करोनामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून देशभरातील तिसरे लॉकडाऊन संपायला अजून 12 दिवसांचा कालावधी असून, 17 तारखेपर्यंत संपूर्ण भारतभर सुमारे आठ आठवड्यांचा कालावधी पूर्ण होईल. या लॉकडाऊनचे फायदे काय हे जूनपासून आपल्याला दिसायला सुरुवात होतील. मात्र देशातील 130 कोटी लोकसंख्येला घरात ठेवणार्‍या करोना या विषाणूपेक्षा लोकांना सरकारी यंत्रणांतील सावळागोंधळ, समन्वयाचा अभाव आणि जनतेशी संवाद साधण्यात येणार्‍या अडचणींमुळे सार्‍यांचा जीव मेटाकुटीला आला आहे.
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आरोग्य खाते, गृहमंत्रालय, अर्थखाते, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायजेझन, जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, सहायक पालिका आयुक्त, लोकप्रतिनिधी, सोसायट्यांची मॅनेजिंग कमिटी, एनजीओ आणि समाजसेवेसाठी पुढे येणारी मंडळे यांचा एकमेकांशी नीट समन्वय असल्यास गोंधळ निर्माण होणार नाही. एकाने आदेश काढायचा आणि दुसर्‍याने त्यावर कढी करत तो काढलेला आदेश रद्द करीत नवीनच आदेश पुन्हा काढायचा अशी सध्या अवस्था सर्व सरकारी यंत्रणांची झाली आहे. जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश वेगळे, पालिका आयुक्तांचा फतवा वेगळा तर पोलीस आयुक्त हे आपल्या हातात कायदा सुव्यवस्था असल्याच्या तोर्‍यात परस्पर निर्णय घेताना आघाडीवर तर पोलीस अधिक्षकही करोनावर मात करण्यासाठी त्यांच्या सदसदविवेकबुद्धीला पटेल तोच निर्णय घेतात अशी सध्या अवस्था आहे.
करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊनमधून काही गोष्टींना सोमवारपासून शिथिलता दिल्याच्या पहिल्याच दिवशी सरकारी यंत्रणांमधील स्पष्टतेअभावी राज्यात अनेक भागांत दारुची दुकाने बंद ठेवण्यात आली. ग्रीन झोन असूनही तीन जिल्ह्यांत कामकाज पूर्वपदावर आले नाही. त्यामुळे राज्यभर गोंधळाचेच चित्र होते.
४1 दिवस घरात काढल्यावर आणि पुढील 14 दिवसांची मानसिक तयारी केल्यावर केंद्र सरकारने रेड, ऑरेंज, ग्रीन, बाधित क्षेत्र आणि मुंबई, पिंपरी-चिंचवड आणि मालेगाव असे मिळून एक झोन तयार केला. त्यामुळे सुरुवातीच्या 40 दिवसांत असलेल्या तीन झोनमध्ये बाधित आणि मुंबई, पिंपरी-चिंचवड आणि मालेगाव अशा दोन झोनची भर पडली. अत्यंत मर्यादित सामग्री असतानाही भारताने चांगल्या रीतीने करोनाशी मुकाबला केला आहे. केंद्र सरकारने त्या संदर्भात प्रारंभापासून घेतलेली खबरदारी, राज्यांकडून होणारे काटेकोर पालन आणि काही महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे हे शक्य झाले आहे. देशातील 736पैकी चारशे जिल्हे असे आहेत, जिथे करोनाचा एकही रुग्ण सापडलेला नाही. देशव्यापी टाळेबंदीमुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आहे. त्यामुळेच अशा ठिकाणी काही मर्यादा घालून उद्योग-व्यवसायांसाठी परवानगी देणे सुरू केले आहे.
