केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह देशभरात २२ मार्चपासून लॉकडाऊन सुरू केला, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सांगतात त्याप्रमाणे जर ८ मार्च ते २२ मार्च यादरम्यान मुंबईत आंतरराष्ट्रीय प्रवासी आले त्यांची त्यावेळी जर केंद्र सरकारने योग्य खबरदारी घेऊन तपासणी केली असती तर महाराष्ट्रात करोनाचा एवढा फैलाव कदाचित झाला नसता. मात्र केंद्र सरकार याबाबतीत आवश्यक तेवढे गंभीर राहिले नाही हे मान्य करावे लागेल. २२ मार्चपासून केंद्र व राज्य सरकार यांनी जो लॉकडाऊन सुरू केला तो चार टप्प्यांत म्हणजेच ३१ मे पर्यंत राज्यात सुरू राहिला. यातील पहिले दोन टप्पे होते ते आता बघायचे झाल्यास केवळ बालिशपणाचे होते असे म्हटल्यास कोणाला नवल वाटू नये. कारण लॉकडाऊनचा पाचवा टप्पा आज एक जूनपासून सुरू होत आहे, तो रेड झोन आणि कंटेनमेंट विभागांमध्ये सुरू होत असून तो तब्बल एक महिन्याचा म्हणजेच ३० जूनपर्यंत असणार आहे. महाराष्ट्रात जर करोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेतली तर मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर या शहरी भागांमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर झालेला आहे. महाराष्ट्रात आजमितीला करोनाचे जे रुग्ण आढळून आले आहेत त्यातील साठ टक्के रुग्ण हे मुंबई, ठाणे, पुणे या परिसरातील आहेत. आणि या शहरीपट्ट्यावरच अवघ्या महाराष्ट्राचे अर्थचक्र अवलंबून असल्याचे चित्र लॉकडाऊनच्या काळात शासनासमोर आले आहे.
आजमितीला मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र तसेच पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र ही पूर्णतः रेड झोनमध्ये येत आहेत. यातील काही भागांचा अपवाद वगळता कंटेनमेंट क्षेत्राचा भागही या परिसरात मोठा आहे. त्यामुळे साहजिकच आरोग्यसेवांचा प्रचंड ताण सध्या मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर या शहरी पट्ट्यावर मोठ्या प्रमाणावर जाणवत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने काल जरी लॉकडाऊन ८ जूनपासून मोठ्या प्रमाणावर शिथिल केला असला तरी त्याचा तसा कोणताही लाभ मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर या महानगरांना मिळण्याची शक्यता अत्यंत धूसर आहे. मात्र सरकार विरोधात सर्वाधिक रोष जर कुठे असेल तर तो याच शहरी पट्ट्यात आहे. मुंबई महानगरातील कोविड आणि नॉन कोविड रुग्णालयांची तसेच आरोग्य सेवेची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. राज्य सरकार तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे जरी सातत्याने समाज माध्यमांद्वारे राज्यातील जनतेला राज्य सरकारने आरोग्य सेवांमध्ये केलेल्या कामांची माहिती देत असले तरी प्रत्यक्षात राज्यातील आणि विशेषतः या शहरी पट्ट्यातील आरोग्य सेवा ही व्हेंटिलेटरवरच सुरू आहे असे म्हटल्यास त्याचे आश्चर्य वाटून घेण्याची गरज नाही.
