राज्य शिखर बँकेच्या घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांचं नाव ईडीच्या चार्जशीटमध्ये नाव आलेलं असताना आणि त्यांची चौकशी सुरू असताना त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्यामुळे अनेक तर्क-वितर्क लढवले जात होते. तसेच, राजीनामा दिल्यानंतर अजित पवार नॉट रिचेबल झाल्यामुळे त्यातून वेगळे अर्थ लावले जात होते. मात्र, अखेर २२ तास नॉट रिचेबल राहिल्यानंतर अजित पवारांनी शरद पवारंची भेट घेतली आणि त्यानंतर मुंबईच्या वाय. बी. चव्हाण सेंटरमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांच्यावर केल्या गेलेल्या आरोपांना त्यांनी सडेतोड उत्तर दिलं.
किंमतीपेक्षा घोटाळा मोठा कसा?
यावेळी अजित पवारांनी राज्य शिखर बँकेत झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिलं. ‘बँकेकडे एकूण ठेवी १२ हजार कोटींच्या आहेत. मग तिथे २५ हजार कोटींचा घोटाळा कसा होऊ शकतो?’ असा प्रश्न अजित पवारांनी विचारला. त्यातही बँकेच्या संचालक मंडळावर भाजपचे देखील अनेक नेते असताना फक्त अजित पवार आणि २५ हजार कोटी असं चित्र वारंवार का उभं केलं जात आहे? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला.
…तर ही केस चौकशीसाठी आलीच नसती!
दरम्यान, यावेळी अजित पवारांनी भाजप सरकारवर परखड शब्दांमध्ये टीका केली आहे. ‘बँकेच्या संचालक मंडळावर सर्वपक्षीय नेते होते. मात्र, नाव फक्त माझंच घेतलं जात आहे. मी आजही हे छातीठोकपणे सांगू शकतो की जर माझं नाव त्या बँकेच्या संचालक मंडळावर नसतं, तर या केसवर चौकशी झालीच नसती’, असं अजित पवार यावेळी म्हणाले.
२०१०ची चौकशी २०१९मध्ये अचानक कशी?
तपास संस्थेने आत्ताच निवडणुकांआधी ही चौकशी कशी काढली? असा प्रश्न अजित पवारांनी उपस्थित केला. ‘२०१०मध्ये ही चौकशी सुरू झाली. पण आता अचानक २०१९मध्ये नेमकं निवडणुकीआधीच हे प्रकरण कसं सुरू झालं. तपास संस्थांनी नक्कीच चौकशी करावी. पण त्याला काही निश्चित काळ असतो की नाही? चौकशी करून त्यातून लवकरात लवकर काहीतरी निष्कर्ष निघणं आवश्यक आहे’, असं अजित पवार यावेळी म्हणाले.