इथली सामाजिक-आर्थिक स्थिती, माणसांचा जगण्याचा संघर्ष याचाही विचार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे आता यापुढे केंद्र सरकारने पर्यायाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या त्या राज्यांवर करोनाचा संसर्ग रोखण्याची जबाबदारी द्यायला हवी. कारण कोणत्याही राज्याला किंवा मुख्यमंत्र्याला आपल्या राज्यात करोनाचे रुग्ण वाढावेत, बळींची संख्या हजारो व्हावी अशी इच्छा नसणार. अगोदरच मागील 45 दिवसांत राज्याचे आर्थिक गाडे चिखल नसताना रुतलेले आहे. ते बाहेर काढण्यासाठी राज्यांना राज्य घटनेने सर्वाधिकार दिले आहेत. त्याचा वापर त्यांना करू द्या. आठवड्याला राज्य सरकारचे महत्त्वाचे अधिकारी, मंत्री आणि केंद्र सरकारचे अधिकारी मंत्री यांची व्हिडिओ कॉलिंग बैठक होऊन त्यात राज्याला काय मदत हवी ती दिल्यास हळूहळू करोनावर आपण मात करू. अन्यथा केंद्र सरकारच्या एका टिमने एका जिल्ह्याला ग्रीन झोनमध्ये टाकायचे आणि सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी करोनाचा एक रुग्ण असल्याने आपल्या जिल्ह्याला ऑरेंज झोनमध्ये ठेवून निर्बंध ठेवायचे, हे सुरुच राहील. महत्त्चाचे म्हणजे करोनाच्या या आपत्कालिन स्थितीत ऐकायचे कुणाचे केंद्राचे की राज्याचे.
राज्यातील प्रश्नांची जाण ही मुख्यत्वे लोकप्रतिनिधींना असते. त्यामुळे सरकार चालवताना निर्णय घेताना सनदी अधिकार्‍यांनी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींशी समन्वय ठेवूनच निर्णय घ्यायला हवेत. अन्यथा करोनावर मात करताना स्थानिक खटके आणि जनतेचा प्रक्षोभ थोपविताना यंत्रणांची नाकीनऊ येतील. नवी मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणतात, दारुची दुकाने बंद तर मुंबईचे पोलीस आयुक्त म्हणतात, जी भर के पियो… त्यावर राज्यकर्ते म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा वचक हवा. प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता इतर ठिकाणी दारुची दुकाने सुरू करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली. पण ती परवानगी देताना नियम, अटी आणि शर्थी या इतक्या घातल्या की राज्य सरकारमधील यंत्रणांचाच गोंधळ उडाला. कारण एकल दुकाने आणि एका ठिकाणी पाचपेक्षा जास्त दुकाने उघडण्यास बंदी यावरून दुकानदार आणि नागरिक यांच्यात संभ्रम निर्माण झाला.
तर दुसरीकडे परराज्यात जाणार्‍या मजुरांना परवानगी देण्यावरून आणि मुंबई, ठाणे, पुण्यात अडकून पडलेल्या नागरिकांना त्यांच्या मूळ गावी जाण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी ज्या दिव्यातून जावे लागत आहे, ते म्हणजे भीक नको पण कुत्रा आवर अशीच परिस्थिती आहे. परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या गावात जाण्यासाठी ट्रेन सोडणार हे जाहीर झाल्यावर मुंबईत परप्रांतीयांच्या लांबलचक रांगा लागल्या आहेत. नोंदणी पोलिसांकडे करायची, की जिल्हाधिकार्‍यांकडे, याबाबतही ठोस कुणाला माहिती नाही. अनेक ठिकाणी संभ्रम अजूनही कायम आहेत. राज्यात सर्वत्र सरकारी यंत्रणांमधील समन्वयाअभावी गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रत्येक जिल्हा, तालुका, शहर आणि गावागावात वेगवेगळे नियम लावले जात असल्याने करोनापेक्षा या यंत्रणांच्या दररोज बदलल्या जाणार्‍या नियमांमुळे राज्यातील साडेबारा कोटी जनता त्रस्त झाली आहे.
