अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये सध्या व्यापार युद्धाचा भडका उडाला आहे. हे व्यापार युद्ध दोन देशांपुरते मर्यादित असल्याचे भासत असले तरी ते एका व्यापक महायुद्धाचे स्वरुप घेऊ शकते. याचे कारण या युद्धात आता युरोपियन समूह, मेक्सिको आणि कॅनडा यांसारखे देश उतरले आहेत. भारतही अप्रत्यक्षपणे या युद्धात सामील झालेला आहे. भविष्यात याची व्यापकता वाढणार आहे. या पार्श्वभूमीवर हे व्यापारयुद्ध नेमके काय आहे, त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार आहे हे समजून घेणे औचित्याचे ठरेल.
व्यापार युद्धाचा सुरुवातीचा भडका उडाला तो अमेरिका आणि चीन यांच्यामध्ये. अमेरिकेने चीनकडून आयात करण्यात येणार्‍या 34 अब्ज डॉलर्सच्या उत्पादनांवर 25 टक्के अतिरिक्त आयात कर लागू केला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही सुरुवात आहे असे जाहीर केले आहे. कदाचित पुढील काही दिवसांत अमेरिका आणखी 16 अब्ज डॉलर्सच्या आयातीवर अतिरिक्त आयात शुल्क (बॉर्डर टॅक्स) लावण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात एकूण 50 अब्ज डॉलर्सच्या आयातीवर अमेरिकेकडून अतिरिक्त सीमा आयात शुल्क आकारले जाणार आहे. अमेरिकेच्या या कृतीला चीननेही लगेचच प्रत्युत्तर दिले आहे. चीननेही ‘जशास तसे’ उक्तीनुसार अमेरिकेकडून ज्या वस्तू आयात केल्या जातात त्यावर अतिरिक्त शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे.
अमेरिका साधारणतः चीनकडून 500 अब्ज डॉलर्सची आयात दरवर्षी करते. भविष्यात या सर्व वस्तूंवर कर लावला जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने हा करवाढीचा निर्णय 1974 च्या कायद्याचा आधार घेत घेतला आहे. 1974 मध्ये अमेरिकेने ‘व्यापार कायदा’ मंजूर केला. या कायद्यामध्ये असणार्‍या कलम 301 या कलमाला ‘सुपर 301’ असे म्हटले जाते. या करकलमानुसार एखाद्या देशाबरोबर अमेरिकेचा व्यापार सुरु असेल आणि तो देश अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस अथवा अवैध व्यापार पद्धती अवलंबत असेल तसेच बौद्धीक संपत्ती कायद्याचे उल्लंघन करत असेल तर अमेरिकेच्या कार्यकारी प्रमुखाला म्हणजेच राष्ट्राध्यक्षाला त्या देशाविरुद्ध कारवाई कऱण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या कलमाअंतर्गतच अमेरिकेने चीनविरोधातील कारवाई केली आहे.
इतिहासात डोकावल्यास फार पूर्वी अमेरिकेने जपानविरोधात अशी कारवाई केली होती. अमेरिका जपानकडून 300 दशलक्ष डॉलर्सचे सेमी कंडक्टर्स आयात करत होता. त्यावर अमेरिका 20 टक्के जकात आकारत होता. जपानने जेव्हा हा आयात कर कमी करण्याची मागणी केली तेव्हा अमेरिकेने त्याबदल्यात अमेरिकेत तयार होणार्‍या सेमीकंडक्टर्ससाठी जपानचे दरवाजे संपूर्णपणाने खुले करा, त्यावर कर लावू नका अशी सौदेबाजी केली. जपानने ही मागणी मान्य केली. हीच कार्यपद्धती अमेरिका आता चीनच्या बाबतीत वापरत आहे.
अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांचा एकूण व्यापार हा सुमारे 800 अब्ज डॉलर्सच्या घरात आहे. या व्यापारामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात व्यापारी असमतोल आहे. त्यामध्ये अमेरिका तोट्यात आणि चीन फायद्यात आहे. 400 अब्ज डॉलर्सचे चीनचे कर्ज अमेरिकेला चुकवायचे आहे. चीनच्या अवैध व्यापार पद्धती, चीनचा जास्त आयात कर, तसेच तेथील बाजारपेठेत न मिळणारी जागा व संधी यामुळे अमेरिकेने चिनी उत्पादनांवर आयात कर वाढवल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले आहे. याबदल्यात अमेरिकेच्या उत्पादनांना मोठ्या प्रमाणावर चीनची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात यावी अशी अमेरिकेची मागणी आहे.
