विकास हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. पण विकास होत नसेल तर मनात नैराश्याची भावना नक्कीच येते. 27 गावे वगळण्याची गावक-यांची भावना त्यातूनच निर्माण झाली आहे. कॉस्मोपोलिटन शहर म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या डोंबिवली शहराला लागूनच ही गावे आहेत, मात्र अनेक वर्षे ही विकासापासून वंचित राहिली हेच दुर्दैव म्हणावं लागेल. विकास होत नसेल तर महापालिकेत का रहावं ? अशी त्यांची भावना असेल तर ती चुकीची कशी म्हणता येईल. आघाडी सरकारच्या काळात 2002 मध्ये ही गावे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून वगळण्यात आली.
2015 मध्ये भाजप सरकारच्या काळात पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. आता 2020 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पुन्हा वगळण्याची मागणी होत आहे. गावे वगळायची पुन्हा समाविष्ट करायची हा जणू काही 27 गावांचा पेारखेळ सुरू आहे. प्रत्येकवेळी 27 गावांना विकासाचे स्वप्न दाखविण्यात आले. पण हे केवळ स्वप्नच ठरले. त्यामुळे 27 गावांची स्वतंत्र नगरपालिका झाल्यानंतर तरी या गावांचा विकास होईल का ? हाच खरा प्रश्न आहे.
1983 साली कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची स्थापना झाली त्यावेळी ही गावे महापालिकेतच होती, मात्र ही गावे विकासापासून नेहमीच दूरच राहिली. त्यामुळे गावे वगळण्यासाठी गावकर्‍यांनी विविध आंदोलने करून संघर्ष केला. तब्बल 19 वर्षानंतर 2002 मध्ये ही गावे वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. 27 गावे वगळल्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून अनेक वर्षे कारभार सुरू होता. त्यानंतर 2015 मध्ये तत्कालीन भाजपने ही गावे पुन्हा महापालिकेत समाविष्ट केली. ग्रामपंचायतींच्या ठरावाच्या विरोधात जाऊन शासनाने ही गावे समाविष्ट केली. त्यावेळीही 27 गावांना विकासाचे स्वप्न दाखविण्यात आले हेाते. पण हे स्वप्न केवळ निवडणुकीपुरतेच होते हे त्यानंतर स्पष्ट दिसून आले. 2015 मध्ये केडीएमसीची निवडणूक पार पडली.
निवडणुका म्हटल्या की, राजकीय पक्षांच्या नेतेमंडळींकडून घोषणेचा पाऊस….आणि हजारो कोटींच्या आकड्यांचे पॅकेज जाहीर केले जाते. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीतही हेच घडलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्याण-डोंबिवलीच्या विकासासाठी साडेसहा हजार कोटी रूपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. मात्र मुख्यमंत्र्याचा पाच वर्षाचा कालावधी संपला, पण कल्याण-डोंबिवलीकरांच्या पदरात एक छदामही पडलेला नाही. महापालिकेत 27 गावांचा समाविष्ट केल्यानंतर सरकारकडून मिळणारी हद्द वाढीचे 850 कोटी आणि जीएसटी लागू केल्यानंतरचे प्रतिवर्षी मिळणारे 200 कोटी रूपये असे हक्काचे पैसेही सरकारकडून अजून मिळालेले नाहीत. मग विकास कसा होणार ? हा साधा सरळ प्रश्न कोणाच्याही मनात उपस्थित हेाईल.