मुंबईतील रुग्णालयाबाबत तसेच आरोग्य सेवेबाबत अत्यंत भीषण आणि विदारक चित्र समोर येत आहे ते पाहता राज्य सरकारने रुग्णालयांबाबत तसेच आरोग्यसेवेबाबत अधिक तत्परता आणि अधिक काळजी घेण्याची गरज होती, हे स्पष्ट होते. मात्र पहिले दोन टप्पे हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यशस्वीरित्या हाताळले असे म्हणत असतानाच दुसरीकडे लॉकडाऊनचे पुढचे दोन टप्पे मात्र मंत्रालयातील निर्ढावलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांच्या नियोजनशून्यतेमुळे आणि अक्षम्य हलगर्जीपणामुळे ढेपाळून पडले असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांचा चेहरा हा कितीही निरागस, सोज्वळ आणि साधा वाटत असला तरी जीवन-मरणाच्या या महाभयानक संकटाच्या वेळी हाच त्यांचा साधाभोळा शांत स्वभाव सर्वात मोठा दुर्बल ठरला आहे. त्यातही उद्धव ठाकरेंचे दुर्दैव असे की शरद पवार यांच्यासारखा संसदीय राजकारणात पन्नास वर्षे मुरलेला राजकीय नेता हा त्यांच्या बरोबर असूनही उद्धव ठाकरे प्रशासकीय यंत्रणा राबवण्यात या काळात दुबळे ठरले असे चित्र लोकांच्या समोर आले. ठाकरे सरकारसाठी हे अत्यंत दुर्दैवी चित्र आहे असेच म्हणावे लागेल. कारण नेतृत्वाचा कस हा कसोटीच्या वेळेस लागत असतो. मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे हे शांत संयमी आहेत हे एक प्रकारे योग्यच आहे, मात्र अगदी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा उतावीळपणा जरी त्यांच्यात नसला तरी आक्रमकपणा हा असायलाच हवा. कामचुकार आणि निर्ढावलेल्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर मुख्यमंत्र्यांचा चाबूक हा चालायलाच हवा. दुर्दैवाने शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून आक्रमक वाटणारे उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री म्हणून मात्र याबाबतीत कमजोर असल्याचे स्पष्ट झाले. नेमकी हिच हतबलता, असहाय्यता भाजपने हेरली आणि राजभवनाचे प्रस्थ महाराष्ट्राच्या राजकारणात अवास्तवपणे वाढवण्यात आले. राजभवनाचा आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा राज्य सरकारमध्ये वाढलेला हस्तक्षेप हा जरी सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना खुपला तरीदेखील ठाकरे सरकारच्या मर्यादा या राज्यपालांनी अधिक ठळकपणे जनतेसमोर अधोरेखित करून दिल्या हे मान्य करावे लागेल.
लॉकडाऊनच्या चार टप्प्यांमध्ये करोनाने जरी मर्यादित प्रमाणात उसळी घेतली असली तरी पाचव्या टप्प्यामध्ये मात्र करोनाचा प्रादुर्भाव अधिक प्रमाणात होण्याची शक्यताच अधिक आहे याचे कारण पावसाळा हे आहे. त्यामुळे ज्या चुका लॉकडाऊनच्या चार टप्प्यांमध्ये झाल्या त्या पाचव्या टप्प्यात होता कामा नये, याची सर्वस्वी काळजी अत्यंत काटेकोरपणे ठाकरे सरकारला घ्यावी लागणार आहे.
आरोग्याच्या गंभीर प्रश्नाबरोबरच राज्य सरकारला तिजोरीतील खडखडाटाचा मोठ्या प्रमाणावर सामना करावा लागणार आहे. राज्यातील लाखो गोरगरीब जनतेने गेले अडीच महिने अन्नछत्राच्या रांगेत उन्हात तिष्ठत राहून कसेबसे आपले पोट भरले आहे. याचा गोरगरीब जनतेचे बरोबरच राज्यातील मध्यमवर्गीय विशेषतः नोकरदार वर्गाला ही प्रचंड प्रमाणावर फटका बसला आहे. हातातल्या नोकर्‍या गेल्या आहेत, रोजगार बुडाला आहे, आणखीन सहा ते आठ महिने तरी नवीन नोकरी व रोजगाराची संधी उपलब्ध नाही, व्यवसाय व्यापार बुडाले आहेत, उद्योगांची स्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे अशा स्थितीत राज्याचा रुतलेला आर्थिक गाडा सावरण्याची अत्यंत अवघड आणि प्रतिकूल जबाबदारी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्यावर येऊन ठेपली आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या हातात पैसा खुळखुळल्याशिवाय व्यापार्‍यांना त्यांच्या मालाला उठाव मिळणार नाही, मालाला उठाव नसेल तर दुकाने, शॉपिंग मॉल, उद्योग हे उघडे करूनही काहीही उपयोग होणार नाही. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सांगतात त्याप्रमाणे गोरगरिबांना, मध्यमवर्गीयांना राज्य सरकारने तसेच प्रामुख्याने केंद्र सरकारने थेट आर्थिक मदत जाहीर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अशी जर थेट आर्थिक मदत मिळाली तरच महाराष्ट्र हा येत्या काही महिन्यात यातून सावरू शकेल, अशी अपेक्षा करता येईल.
