महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक आघाड्यांवर अतिशय संवेदनशील ठरलेल्या मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वाचा निवाडा दिला. शाळा आणि महाविद्यालयांतील प्रवेश, तसेच नोकर्‍यांतील मराठा आरक्षणाला तुर्तास स्थगिती देत सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम सुनावणीसाठी हे प्रकरण पाच किंवा अधिक न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या घटनापीठाकडे सोपवले. त्यामुळे २०२०-२१ या वर्षात मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. मराठा आरक्षणाची वैधता सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्यापक पीठाला तपासता यावी म्हणून हे प्रकरण पाच किंवा अधिक न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात येत असल्याचे या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे. आरक्षणासाठी सुरू असलेला लढा ३७ वर्ष जिवंत ठेवणारे, राज्यभरातून निघालेल्या ५८ महामोर्चांमध्ये सहभागी झालेल्या लाखो मराठा बांधव, आपल्या प्राणांची आहुती देणार्‍या ५० पेक्षा अधिक तरुणांचे कुटुंबिय आणि अंगावर केसेस घेणारे हजारो तरुण यांची निराशा करणारा हा निर्णय आहे.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ठ्या मागासवर्गाचा निकष लावून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासाठी ३० नोव्हेंबरला मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यावर जून २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करताना नोकर्‍यांमध्ये १२ टक्के तर शैक्षणिक संस्थांमध्ये १३ टक्के आरक्षणाची मर्यादा यातून निश्चित झाली होती. मात्र, मराठा आरक्षणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठाकडे व्हावी, अशी याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली आणि बुधवारी ती मागणी न्यायालयाने मान्य केली. थोड्यक्यात राज्य शासनाला मराठा समाजाचे मागासलेपण न्यायालयात सिद्ध करता आले नाही. खरेतर, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात हे सरकार फारसे गंभीर नाही, असेच दिसते. ज्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील याचिका दाखल झाली तेव्हापासूनच हे आरक्षण कसे टिकवता येईल याचा युक्तीवाद करण्याची रणनीती तयार असायला हवी होती.
तीन पक्षांचे शासन असल्याने यात नेमके पुढाकार कोण घेईल याचा निर्णय सरकारमधील कारभारी घेऊ शकले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयात सक्षम युक्तीवादही सरकार करू शकले नाही. मराठा आरक्षणाचा किल्ला न्यायालयीन प्रक्रियेव्दारे लढवणारे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी २७ फेब्रुवारीला दिल्लीत जाऊन पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे याचिका वर्ग करावी, अशी मागणी केली होती. खरे तर ही मागणी पाटील यांच्या आधी राज्य शासनाने करणे क्रमप्राप्त होते. पण शासनाने ही मागणी करायला जवळपास सहा महिन्यांचा काळ घालवला. त्या काळात मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील मंडळींना आपला युक्तीवाद मांडण्यास पुरेसा अवधी मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू असतानाही आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकारची कोणतीही तयारी नव्हती हेच या निकालावरून लक्षात येते. सरकारने आपली ठोस भूमिका न्यायालयात लॉकडाऊनच्या आधीच्या काळात मांडणे गरजेचे होते. या कालखंडात न्यायालयाच्या दोन ऑर्डर झालेल्या आहेत. त्यावेळी न्यायालयाने कुठल्याही प्रकारची अंतरिम स्थगिती दिलेली नव्हती. न्यायालयाच्या आताच्या निर्णयाने अनेक संभ्रम निर्माण झालेले आहे. आरक्षण मिळाल्यानंतर ज्यांनी त्याचा फायदा घेत वेगवेगळ्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतले आणि ज्यांनी आरक्षणाच्या जोरावर नोकर्‍या मिळवल्या आता त्यांचे काय होणार, असा यक्ष प्रश्न मराठा समाजासमोर उभा ठाकला आहे. तामिळनाडूच्या आरक्षणात आजवर कुठल्याही प्रकारची स्थगिती नाही. तसेच, इडब्लूएसचे आरक्षण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे विनास्थगिती गेले. मात्र, मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती मिळणे हे राज्य शासनाचेच अपयश म्हणावे लागेल.
