राज्याच्या राजकारणात अनेक नावं नावाजलेली आहेत. या नावांच्या मागे इतकं वलय असतं की त्यांचं नाव माध्यमांमध्ये घेण्यासाठीही चढाओढ असते. यामुळे त्यांना रेटिंग मिळतं आणि पुढे मग त्याचा फायदा जाहिरातींसाठी होतो, पण काही नावं ही घ्यावीत की न घ्यावीत या पठडीतील असतात. त्यांची नावं घेतली काय आणि नाही घेतली काय, काहीही फरक पडत नसतो. कारण समाजच त्यांना अव्हेरत असतो. अशांची छबी असो वा नाव आलं तरी त्याकडे दुर्लक्षच करत असतात. अगदीच सांगायचं तर राज ठाकरे यांचं नाव कोणत्याही कारणासाठी घेतलं तरी त्याचा फायदा माध्यमांना विशेषत: वाहिन्यांना मिळतो. म्हणजे ते विकलं जातं, असं म्हणतात. आता तर समाज माध्यमांचा सर्वाधित रेट हा राज ठाकरेंनाच आहे. त्या उलट बाळासाहेब आंबेडकरांचं. त्यांचं नाव घ्यायला कोणी तयार नसतं. बाळासाहेबांचं नाव घेऊन आम्हाला काहीही फायदा नाही, असं सांगणारे माध्यमांमधले जाहिरातमणी कमी नाहीत. नकारात्मक दृष्टीने नाव घेऊन स्वत:चा तोटा करून घेण्याची कोणाची तयारी नसते. यामुळेच बाळासाहेबांच्या नावावर अनेकजण काट मारतात.
बाळासाहेबांबाबत असं का होतं? याचा विचार बाळासाहेब करतील अशी शक्यता आज तरी नाही. बाळासाहेबांचा हे समजून घेण्याचा स्वभाव नाही. त्यांच्या आजच्या राजकारणाची घातक स्थिती पाहता आणि ज्या खुबीने ते हे राजकारण करतात ते पाहता त्यांच्याकडे कोणी विश्वासाने पाहत नाही, हीच सर्वात मोठी अडचण रेटिंगवाल्यांची आहे. आता तर लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर बाळासाहेबांची छबी पुरती काळवंडली आहे. इतकी की त्यांच्या राजकारणाची दिशा काय असेल, हे ही आता कोणाला सांगण्याची आवश्यकता पडत नाही. केवळ काँग्रेसवरील नाराजी इतकंच त्यांच्या वागण्यातील कारण नाही. यामागे खूप काही प्राप्त करण्याचा बोलबाला आहे. सेनेच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्याने तर ‘आम्हाला काहीही करण्याची आवश्यकता नाही, आंबेडकरांचा पुरवठा केला की आमचं काम तमाम’, असं म्हटलं. बाळासाहेबांची किंमतच या प्रतिक्रियेत होती. ते इतके सोपे कसे झाले, असा सवाल बाळासाहेबांच्या कार्यकर्त्यांनाही पडू लागला आहे. घटनाकार प.पू. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू म्हणून त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या. बाबासाहेबांचा वारस म्हणून देशातल्या पददलितांना एक करून वेगळं व्यासपीठ निर्माण करण्याची खरी जबाबदारी त्यांचीच होती. या वर्गाच्या हिकमतीवरच रामदास आठवले यांनी आपल्या चुली पेटवल्या. आता ते तर सत्तेची किनार चढवून आहेत. सत्ता हा वंचितांसाठी मार्ग नाही, याची जाणीव या दोन्ही नेत्यांना आहे. मात्र, तरीही या दोन्ही नेत्यांनी सत्ताधार्‍यांच्या वळचळणीला जाऊन आपल्या कार्यकर्त्यांना वार्‍यावर सोडलं आहे. ज्यांच्यावर मदार होती, ते दोन्ही नेते असे बेफिकीर निघाल्यावर दाद आणि न्याय कोणाकडून घेणार, असा प्रश्न या वर्गातल्या कार्यकर्त्यांना पडला आहे.
