मोहल्ला क्लीनिकच्या धर्तीवर सुरू झालेला आपला दवाखाना या प्रकल्पाचे काम देताना आरोग्य विभागामार्फत झालेला प्रशासकीय घोळामुळे सत्ताधार्‍यांच्या अडचणी वाढल्या असून विरोधकांना आयते कोलीत सापडले आहे. त्यातून सत्ताधार्‍यांवर भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने निशाणा साधला आहे. तसेच भाजपने निविदा प्रक्रिया न राबविता कंत्राटदारांना कामे देऊन जनतेचा कोट्यवधी रुपयांचा पैसा वाया घालविणारी ठाणे ही राज्यातील पहिली महापालिका आहे, अशी टीका करत, यासंदर्भात चौकशी करण्याची मागणी भाजप आमदार निरंजन डावखरे यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांच्याकडे केली आहे. तर राष्ट्रवादीने याबाबत चौकशी करावी तसेच योग्य न्याय निवाडा झाला नाहीतर न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्याचबरोबर सत्ताधारी शिवसेनेचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी याबाबत काही तांत्रिक चूका झाल्या असतील तर त्या सुधारण्यात येतील असे बोलताना स्पष्ट केले.
विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर ठाण्यात आपला दवाखान्याची सुरुवात झाली. दीड वर्षात पाच पेक्षा जास्त दवाखाने उभे राहू न शकल्याने दोन महिन्यांपूर्वी हा प्रकल्प मॅजिक दिल या संस्थेच्या वन रुपी क्लीनिकला दिला गेला आहे. त्यानंतर दोन महिन्यात ती संख्या २० वर पोहोचली आणि प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला आपला दवाखाना आपल्या प्रभागात सुरू व्हावा असे वाटू लागले आणि तशी मागणी ही सुरू झाली होती. पण, निविदा प्रक्रियेत घोळ झाल्याची बाब पुढे आली. त्यातच, हे काम जॉइण्ड व्हेनचरमध्ये दिले गेले असताना मात्र प्रत्यक्ष सहभागी न झालेल्या कंपनीच्या नावे कार्यादेश महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून काढण्यात आला. यादरम्यान जॉइण्ड व्हेनचरमध्ये भागीदार असलेला इंद्रायणी कंन्स्ट्रक्शन या कंपनीने महापालिकेला नोटीसा बजावली आहे. तर भाजपने दिल्लीतील ॠमोहल्ला क्लिनिकच्या धर्तीवर ॠआपला दवाखाना’ प्रकल्प सुरू झाला. मात्र, जनसेवेच्या नावाखाली आपले उखळ पांढरे करुन घेण्याचा उद्योग महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना व प्रशासनाचा होता.
एकिकडे महापालिकेने ३७ वर्षांत केवळ २८ आरोग्य केंद्रे उभारली. तब्बल चार लाखांची लोकसंख्या असलेल्या दिवा परिसरात महापालिकेचे आरोग्य केंद्र नाही. त्यात सुविधांची वानवा असताना ॠआपला दवाखाना’द्वारे ५० दवाखाने कंत्राटदारामार्फत उघडून कंत्राटदाराला १६० कोटी दिले जाणार आहेत. आता तर निविदा प्रक्रियेत नसलेल्या कंपनीलाच कार्यादेश देण्याचा उद्योग महापालिका प्रशासनाने केला आहे, याकडे आमदार निरंजन डावखरे यांनी लक्ष वेधले आहे.
महापालिकेत कररुपाने पैसा जमा करणार्‍या प्रामाणिक ठाणेकरांची ही फसवणूक आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
या संदर्भात आमदार निरंजन डावखरे यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांना पत्र पाठवून चौकशीची मागणी केली आहे. भाजपचे नगरेसवक नारायण पवार यांनी या संदर्भात महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांना पत्रव्यवहार केला असून असा घोळ घालणार्‍या अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे नगरेसवक हणमंत जगदाळे यांनी देखील कोरोना काळात सर्व ठराव हे बेकायदेशीर पध्दतीने झालेले आहेत. त्यामुळे त्या सर्वच प्रकरणांची चौकशी करावी अशी मागणी करून या प्रकरणात योग्य तो न्याय निवाडा झाला नाही तर त्याच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
” या संदर्भात आम्ही महापालिकेचा नोटीस दिलेली आहे. त्याला आता १५ दिवस उलटून गेलेले आहेत. त्यामुळे महापालिकेने ही चुक दुरुस्त करावी अन्यथा न्यायालयात जावे लागेल”
– सुनील नागरगोजे, संचालक, इंद्रायणी कंन्स्ट्रक्शन.
” आपला दवाखाना हा चांगलाच उपक्रम असून नागरिकांचाही त्याला प्रतिसाद लाभत आहे. मात्र, त्याबाबत काही तांत्रिक चुका झाल्या असतील. तर त्या तातडीने सुधारण्यात येतील.”
– नरेश म्हस्के, महापौर, ठाणे
…हे तर हिमनगाचे टोक – निरंजन डावखरे
आपला दवाखाना प्रकल्पाच्या कार्यादेशावरून उघड झालेला घोळ हे हिमनगाचे टोक आहे. महापालिकेत पाच वर्षांपासून अनेक गैरप्रकार घडल्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पाच वर्षांत मंजूर केलेल्या निविदा, महापालिकेने केलेले करार, स्मार्ट सिटी कंपनीने केलेली कामे आदींची चौकशी करावी. सामान्य करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये खर्चून केलेल्या कामांचा सामान्य करदात्यांचा काय फायदा झाला, हे सत्ताधारी व महापालिका प्रशासनाने जाहीर करावे, अशी मागणी आमदार निरंजन डावखरे यांनी केली आहे.
