आधी भाजप, नंतर शिवसेना आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेसला देखील सत्तास्थापनेत अपयश आल्यानंतर अखेर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्यपालांनी सोमवारी संध्याकाळी सत्तास्थापनेसाठी तिसरा मोठा पक्ष म्हणून आमंत्रित केलं होतं. मात्र, त्या मंगळवारी दुपारी १२ वाजेच्या सुमारास राष्ट्रवादी काँग्रेसने देखील राज्यपालांची भेट घेऊन २ दिवसांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. ही मुदतवाढ देणं शक्य नसल्यामुळे अखेर राज्यपालांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्राकडे केली. संध्याकाळी साडेपाचच्या सुमारास राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी यासंदर्भातल्या आदेशाच्या पत्रावर स्वाक्षरी केली आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. या पार्श्वभूमीवर आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्याकडून काय भूमिका घेतली जाणार? यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
काय असते राष्ट्रपती राजवट?
राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान राज्याची सर्व सूत्र राष्ट्रपतींच्या हाती असतात. त्यांच्या अधिकारात राज्यपाल ही सर्व सूत्र सांभाळत असतात. या कालावधीमध्ये मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ अशी कोणतीही संस्था अस्तित्वात राहणार नाही. सगळे निर्णय हे राज्यातल्या मुख्य सचिवांच्या मदतीने थेट राष्ट्रपतींच्या नावाने घेतले जातील.
हेही वाचा – …अशावेळी केली जाते राष्ट्रपती राजवट लागू; जाणून घ्या
काय होईल पुढे?
दरम्यान, राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर आता पुढे काय होईल? हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला आहे. सध्या लागू झालेली राष्ट्रपती राजवट नियमाप्रमाणे ६ महिन्यांसाठी लागू झाली आहे. त्यानंतर तिचा कालावधी पुढे वाढवण्यासाठी थेट संसदेची परवानगी घ्यावी लागते. एका वेळी ही मुदत ६ महिन्यांनीच वाढवता येते. अशा पद्धतीने जास्तीत जास्त ३ वर्षांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू राहू शकते. दरम्यान, जर पक्षांनी त्यांच्याकडे सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक ते संख्याबळ असल्याचं पत्र राज्यपालांना सादर करून सत्तास्थापनेचा दावा केला, तर राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या परवानगीने त्या पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित करू शकतात.
का लागू झाली महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट?
सर्वात आधी राज्यपालांनी भाजपला राज्यातला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केलं होतं. मात्र, शिवसेनेसोबत मुख्यमंत्रीपदावरून झालेल्या मतभेदांमुळे भाजपला शिवसेनेचा पाठिंबा मिळू शकला नाही. त्यामुळे भाजपनं सत्तास्थापनेत असमर्थता दर्शवल्यानंतर राज्यपालांनी शिवसेनेला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित करून २४ तासांचा अवधी दिला. मात्र, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची पाठिंब्याची पत्रच आली नसल्यामुळे शिवसेना देखील सत्तास्थापनेचा दावा करण्यात अपयशी ठरली. अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसलाच राज्यपालांनी आमंत्रित केलं. मात्र, त्यांना देखील सत्ता स्थापनेसाठी आवश्यक संख्याबळ एकत्र करता न आल्यामुळे अखेर राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्राकडे केली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली.
याआधी देखील राज्यात दोन वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती.
१ – १७ फेब्रुवारी १९८० ते ९ जून १९८०
शरद पवारांनी काँग्रेसमधला एक गट फोडून ‘पुरोगामी लोकशाही दल’चा नवीन प्रयोग केला होता. त्यावेळी नवीन सरकार अस्तित्वात येण्याआधी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. तेव्हा शरद पवार पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले होते.
२ – २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४
२०१४च्या निवडणुकांमध्ये भाजप स्वतंत्र लढली होती. त्यावेळी बहुमत सिद्ध करता येत नसल्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती. मात्र, नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिल्यानंतर सत्तास्थापना झाली.
