महाराष्ट्राचा कसोटीचा काळ

Mumbai
संपादकीय

जगाच्या तुलनेत करोनाचे संकट भारतात विलंबाने आल्याने जगाचा अनुभव भारताकडे होता आणि आहे, ही करोनाविरुद्धच्या लढ्यातील आपली जमेची बाजू झाली. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी करूनच करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी गांभीर्याने पावले उचलली. ज्यामुळे रुग्ण संख्या नियंत्रणात आली. मात्र आता परिस्थिती वेगळी आहे. भारत करोनाचे रुग्ण अधिक असलेल्या टॉप टेनमध्ये आला आहे. त्यात मुंबई, महाराष्ट्राचा ५० टक्के सहभाग आहे. मुंबई मृतांची संख्या हजाराचा आकडा पार करून गेली आहे. मुंबई, महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर राज्यात करोना रुग्णांच्या संख्येत गुणाकार होऊ लागला आहे. मुंबईत करोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी रुग्णालयांमध्ये पुरेशा खाटा उपलब्ध नाहीत. करोनाग्रस्त रुग्णांना घरीच कोंडून बस असे सांगितले जाऊ लागले आहे. मुंबईची खरोखर दयनीय अवस्था झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची फेसबुक लाईव्ह वरील गोड गोड भाषेतील भाषणे ऐकून ऐकून आता जनतेचा संयम सुटत चालला आहे. करोनामुळे मुंबईची स्थिती बिकट आणि गंभीर झाल्याचे वास्तव चित्र आहे. ही वस्तुस्थिती स्वीकारून कुठे कमी पडलो, याचा सरकार आणि प्रशासन यांनी बारकाईने अभ्यास केला पाहिजे, अर्थात ही परिस्थितीच अशी आहे की अभ्यास आणि चिंतन करण्यासारखा निवांत वेळी सरकारकडे उपलब्ध नाही. कारण तासाला रुग्ण संख्या वाढत आहे. त्यामुळे युद्धपातळीवर तातडीने उपाययोजना करण्याची आता वेळ आली आहे.

रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढल्याने सध्या मुंबईत होत असलेली रुग्णांची आबाळ, रुग्णालयातील त्यांची दुःस्थिती, खाटांची अडचण, विविध कारणांमुळे चाचण्या आणि उपचार करण्यातील मर्यादा आदी गंभीर गोष्टी अधिक चांगल्या आपत्तीपूर्व नियोजनाने काही प्रमाणात टाळता आल्या असत्या, असे म्हणण्यास जागा राहते. सर्व खापर रुग्णसंख्या वाढल्याच्या परिस्थितीवर फोडून चालणार नाही. कारण त्याची पूर्वकल्पना आपल्याला होती. वांद्रे-कुर्ला संकुलात २० मे या दिवशी तात्पुरत्या रुग्णालयाच्या कामाला आरंभ झाला, तो त्यापूर्वी व्हायला हवा होता. खासगी रुग्णालयांचे सहाय्य घेण्याचा निर्णयही पूर्वीच होणे आवश्यक होते.खरे तर मुंबईत वानखेडे आणि नवी मुंबईत डी. वाय. पाटील स्टेडियम आहेत, यावर तात्पुरते रुग्णालय आधीच उभारले असते तर करोनाबाधित रुग्णांना खाटांच्याअभावी घरीच कोंडून बसा असे सांगण्याची वेळ आली नसती. रुग्ण संख्येचा गुणाकार होणार माहीत आहे, तर त्या दृष्टीनेच पूर्वतयारी सरकारने का केली नाही? आता रुग्णालये भरल्याने रुग्णांची फरफट झाली. चाचण्या करण्यातील मर्यादा ओळखून रोगप्रतिबंधासाठी घरगुती आयुर्वेदिय उपचारांची पूर्वीपासून अधिक जागृती केली असती, तर नक्कीच लाभ झाला असता. होमिओपॅथी औषधांचा पुरवठा वाढवून त्याचे वाटप केले असते, तर त्याचाही लाभ झाला असता; पण नाही झाले. इथेही वैद्यक क्षेत्रातील स्पृश्य-अस्पृश्य असा अ‍ॅलोपॅथी विरुद्ध होमिओपॅथी, आयुर्वेद असा भेदाभेद झालाच, अर्थात याला केंद्रही जबाबदार आहे, मात्र केंद्राच्या आयुष मंत्रालयाने त्यात सुधारणा करून होमिओपॅथीच्या गोळ्या घेण्याचे आवाहन केले, त्याला राज्याच्या आरोग्य मंत्रालयाने प्रतिसाद दिला? शासनाला सल्ला देणार्‍या तज्ज्ञांच्याच मनात अन्य उपचारांविषयी का नकारात्मकता होती? पीपीई कीटच्या संदर्भातील अडचणी संबंधित वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी स्वतःहून तत्परतेने जाणून घेऊन त्यावर अतिजलद उपाय शोधणे अपेक्षित होते. रुग्णांना समजवण्यात आणि काही उद्दाम रुग्णांच्या दहशतीखाली डॉक्टरांचा अमूल्य वेळ वाया जाऊन त्यांचा ताण वाढत होता, त्यासाठी रुग्णालय प्रशासनाला सहाय्य देण्याची त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज होती. पोलिसांवरील आक्रमणकर्त्यांवर आधीच अतिकडक कारवाई व्हायला हवी होती. मुंबईत रमजान रस्त्यांवर साजरा झाला. मुंबईतील मुस्लीम बहुल भागात लॉकडाऊन पाळण्यात आला नाही, तीच अवस्था अन्य झोपडपट्टी भागात होती. या संदर्भात आवश्यक उपाययोजना आणि जागृती करण्यात सरकार कमी पडले. आता मुंबईची परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे. लॉकडाऊनच्या काळात हजारो कामगार, मजुरांच्या स्थलांतराचा प्रश्न पुढे आला. अशी समस्या निर्माण होऊ शकते, याचा अंदाज यापूर्वी कुणालाही नव्हता; परंतु त्यानंतरचे व्यवस्थापन हाताळताना मात्र सामाजिक कार्यकर्ते आणि संस्था यांचे सहाय्य चांगल्या प्रकारे घेऊ शकलो असतो. पुण्यात सत्येंद्र मुळे या सामाजिक कार्यकर्त्याने हजारो मजुरांच्या कागदपत्रांचे स्वतःहून उत्स्फूर्तपणे अल्पावधीत संगणकीकरण करून देऊन त्यांचा घरी जाण्याचा मार्ग प्रशस्त केला. नागपूरसारख्या मोठ्या परिसरात २४ मेपर्यंत केवळ ७ मृत्यू झाले. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मुस्लीमबहुल भागात प्रभावीपणे संस्थात्मक अलगीकरण, महापालिकेच्या ७ आपत्कालीन टीम करून त्यांनी काम करणे आदी गोष्टी स्वतः लक्ष ठेवून केल्या. नाशिक जिल्ह्यातील मुसलमानबहुल मालेगावही करोनाचा हॉटस्पॉट बनला होता; परंतु तिथे नियंत्रण मिळवण्यात जिल्हा प्रशासनाला बर्‍यापैकी यश आले. मुंबईत लोकसंख्या प्रचंड असली, तरी यंत्रणाही राबवायलाही सरकार सक्षम आहे. मग येथे असे का होऊ शकले नाही? व्यवस्थापन चांगले राबवले जाण्यासाठी नियोजनकुशलता, दूरदृष्टी, तत्परता, चिकाटी, कष्ट घेणे आदी गुणांसमवेतच निर्णयसक्षमता, कार्यवाही होईपर्यंत आणि नंतरही सतत पाठपुरावा घेणे आदी कृतीही आवश्यक ठरतात. वाढत जाणार्‍या आपत्काळाला तोंड देण्यासाठी हे सर्व वाढवणे हे शासन आणि प्रशासन यांची जबाबदारी आहे !

