नॉन क्रिमिलियर (एनसीएल) सर्टिफिकेटच्या तारखेच्या मुद्द्यावरून अपात्र ठरविलेल्या सुमारे ४०० विद्यार्थ्यांना `एमपीएससी”च्या राज्य सेवा मुलाखतीची संधी मिळणार आहे. राज्य सरकारने आज शासन निर्णय काढून संबंधित उमेदवारांचे त्या वित्तीय वर्षातील नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र गृहित धरण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असून, त्यांचे सरकारी नोकरीचे स्वप्न साकार होणार आहे. या निर्णयाबद्दल कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांचे आभार मानले आहेत.
राज्यसेवेच्या २०२१ मध्ये झालेल्या परिक्षेत उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती सुरू आहेत. त्यात नॉन क्रिमिलियरच्या अटी मुळे ८ उमेदवारांना अपात्र ठरविण्यात आले. त्याचबरोबर अन्य काही पदांच्या परिक्षेतील ३५ हून अधिक, राज्य सेवा २०२२ च्या परिक्षेतील ६२ हून अधिक, संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१ मधील ५० पेक्षा अधिक उमेदवार अपात्र ठरणार होते. या सर्व उमेदवारांचे नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट होते. मात्र, ते ठराविक दिनांकानंतरचे असल्याने त्यांना `एमपीएससी’ने अपात्र ठरविले होते. २०२१ मध्ये कोरोना संसर्गाचा काळ असल्याने प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अनेक उमेदवारांना एनसीएल सर्टिफिकेट वेळेत उपलब्ध होऊ शकले नव्हते. पण त्यांच्याकडे चालू आर्थिक वर्षाचे सर्टिफिकेट तयार होते. मात्र, ते ग्राह्य धरण्यात आले नव्हते. त्यामुळे विद्यार्थी हवालदील झाले होते.
या प्रश्नासंदर्भात आमदार निरंजन डावखरे यांनी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात `पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’च्या माध्यमातून आवाज उठविला होता. काही दिवसांपूर्वी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने आमदार डावखरे यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर राज्य शासनाकडे पुन्हा पाठपुरावा करण्यात आला होता. त्यानंतर आज राज्य सरकारने शासन निर्णयात सुधारणा केली असून, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उन्नत आणि प्रगत व्यक्ती/गटात मोडत नसल्याबाबतची पडताळणी करण्यासाठी त्या वित्तीय वर्षातील नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र गृहित धरावे, असा निर्णय घेतला आहे.
अपात्रतेतून मोकळा श्वास
`एमपीएससी’ची पूर्व व अंतिम परिक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर शेवटच्या टप्प्यातील मुलाखतीवेळी अपात्र ठरल्यामुळे विद्यार्थी निराश झाले होते. आमदार निरंजन डावखरे यांनी हा प्रश्न विधीमंडळात मांडून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर आज शासन निर्णय जाहीर झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मोकळा श्वास घेतला. आता ते आनंदाने मुलाखतीला सामोरे जातील. – महेश बडे, विद्यार्थी प्रतिनिधी, स्टूडंट्स राईट्स असोसिएशन