खरेतर सर्वोच्च न्यायालयात कोणताही खटला चालतो तेव्हा सरकारकडून युक्तीवादाविषयी नियोजन केले जाणे आवश्यक ठरते. वकिलांनी बाजू कशी मांडावी याचा विचारविनिमय व्हायला हवा. केवळ समाजाच्या संघटनांबरोबर वारंवार बैठका घेऊन हा प्रश्न सुटणारा नाही. लॉकडाऊनच्या काळात सबंध जग कोरोनाच्या आजाराची काळजी वाहत असताना मराठा आरक्षणाला विरोध करणार्‍यांनी न्यायालयात दोन वेळा अंतरिम स्थगितीबाबत मागणी केली. त्याचवेळी राज्य शासनाने सावध होणे गरजेचे होते. त्याचवेळी जर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची मागणी केली असती तर आज चित्र कदाचित वेगळे असते. गेल्या सहा महिन्यांदरम्यान न्यायालयाने आरक्षणासंदर्भात दोन आदेशही पारित केले. यात एकात पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने त्याला आता स्थगिती देता येणार नाही आणि दुसरा आदेश फायनल आऊटकमच्या बाबतीत देण्यात आला. मात्र, तरीही शासनाला जाग आली नाही. त्याचवेळी योग्य ते कागदपत्र न्यायालयासमोर सादर झाले असते तर आज समाजाला निराश होण्याची वेळ आली नसती. महत्त्वाचे म्हणजे ‘जाणते राजे’ उपाधी मिरवणारे, मराठा समाजाची कणव दाखवणारे नेते आणि महत्त्वाचे म्हणजे मराठा समाजाच्या जोरावरच आपली राजकीय पोळी भाजणार्‍यांची मांदियाळी या सरकारमध्ये असतानाही त्यांना न्यायालयात ठोस युक्तीवाद करता येऊ नये ही बाब निश्चितच विचार करायला लावणारी आहे. अर्थात न्यायालयाच्या स्थगितीच्या निर्णयाने सगळेच संपले असेही नाही.
आता राज्य शासनाला अधिक सक्षमपणे बाजू मांडावी लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे सर्वांनाच पुन्हा एकदा हे समजून घ्यावे लागेल की, शहरात काहीशा प्रगत दिसणार्‍या मराठा समाजाची अवस्था ग्रामीण भागात मात्र याउलट आहे. अनेक मराठा कुटुंबांसाठी दारिद्य्र हे पाचवीला पुजलेले आहे. परिणामी केवळ पैशांअभावी या कुटुंबातील मुलं शिक्षणापासून कोसो दूर राहिली. दुसरीकडे नोकरी मिळणेही समाजातील तरुणांना दुरापास्त होते. या पार्श्वभूमीवर ८० च्या दशकात मराठा आरक्षणाची वात तत्कालीन आमदार अण्णासाहेब पाटील यांनी पेटवली. २२ मार्च १९८२ रोजी अण्णासाहेब पाटील यांनी मुंबईत लाखो माथाडी कामगारांचा मोर्चा काढला. त्या मोर्चात त्यांनी मंडल आयोगाला विरोध दर्शवून आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची मागणी सर्वप्रथम केली होती. परंतु, तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांनी एकही मागणी पूर्ण केली नाही. त्यामुळे हताश होऊन संवेदनशील मनाच्या अण्णासाहेबांनी २३ मार्च १९८२ रोजी रात्री गोळी झाडून आत्मबलिदान दिले.
अर्थात त्यानंतर कधी हेे आरक्षण आर्थिक निकषावर मागण्यात आले तर कधी जातीच्या आधाराने आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली गेली. २५ जून २०१४ रोजी त्यावेळी मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाला मंजुरी दिली. शैक्षणिक क्षेत्र आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले. तर मुस्लीम समाजाला ५ टक्केे आरक्षण दिले. मात्र, नोव्हेंबर २०१४ मध्ये या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली. दरम्यान, भाजपची सत्ता आल्यानंतर समाजाला मोठा काथ्याकूट करावा लागला. त्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले. पण अपेक्षेप्रमाणे त्या विरोधात काही मंडळी न्यायालयात गेली आणि आरक्षण मिळेल की नाही याबाबतीत पुन्हा एकदा शंकेची पाल चुकचुकली. राज्य सरकारविषयीचा गतअनुभव बघता केवळ राजकीय अस्मिता चुचकारण्यासाठीच आरक्षणाला गोंजारले जात असल्याचा संशय येतो. न्यायालयात टिकेल असे पुरावे राज्य शासनाकडून सादर केले गेले तर कोट्यवधी समाजबांधवांचे आशीर्वाद राज्य शासनाला मिळतील हे निश्चित!