महाराष्ट्रात सध्या करोनाग्रस्त रुग्नांची संख्या ५२ हजार ६६७ इतकी झाली आहे. त्यातील ७५ टक्के रुग्ण एकट्या मुंबई आणि महामुंबई परिसरातील आहे. मुंबईत बाधितांची संख्या वाढत असताना त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्या व्यक्तींचा शोध घेण्याचे मोठे आव्हान पालिकेसमोर उभे आहे. बाधितांच्या केवळ कुटुंबातील सस्यच नव्हे तर मित्रपरिवार, नातेवाईक अशा संपर्कात येणाऱ्यांचा शोध पालिकेला घ्यावा लागत आहे. आजवर करोनाबाधितांच्या संपर्कात आलेल्या तब्बल पाच लाख ५४ हजार व्यक्तींचा शोध घेण्यात पालिकेला यश आले आहे. यापैकी एक लाख ११ हजार व्यक्तींचा अतिजोखमीच्या गटात समावेश होता. यापैकी काही जणांना संस्थात्मक विलगीकरण केंद्र, करोना काळजी केंद्रात ठेवण्यात आले होते, तर काही जणांना घरातच अलगीकरणात राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

आजवर एक लाख ८० हजार संशयितांनी विलगीकरणाचा काळ पूर्ण केला आहे, तर तीन लाख ७४ हजार करोना संशयित आजही विलगीकरणात आहेत. हि आकडेवारी हेच सांगते कि मुंबईत आहे समूह संसर्ग सुरु झाले असून त्याला काही दिवस उलटून गेले आहेत. त्यामुळे मुंबईला वाचवण्यासाठी गुळगुळीत, गोड गोड भाषा आणि त्यासोबत केवळ युद्धजन्य परिस्थितीशी शाब्दिक तुलना करून चालणार नाही, यासाठी ज्या ज्या ठिकाणी लोक नियम पळत नाहीत, सामाजिक अंतर ठेवत नाहीत त्यांच्यासाठी आता आरत्या ओवाळणारे आणि जागृतीपर गाणी म्हणणारे पोलीस नको तर दिसता क्षणी बदडून काढणारे सैनिक मुंबईच्या रस्त्यावर दिसले पाहिजे.