देशाचा कल हा उजवीकडे जाऊ लागल्यापासून या दोन्ही नेत्यांनी सातत्याने त्याच मार्गाला जाण्याचा छुपा मार्ग पत्करला आणि चळवळ नावाची क्रिया पूर्णांशी उखडून टाकली. संघटना उभारण्याची जबाबदारी बाळासाहेबांचीच होती. त्यांनी ती उभीही केली, पण याच शक्तीचा वापर त्यांनी स्वार्थीपणाने केल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला जातो. भाजपचं बोट धरून खासदार बनताना त्यांनी कधी कार्यकर्त्यांचा विचारच केला नाही. यातल्या एकाला तर लेखी आश्वासनं देण्यात आली, पण त्याचाही विसर पडला आणि आपल्या पुरतं पद घेऊन ते मोकळे झाले. संघटनेची वाताहत कशी होते, याचं हे उत्तम उदाहरण. रामदास आठवले यांच्या राजकीय कारकिर्दीबाबत त्यांची भूमिका ठाम आहे. ते बोलतात तसंच करतात. आठवलेंना एक पद दिल्यावर त्यांना आपल्या कार्यकर्त्यांचा जो विसर पडला तो पाच वर्षांपर्यंत कुठेच दिसला नाही. कार्यकर्ते रस्त्यावर आणि आठवले सत्तेत, असा हा सारा प्रकार होता. त्यांच्या या राजकारणामुळे इतर कुठल्याही राजकीय पक्षाला अपेक्षा नव्हत्या. ते सत्तेत आहेत हा एकमेव अर्थ त्यांच्या राजकारणाचा होता.
पण रामदास आठवलेंसारखं बाळासाहेबांचं नव्हतं. ते सुशिक्षित आणि विचार करणारे नेते आहेत. राजकारणात कसं वागलं पाहिजे, हे त्यांना कोणी सांगायची आवश्यकता नाही. भिमा-कोरेगाव दंगलीच्या घटनेनंतर बाळासाहेब सत्तेविरोधात शड्डू ठोकतील, असं वाटत होतं. शनिवारवाड्यावरील एल्गार परिषदेच्या निमित्ताने सरकारने आंबेडकरांच्या एकूणएक कार्यकर्त्यांना नक्षल ठरवून टाकलं होतं. या कार्यकर्त्यांच्या घरांवर पोलिसांची नजर होती. तेलतुंबडेंसारख्या प्राध्यापकांना तर त्यांचा या परिषदेशी काडीचा संबंध नसताना पोलिसांनी त्यांना आत टाकलं. ज्यांनी परिषद बोलवली ते माजी न्यायाधीश बीजी कोळसे पाटील आणि त्यांचे सहकारी पोलिसांच्या नजरकैदेत होते. अशा गंभीर परिस्थितीचा जाब बाळासाहेब या घटनेनंतर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सत्ताधार्‍यांना विचारतील, अशी अपेक्षा होती. उलट त्याहीपुढे जाऊन सरकारने संभाजी भिडे यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल होऊनही त्यांना अभय दिलं आणि भिमा कोरेगाव प्रकरणात दलित कार्यकर्त्यांना अडकवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न पोलिसांनी केला. या घटनांचा जाब बाळासाहेब येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सरकारला विचारतील, अशी अपेक्षा होती. त्यांनी तसा प्रयत्न करतो, असंही दाखवण्याचा प्रयत्न केला. एमआयएमला सोबत घेत त्यांनी वंचितांची मोट बांधली. औरंगाबाद येथे पहिली सभा बोलवली आणि कधी नव्हे इतकी गर्दी जमवली. या गर्दीने वंचितांचा आवाज लोकसभेपर्यंत पोहोचवला जाईल, असं वाटत होतं. यासाठी ते समविचारींना सोबत घेतील, असंही वाटत होतं. चर्चा सुरू झाल्या आणि मधल्यामध्ये फिस्कटल्या. वंचितांसाठी सहा जागा सोडण्याची तयारी सुरू असताना बाळासाहेबांनी वंचितांच्या नावाखाली बनवलेल्या पक्षाच्या ४८ उमेदवारांची यादी जाहीर करून टाकली.