भारताने ज्याप्रमाणे ‘मेक इन इंडिया’च्या या प्रकल्पांतर्गत परदेशी गुंतवणूक करणार्‍या कंपन्यांंना काही काळानंतर भारताला तंत्रज्ञान हस्तांतराची अट घातली आहे. त्यानुसार सदर उत्पादने काही काळानंतर भारतातच बनवली जावीत हा यामागचा उद्देश आहे. अशाच प्रकारे चीननेही ‘मेक इन चायना’ असा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पानुसार चीनला 2025 पर्यंत प्रत्येक उत्पादन हे ‘मेक इन चायना’ बनवायचे आहे. उदाहरणार्थ, एखादी अमेरिकन कंपनी चीनमध्ये गुंतवणूक करत असेल तर तिने 2025 पर्यंत त्यातील तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण चीनला करावे अशी चीनची अट आहे. त्यातून आणखी काही वर्षांनी ते उत्पादन 100 टक्के ‘मेक इन चायना’ असेल. ही गोष्ट अमेरिकेला रुचलेली नाही. त्यावर आक्षेप घेत अमेरिकेने चीनमधील आपली गुंतवणूक कमी करण्याचे सुतोवाच केले आहे. म्हणूनच ट्रम्प यांनी अशा प्रकारचे अतिरिक्त कर आकारण्यास सुरुवात केली आहे.
अशा प्रकारचे कर आकारण्यास सुरुवात केल्यानंतर ते सहजासहजी मागे घेता येत नाहीत. याचे कारण म्हणजे 1980 च्या दशकात युरोप आणि अमेरिकेमध्ये अशाच प्रकारचे व्यापार युद्ध झाले होते. त्याकाळामध्ये युरोप अमेरिकेला ट्रक्सचा पुरवठा करत होता. तर अमेरिकेतील शेतीउत्पादने युरोपात जात होती; पण त्यावर कर आकारण्यात येत होते. त्यामुळे अमेरिकेने युरोपकडून घेतल्या जाणार्‍या ट्रकवरील आयात शुल्क वाढवले होते. आजही या वाढीव दरानेच व्याजआकारणी होत आहे. ते शुल्क कमी करता आलेले नाही. त्यामुळे या व्यापारयुद्धाचे परिणाम हे दीर्घकाळ राहणारे आहेत.
आयात शुल्क वाढवले की वस्तू आपोआपच महाग होतात. अमेरिकेकडून बफेलो मीट हे चीनला मोठ्या प्रमाणात निर्यात केले जाते. तिथल्या हॉटेलांमध्ये हे बफेलो मीट विकले जाते. आता चीनने त्यावरील आयात शुल्क वाढवून 30 टक्केे केले आहे. साहजिकच या पदार्थांचे भाव 30 टक्क्यांनी वाढणार आहेत. त्याची झळ ही सामान्य ग्राहकाला बसणार असून त्याची विकत घेण्याची क्षमता कमी होणार आहे. त्यामुळे आयात शुल्क वाढल्यास महागाईचा भडका उडणार आहे. दुसरीकडे आयात शुल्क वाढीच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या या व्यापारयुद्धामुळे दोन्ही देशांमधील गुंतवणूकदार कंपन्या परस्पर देशांत गुंतवणूक करणार नाहीत. त्यामुळे गुंतवणुकीवर याचा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे.
याखेरीज वितरण व्यवस्थेलाही (सप्लाय चेन) याचा फटका बसणार आहे. आयात शुल्क वाढीमुळे ही सप्लाय चेन विस्कळीत होणार आहे. याचाच अर्थ, मोठ्या कंपन्यांना लागणारा कच्चा माल, सुटे भाग अथवा अन्य साहित्य यांचा पुरवठा करणार्‍या छोट्या कंपन्यांना याची झळ बसणार आहे. या छोट्या कंपन्या जगभर विखुरलेल्या आहेत. भारतातही त्या आहेत. त्यामुळे हे व्यापारयुद्ध व्यापक परिणामकारक ठरणार आहे.
अमेरिकेची एक मागणी अशीही आहे की चीनने आणि भारताने इराणकडून तेल उत्पादने, भूगर्भ वायू आयात करणे बंद करावे. ही आयात अमेरिकेकडून करावी. तसेच सौरऊर्जेचे तंत्रज्ञान, उपकरणेही अमेरिकेकडून आयात करावी, अशीही अमेरिकेची मागणी आहे. थोडक्यात ह्या संघर्षाचा प्रवास आता व्यापार महायुद्धाकडे होताना दिसतो आहे.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