महापालिकेत समाविष्ट केल्यानंतरही 27 गावे विकासापासून दूरच राहिली. मालमत्ता कर 10 पटीने वाढविण्यात आलाच, शिवाय दंड व शास्ती स्वतंत्रपणे लावण्यात आली. त्यामुळे गावकर्‍यांमध्ये तीव्र संताप पसरला. विकास तर सोडाच या गावांतील गुरा-ढोरांच्या गोठ्याला आणि राहत्या घरालाही सारखेच कर आकारण्यात आले. महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतरही मूलभूत सोयी-सुविधा मिळत नसतील, विकासाची गंगा पोहचत नसेल तर महापालिकेतून बाहेर पडण्याची 27 गावकर्‍यांची भूमिका चुकीचा कशी म्हणता येईल. 27 गांवापर्यंत विकास पोहचविण्यात प्रशासन आणि राजकीय मंडळी कमी पडली असेच म्हणावे लागेल. बेकायदा बांधकामांचे वाढलेले स्तोम, खड्ड्यात गेलेले रस्ते, आरोग्य सुविधांचा उडालेला बोजवारा, रखडलेले प्रकल्प आणि भ्रष्टाचाराचा कळस .. अशा गर्तेत सध्या महापालिका अडकलीय. महापालिकेची आर्थिक स्थितीही कमकुवत आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावरच राज्य सरकारने 27 गावांचा समावेश केडीएमसीत केला. पण केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेत शिवसेना-भाजपची सत्ता असतानाही भाजप सरकारकडून कल्याण-डोंबिवलीच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 27 गांवाची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण ते हवेत विरून गेलं आहे. 27 गावांतील 10 गावांमध्ये ग्रोथ सेंटर उभारण्यात येणार आहे. मात्र ग्रोथ सेंटरच्या प्रस्तावित विकास आराखड्यासाठी इथल्या भूमीपुत्रांच्या जमिनी बाधित हेात आहेत. एमएमआरडीएकडून स्थानिकांना बांधकाम परवानगी नाकारली जाते, मात्र बिल्डरांना सर्रासपणे बांधकाम परवानगी दिली जात आहे. या अन्यायाविरोधात स्थानिक भूमीपुत्रांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. ग्रोथ सेंटर परिसरात मोठ्या मोठ्या बिल्डरांची गृहसंकुलाची कामे सुरू आहेत, मग ग्रोथ सेंटर कुणाच्या जागेत उभारणार ? असा सवालही गावकर्‍यांमध्ये उपस्थित होत आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांच्या मोकळ्या जमिनींवर आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. 27 गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याच्या मागणीला या सगळ्याची किनार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून या मागणीला चांगलाच जोर चढू लागला आहे. राज्य सरकारही याविषयी सकारात्मक आहे.
सध्या कोकण आयुक्तांकडे हरकती व सूचना मांडल्या जात आहेत. 27 गावातील हजारो गावकरी हे स्वतंत्र नगरपालिकेच्या बाजूने ठामपणे उभे आहेत. तर काही नगरसेवकांना महापालिका हवी आहे. महापालिकेच्या निवडणुका अवघ्या सहा महिन्यावंर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसात याबाबत राज्य सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. जनमताच्या मागणीचा विचार केला जाईल, अशी भूमिका राज्य सरकारने स्पष्ट केली आहे. तसा विचार केला तर मग 27 गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेला शासनाकडून हिरवा कंदील मिळू शकेल यात तीळमात्र शंका नाही. 27 गावांच्या नागरी सुविधा उभारण्यावर आजपर्यंत केडीएमसीचे कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत.
आधीच आर्थिक गोत्यात असणार्‍या केडीएमसीने तो कसाबसा खर्च पेलला, पण आता तर वेगळी नगरपालिका झाल्यावर 27 गावांतून भविष्यात मिळणार्‍या महसुलावर केडीएमसीला पाणी सोडावे लागणार आहे हे तितकचं सत्य आहे. त्यामुळे केडीएमसीच्या उत्पन्नातील तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून अनुदान मिळेल का ? याचाही शासनाला विचार करावा लागणार आहे. तसेच स्वतंत्र नगरपालिका करताना या भागातील आरोग्य, पाणी आणि रस्ते याविषयी प्रथमत: स्वतंत्र तरतूद करूनच हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून त्यांच्या हिताचाच निर्णय होईल, हीच अपेक्षा बाळगूया…
