स्त्रियांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी देशभरातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ’स्त्री मदत केंद्र’ निर्माण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी या ‘निर्भया फंडा’मध्ये १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कोणत्याही महिलेने पोलीस ठाण्यात फोन केल्यास अथवा कोणतीही महिला पोलीस ठाण्यात तक्रारीसाठी आल्यास तिची तात्काळ दखल घेतली जावी यासाठी हे स्त्री मदत केंद्र काम करणार आहे. या सर्व मदत केंद्रात महिला अधिकार्‍यांचीच नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तक्रार करताना कोणत्याही महिलेला संकोच वाटू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महिलांच्या प्रश्नाकडे संवेदनशीलपणे पाहण्यासाठीच स्त्री मदत केंद्र तयार करण्यात येणरा आहेत. या मदत केंद्राच्या पॅनेलवर तज्ज्ञ वकिलांचाही समावेश असणार आहे. महिलांना कायदेशीर सल्ला मिळण्यासाठीच ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्याशिवाय मानसोपचार तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था, कायदेशीर सल्लागार, समुपदेशक आदींचाही या पॅनेलमध्ये समावेश असणार आहे.
देशात महिलांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ झाली आहे. निर्भया, प्रियांक अशा घटना घडत असताना देशातील महिला स्वत:ला असुरक्षित समजू लागल्या आहेत. त्यामुळे महिलांना त्वरीत मदत मिळण्याच्या हेतूने प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्त्री मदत केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