हे होईपर्यंत बाळासाहेबांच्या कृतीची जाणीव कोणाला आली नाही. मात्र, एकीकडे चर्चा सुरू असताना अचानक उमेदवार जाहीर करण्याच्या कृतीने यामागच्या हालचालींची जाणीव व्हायला वेळ लागला नाही. विरोधकांच्या एकोप्यात खडा टाकण्याचा प्रयत्न बाळासाहेब करत आहेत, हे लपून राहिलं नाही. विरोधकांच्या पायात पाय टाकून आंबेडकरांनी विरोधकांमध्ये उभी फूट पाडली जी भाजपला अपेक्षित होती. हे करताना बाळासाहेबांनी स्वत:च्या तोंडालाही आवर घातला नाही. सत्तेच्या विरोधात उभा ठाकलो असं दाखवायचं आणि आतून सताधार्‍यांशीच गुलूगुलू करण्याचा प्रयत्न त्यांनी सोडला नाही. २० वर्षांपूर्वी चर्चेतील दाऊदच्या संबंधांची आठवण बाळासाहेबांना आली आणि निवडणुकीच्या ऐन धामधुमीत त्यांनी थेट शरद पवारांवर शरसंधान केलं. स्वत:साठी सोलापूर आणि अकोल्याच्या जागा सुरक्षित ठेवल्या. यासाठीही त्यांनी सोलापुरात सुशिलकुमार शिंदेंच्या नावाने डंका पिटला. अपेक्षेप्रमाणे निवडणुकीत आंबेडकरांच्या दोन्ही जागा पडल्या आणि त्यांनी काँग्रेसच्या ९ उमेदवारांना संसदेत जाण्यापासून रोखलं.
बाळासाहेबांप्रमाणे बाबासाहेबांचंही काँग्रेसशी फारसं पटत नव्हतं, महात्मा गांधींविषयी त्यांच्या मनात अडी होती. ‘मी त्यांना भेटलो, तो विरोधक म्हणून’, असं उघडपणे सांगणार्‍या बाबासाहेबांना गांधींना महात्मा संबोधण्यालाही विरोध होता. गांधी दुटप्पी वागायचे असा आरोप बाबासाहेबांनी १९५५ मध्ये बीबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत केला. डॉ. आंबेडकरांनी 63 वर्षांपूर्वी गांधींवर केलेली टीका ही त्यांची मतं, ऐतिहासिक दावे आणि त्यांनी केलेल्या मीमांसेवर आधारित आहेत. ही मुलाखत तब्बल सहा दशकांच्या प्रदीर्घ काळानंतर तिच्यातील सर्व कडवटपणा आणि तिरस्कृत दृष्टिकोनासह पुन्हा चर्चिली जाईल. डॉ. आंबेडकरांच्या मते, ‘गांधी भारताच्या इतिहासातील एक प्रकरण आहे, ते युग-प्रवर्तक नव्हते. काँग्रेस जो अधिकृत उत्सव साजरा करतो, तो कृत्रिम श्वासोच्छवास नसता तर गांधींचा फार पूर्वीच विसर पडला असता, असं ते म्हणतात. यावरून बाबासाहेबांना गांधींविषयी काय वाटतं ते स्पष्ट आहे. त्यांनी ही भूमिका अखेरपर्यंत सोडली नाही. पोटात एक आणि ओठात दुसरं असा विचार त्यांनी कधी ठेवला नाही. याच्या आगदी उलट वर्तणूक बाळासाहेबांची आहे. यामुळे त्यांच्याविषयी माध्यमांना आता सहानुभूतीच राहिलेली नाही. सहानुभूती नसलेल्यांकडे पाहण्याची इच्छाच मरते. बाळासाहेबांच्या राजकारणाची तर्‍हा याला कारणीभूत आहे. आता तर त्यांनी जी काही चर्चा करायची ती समसमानतेत, अशी सूचना बाळासाहेबांनी केली आहे. येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला २३० जागा मिळतील, हा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलेल्या आशावादामागे आंबेडकरांच्या उफराट्या वर्तनाची जोड आहे. बाळासाहेबांना मॅनेज करण्यात त्यांना काहीही अडचण नाही. ती झाल्यानेच राज्यात मोठा विजय मिळाला. आता विधानसभेत सत्ता काबीज करण्यासाठी तोच मार्ग अवलंबायला भाजपला काहीच अडचण नाही. कारण जमीन सुपिक आहे. अशा युत्या आणि आघाड्या यांचा भाजपविरोधी राजकारणावर काय परिणाम होईल, असं पाहिलं तर अर्थातच त्याचा भाजपला थेट आणि अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो, हे खरंच आहे.
