बंधन घालून एकमताने मान्यता दिली.
प्रस्तावित बांधकामाचे कारागृहापासूनचे अंतर, ‘डेड वॉल’बद्दलचे नियम, छताच्या उतरणीचे काम आणि छतावर प्रवेश बंदी या नियमांचे काटेकोर पालन झाले की नाही हे पाहूनच या बांधकामांना निवास प्रमाणपत्र देण्यात यावे. यात कोणतीही कसूर नको, असे समितीचे अध्यक्ष आणि महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी स्पष्ट केले. त्याच बरोबर, या समितीच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या प्रस्तावांच्या बांधकामात अटींचा भंग झाल्याचे कारागृह अधीक्षक यांना दिसले तर त्यांनी तसे महापालिकेस कळवावे. त्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही आयुक्त बांगर यांनी सांगितले.
स्थायी सल्लागार समितीच्या बैठकीस कारागृह उपमहानिरीक्षक योगेश देसाई, पोलीस आयुक्त, ठाणे यांचे प्रतिनिधी सहाय्यक पोलीस आयुक्त विलास शिंदे हे सदस्य तसेच, कारागृह अधीक्षक हर्षद अहिरराव, सहाय्यक संचालक नगररचना सतीश उगीले, शहर विकास विभागाचे उप नगर अभियंता नितीन येसुगडे, कार्यकारी अभियंता देवेंद्र नेर आदी अधिकारी उपस्थित होते.