राज्यांतर्गत प्रवासाची मुभा सरकारने दिली होती; पण कोकण, सोलापुरात मुंबई पुण्यातून गेलेल्या नागरिकांमुळे करोनाचा संसर्ग वाढल्याचे लक्षात आल्यानंतर दोन्ही जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात प्रवेशाबाबत प्रतिकूल भूमिका घेतली. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सीमा 17 मेपर्यंत काही ठिकाणी बंदच राहणार आहेत. मुंबईत दारू विक्रीला परवानगी पण ठाणे जिल्ह्यात बंदी घालणार्‍या अधिकार्‍यांना जाब विचारण्याचे धाडस राज्यकर्त्यांनी दाखवायला हवे. मध्यंतरी असेच घरोघरी वृत्तपत्र वितरणाबाबत मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी काढलेल्या परिपत्रकावरून गोंधळ निर्माण झाला होता. मुंबई आणि राज्यातील करोना रुग्णांच्या आकडेवारीतही असाच गोंधळ असतो. प्रत्येक महापालिका, जिल्हाधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रात कमी रुग्ण दाखवण्याचा आटापिटा करतात. आकडेवारीच्या लपवाछपवीमधूनच मालेगावसारखा तालुका हॉटस्पॉट होतो, हे कळायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. स्थानिक परिस्थितीनुसार पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना लॉकडाऊनमध्ये सवलती देण्याचे अधिकार दिले असले तरी राज्य सरकार आणि पोलीस खाते यामधील समन्वय हवा तसा दिसत नाही. म्हणूनच दुसर्‍या दिवशीही दारूच्या दुकानांपुढे भली मोठी रांग, लाठीमार, धावाधाव दिसते. मागील 45 दिवस करोनाला हरवण्यासाठी आपण सारेच जण घरी सुरक्षित राहिलेलो असताना दारुच्या बाटलीसोबत करोना घेऊन जाणार असू तर त्याचा तळीरामांनीही विचार करायला हवा. कारण जीवनावश्यक वस्तूंप्रमाणे आता दारुची दुकानेही वेळेचे बंधन न ठेवता सकाळी 10 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत सलग सुरू ठेवल्यास पोलिसांवरील ताण कमी होईल.
राज्यात मुंबई-ठाणे-रायगड-पिंपरी-पुणे आणि नाशिक हा अत्यंत गुंतागुंतीचा शहरी पट्टा. महाराष्ट्रात सतत वाढणार्‍या करोना केसेसची संख्या लक्षात घेतली तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर कमालीचे दडपण असणार यात शंकाच नाही. लॉकडाऊनमुळे करोनाचा विषाणू संपणार नाही; पण त्याच्या वेगाला अटकाव घालता येईल. लॉकडाऊन असा किती दिवस पुढे ढकलायचा, यालाही मर्यादा आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी व सरकारी यंत्रणा यांच्यात समन्वयाची गरज आहे. सध्या या गोष्टींचाच अभाव दिसत आहे. आपत्ती निवारण ही किचकट गोष्ट असते. आता तिसर्‍या लॉकडाऊनची मुदत संपायला 12 दिवसांचा कालावधी आहे. लॉकडाऊन चालू ठेवण्याचा मोह अनेक सरकारांना होईल. कारण त्यामुळे जनता घरात गप्प बसते, संसर्गाची शक्यता कमी होते. पण आर्थिक कारभार किती दिवस बंद ठेवायचे यालाही काही मर्यादा असतात. म्हणून प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी करोनाबाबत निर्णय घेताना लोकप्रतिनिधींशी समन्वय साधूनच ते घ्यायला हवेत. मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सरकारी यंत्रणांमधील गोंधळ घालणारे आणि समन्वयाचा अभाव ठेवून आपलेच महत्त्व वाढवून ठेवणारे झारीतील शुक्राचार्य शोधायला हवेत. अन्यथा ऐन पावसाळ्यात जनतेच्या प्रक्षोभाला तोंड द्यायला अधिकारी नसतील. जबाबदारी राज्यकर्ते म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार यांचीच असेल.
