पुढील चार तिमाहींच्या खर्च योजना तयार करून पाठवा तसेच वृद्धीदर वाढविण्यासाठी खर्चाला गती द्या, अशा सूचना केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्व मंत्रालयांना पाठविल्या आहेत. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई), कंत्राटदार आणि व्हेंडर यांची बिले देण्याची प्रक्रियाही अधिक गतिमान करण्याच्या सूचना सीतारामन यांनी मंत्रालयांना दिल्या आहेत. एमएसएमई, कंत्राटदार आणि व्हेंडरांच्या ६० हजार कोटींच्या थकबाकीपैकी ४० हजार कोटी रुपये अदा करण्यात आले असून, उरलेले २० हजार कोटी रुपये त्यांना ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत दिले जातील, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.
सरकारकडे बिले थकल्याची तक्रार एमएसएमई क्षेत्राकडून आली होती. त्यानुसार सरकारने या क्षेत्राला निधी कमी पडू नये यासाठी हालचाली केल्याआहेत. एप्रिल-जूनच्या तिमाहीत वृद्धीदर सहा वर्षांच्या नीचांकावर जाऊन ५ टक्क्यांवर घसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर वित्तमंत्री सीतारामन वरील सूचना मंत्रालयांना केल्या आहेत. त्यांनी सांगितले की, सरकारचा भांडवली खर्च योग्य मार्गावर आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाज पूर्ण केले जातील. अर्थव्यवस्थेचे इंजिन पुन्हा गर्जना करीत धावावे यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. यासंबंधीच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून कॉर्पोरेट करात कपात करण्यात आली आहे. खाजगी बँका आणि बिगर बँक वित्तीय संस्था यांनी मला सांगितले की, देशात वस्तू उपभोग वाढत असून कर्जाची मागणीही वाढली आहे.
सीतारामन यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या महसुली आणि भांडवली खर्चामुळे मागणी वाढण्यात मोठी मदत होते. सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे येत्या सणासुदीच्या हंगामात वस्तूंची मागणी वाढण्यास मदत होईल. वित्त वर्ष २०१९-२० मध्ये सरकारचा एकूण खर्च अर्थसंकल्पात २७.८६ कोटी अनुमानित करण्यात आला आहे.
