अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी निवडणुकांमध्येच आपण हाय स्किल व्हिझा देण्याची योजना जाहीर केली होती. त्यामध्ये H-1B व्हिसाचाही समावेश आहे. रोजगारावर आधारीत व्हिझावर असलेली मर्यादाही त्यांनी हटवण्याचा प्लॅन जाहीर केला होता. बायडन यांच्या प्लॅनचा फायदा हा तब्बल १० हजारांहून अधिक भारतीयांना होणार आहे. भारतातील असे प्रोफेशनल्स ज्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या इमिग्रेशन पॉलिसीचा फटका बसला होता, अशा भारतीय वंशाच्या प्रोफेशन्सना हे नवीन धोरण उपयुक्त ठरणार आहे.
कमला हॅरिस आता उपराष्ट्रपतीच्या भूमिकेत दिसणार असल्यानेच येत्या काळात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसा बाबत घेतलेले निर्णय हे जो बायडन यांच्याकडून बदलण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेल्या H-1B व्हिसाबाबतच्या निर्णयाचा फटका हा अनेक भारतीयांच्या कुटुंबीयांना बसला होता. म्हणूनच जो बायडेन यांच्या विजयामुळे अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय कुटुंबीयांच्या तसेच अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीय प्रोफेशन्सच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. येत्या काळात जो बायडेन यांच्याकडून H-1B व्हिसाबाबतचे निर्णय एकगठ्ठा पद्धतीने किंवा टप्प्याटप्प्याने घेतले जाणे अपेक्षित आहेत.
हायस्किल कामगारांच्या योगदानातून होणारे अमेरिकेतील संशोधन आणि स्पर्धेसाठीची उपयुक्तता ही इमिग्रेशन सिस्टिमुळे बाधित झाली आहे. त्यामुळे अमेरिकेत असणाऱ्या मागणीतल्या रोजगारासाठी हायस्किल असा H-1B व्हिसा नोकरकपात करण्यासाठी वापरण्यात येऊ नये असे जो बायडेन यांनी आपल्या जाहिरनाम्यात स्पष्ट केले होते. आपल्या निवडणुकीच्या कॅम्पेनमध्येही त्यांनी हा मुद्दा वापरला होता. हायस्किल व्हिसाची संख्या वाढवण्यात येईल तसेच रोजगावर आधारीत व्हिसाची मर्यादा काढण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
अमेरिकेत असणाऱ्या कंपन्यांसाठी थिअरी आणि तंत्रज्ञानावर आधारीत हायस्किल कामांसाठी परदेशी कामगारांना H-1B व्हिसा उपयुक्त ठरतो. अशा अमेरिकन कंपन्यांकडून दरवर्षी जवळपास दहा हजार कामगार हे भारत आणि चीन यासारख्या देशातून कुशल कामगार घेण्यात येतात. रोजगारावर आधारीत व्हिसाची कमाल मर्यादा सध्या १ लाख ४० प्रतिवर्ष इतकी आहे. येत्या काळात ही संख्या वाढवण्याच्या दृष्टीने कॉंग्रेससोबत या धोरणात बदल करून कायमस्वरूपी रोजगारावर बदल होण्याचे संकेत आहेत. यावर्षी जून महिन्यात H-1B व्हिसा बंद करण्यात आले, या वर्षांच्या अखेरीपर्यंत या व्हिसावर बंदी घालण्यात आले आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणानुसार पदवीधर होणाऱ्यांसाठीची मर्यादा, तसेच सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरींग आणि मॅथ्स या स्टेम प्रोग्राममघ्ये पीएचडी धारकांसाठीची मर्यादाही काढण्यात येईल असे अपेक्षित आहे. हे क्षेत्र जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी सर्वात महत्वाचे असे योगदान देणारे असे क्षेत्र आहे.
