मालदा: लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने नागरिक सुधारणा कायदा(CAA) लागू केला आहे. मात्र, ईशान्येकडील राज्यातील बहुतांश आदिवासी भागात या कायद्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. परंतु या कायद्याला आधीपासूनच विरोध होत होता. विरोधी पक्षांनी सत्तेत आल्यावर CAA रद्द करू, असं आश्वासन दिलं आहे. त्यामुळे मोदींनी याचा समाचार घेत, CAA बाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. (Lok Sabha Election 2024 TMC is lying CAA is citizenship law Narendra Modi s explanation)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगालमधील मालदा येथे म्हणाले, ‘टीएमसी आणि काँग्रेस येथे आपसात लढण्याचे नाटक करतात, परंतु त्यांचे आचरण आणि वागणूक अगदी सारखीच आहे. या दोघांना जोडणारी एक गोष्ट म्हणजे तुष्टीकरण. टीएमसी आणि काँग्रेसचे नेते सत्तेत आल्यास सीएए रद्द करू, असे सांगत आहेत. CAA हा नागरिकत्व देण्यासाठी कायदा आहे, तो काढून घेण्यासाठी नाही. टीएमसी सतत खोटे बोलत आहे, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
CAA म्हणजे काय?
नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA हा मोदी सरकारसाठी नेहमीच मोठा मुद्दा होता आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा निवडणूक 2024 च्या निवडणुकांआधीच CAA लागू केला जाईल असा दावा करत होते. आता अचानक आज भारत सरकारने CAA बाबत अधिसूचना जारी करून त्याची अंमलबजावणी केली आहे.
आता CAA म्हणजे काय आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर कोणते मोठे बदल झाले आहेत आणि त्याचा सर्वसामान्यांवर कसा परिणाम होईल. सीएएशी संबंधित आजच्या अधिसूचनेनंतर नागरिकत्वासंदर्भातील कायद्यांमध्ये कोणते मोठे बदल झालेत. CAA चा तपशील समजून घेऊया.
सीएए 11 डिसेंबर 2019 रोजी भारतीय संसदेत त्याच्या बाजूने 125 आणि विरोधात 105 मतांसह मंजूर करण्यात आला. या विधेयकाला 12 डिसेंबर 2019 रोजी राष्ट्रपतींनीही मंजुरी दिली होती. सरकार समर्थक याला ऐतिहासिक पाऊल म्हणत होते आणि विरोधी पक्ष याला मुस्लिमांना त्रास देणारा कायदा म्हणत होते.
CAA म्हणजेच Citizenship Amendment Act असे म्हणतात. ते CAB म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा विधेयक म्हणून संसदेत आले. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर हे विधेयक नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) बनले आणि ते लागू करण्यात आले आहे.
नागरिकत्व मिळवण्याच्या नियमात बदल होणार
CAA कायद्यानुसार अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी धर्माच्या लोकांना नागरिकत्व मिळणार आहे. यावर काही टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, ही तरतूद भेदभाव करणारी आहे, कारण त्यात मुस्लिमांचा समावेश नाही. CAA लागू झाल्यानंतर नागरिकत्व देण्याचा अधिकार पूर्णपणे केंद्र सरकारकडे आला आहे.
अंतिम मुदत काय आहे?
CAA अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन आणि पारशी धर्माच्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. या अंतर्गत निश्चित केलेली तारीख 31 डिसेंबर 2014 पूर्वीची आहे. म्हणजेच या तारखेपर्यंत भारतात येऊन स्थायिक झालेल्या सर्व गैर-मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व मिळेल.
(हेही वाचा: Lok Sabha Election 2024 : देशात EVMवरच होणार मतदान; बॅलेट पेपर संदर्भातील याचिका SCने फेटाळल्या)
