सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत एक समिती गठित केली आहे. या समितीसमोर शेतकऱ्यांनी जावं असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी समितीसमोर जाण्यास नकार दिला आहे. समितीतील सदस्य हे सरकारचे समर्थक आहेत, असा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. शिवाय, कायदे मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा शेतकऱ्यांनी अवलंबला आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे देखील शेतकरी आंदोलनावर तोडगा निघणार नसल्याचं दिसून येत आहे.
या समितीचे सदस्य अप्रत्यक्षपणे सरकारचे लोक आहेत, त्यामुळे त्यांची शिफारस देखील सरकारच्या बाजूने येईल, असं भारतीय किसान युनियनचे (बीकेयू) राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी म्हटलं. एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना समिती सदस्यांची नावे घेत टिकैत म्हणाले की ते सर्व बाजारपेठ आणि भांडवलशाहीचे समर्थक आहेत. कृषी सुधारणांसाठी असा कायदा आणण्यासाठी त्यांनी सरकारला शिफारस केली होती, तर त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काय अपेक्षा करता येईल, असं टिकैत म्हणाले. “अशोक गुलाटी कोण आहेत? त्यांनी बिलांची (कृषी बिले) शिफारस केली होती. भूपेंद्रसिंग मान हे पंजाबचे आहेत. अमेरिकन बहुराष्ट्रीय शरद जोशी हे त्यांच्याबरोबर काम करायचे. महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे लोक आहेत. एकच विचारसरणी आहे जो बाजार, भांडवलशाहीला अनुकूल आहे,” असं टिकैत म्हणाले.
टिकैत एवढ्यावर न थांबता समिती सरकारच्या बाजूने निर्णय देईल असं स्पष्टपणे सांगितलं. ते म्हणाले, “जी समिती गठीत झाली आहे ती सरकारच्या बाजूने निर्णय देईल. त्यांना आज बोलवा किंवा दहा दिवसानंतर अहवाल द्या, तुम्ही सरकारच्या बाजूने निर्णय द्याल. त्यात कोणता शेतकरी आहे?” टिकैत यांच्या या आरोपावर भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया म्हणाले की, राकेश टिकैत यांनी स्वत: कृषी कायद्याचे समर्थन केलं आहे.
हेही वाचा – कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या निर्णयाचं स्वागत, पण…’
