निर्णय चांगला, पण…

आगामी महात्मा गांधी जयंतीपासून देशातून प्लास्टिक हद्दपार करण्याचा निर्णय अखेर प्रत्यक्षात येणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकार तशा तयारीला लागले असून राज्यांसाठी तत्संबंधी मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे. गेल्या स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरून देशवासियांना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देश प्लास्टिकमुक्त करण्याची घोषणा केली होती. त्याअनुषंगाने केंद्राने प्राथमिक तयारी केली आहे. केंद्राच्या सूचनेनुसार येत्या दोन ऑक्टोबरपासून प्लास्टिक पिशव्या, प्लास्टिक कटलरी, थर्माकोलपासून बनलेली उत्पादने यांचा शत-प्रतिशत वापर बंद करण्यात येईल. शिवाय शासकीय कार्यालये, खासगी कंपन्या व अन्य आस्थापनांमध्ये कृत्रिम फुले, फलक, पाण्याच्या प्लास्टिक बाटल्या, प्लास्टिक स्टेशनरी, फुलदाण्या इ.साहित्य हद्दपार करण्याची अनिवार्यता राहणार असल्याचे केंद्राची मार्गदर्शक सूची सांगते. परिणामी, आता केंद्राच्या फतव्यानुसार उपरोल्लिखित वस्तूंचे उत्पादन, विक्री आणि वापर यांवर बंदी राहणार आहे. प्लास्टिकमुक्तीचा जागर प्रथमत: महाराष्ट्र सरकारने गेल्या वर्षी केला होता. त्याला प्रारंभी विरोधही झाला. कारण प्लास्टिक उत्पादने घेणार्‍या लहान-मोठ्या उद्योगांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळणार होती. मात्र, व्यापक जनहितार्थ आणि विशेषत:, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये प्लास्टिक उत्पादनांमुळे निर्माण होणार्‍या समस्यांची तीव्रता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मोठ्या हिकमतीने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली. प्लास्टिक उत्पादने घेतल्यास, त्यांची विक्री वा वापर केल्यास विशिष्ट आर्थिक दंडाची व जेलवारीची कायद्यात तरतूद असल्याने त्याचा बाजारपेठेत सकारात्मक परिणाम जाणवला. लोक बाजारासाठी निघताना प्लास्टिकऐवजी कापडी पिशव्यांचा वापर करताना दिसून आले. सजग सामाजिक संघटनांच्या वतीने प्लास्टिक वापराचे दुष्परिणाम समजावून सांगत त्यापासून दूर राहण्यासाठी समाजप्रबोधन केले. तथापि, एखादी बाब कोट्यवधी लोक करत असतील आणि ती करण्यापासून त्यांना परावृत्त करायचे असेल तर त्याचा त्वरित यशालेख अनुभवणे सोपे नसते. कारण वर्षानुवर्षे तसे करताना त्याला पर्याय शोधण्याची मानसिकता नसल्याने बंदीसारखे निर्णय अचानक झाले की त्याच्या अंमलबजावणीला यथावकाशतेचाच मापदंड लागतो.महाराष्ट्रातील प्लास्टिकमु्क्तीच्या घोषणेची अंमलबजावणी सुरू होऊन वर्षभराचा कालावधी लोटला असला तरी बड्या शहरांपुरती तरी ही बंदी दृश्य स्वरूपात जाणवते का, हा प्रश्न कासावीस करणारा आहे. याला लोकांची मानसिकता जेवढी जबाबदार आहे, तेवढ्याच प्रमाणात त्याचे अपश्रेय सरकारी व्यवस्थेला जाते. एखाद्या नियम अथवा कायद्याची रचना जेव्हा करण्यात येते, तेव्हा त्यामागे जनक्षेमाचा सद्हेतू असतो. तसे करून व्यापक अर्थाने समाजाचे चांगभले करण्याचा सरकारी हेतू असतो. मात्र, माझ्या एकाच्या नियम पालनाने काय फरक पडणार आहे, ही सामान्यांची मानसिकता असते, तर नियम अथवा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात कुचराई करण्याच्या व्यवस्थेत शिथिलता असते. प्लास्टिकबंदीचं काय, स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक अशा गोष्टी आल्या की ज्यांना नियमांच्या कोंदणात बसवण्यात आले. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी होण्यात तडजोडीची भावना हे प्रमुख अडथळे ठरले. त्यासाठी व्यवस्थेतील सुधारणा हादेखील कळीचा मुद्दा ठरावा. आता प्लास्टिक बंदीचाच विचार केल्यास त्यासाठी आधी पार्श्वभूमी तयार करण्याची जबाबदारी शासकीय व्यवस्थेची आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशी बंदी लागू करण्यापूर्वी ही उत्पादने घेणार्‍यांशी चर्चा होणे गरजेचे आहे. शिवाय, हा निर्णय का घेण्यात आला, ही बाब जनतेला पटवून देण्यासाठी पुरेसा अवधी असणे गरजेचे आहे. तद्नंतर निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्यात कोठेही कुचराई होऊ नये. बंदी घातलेल्या प्लास्टिक वस्तूंसाठी बाय बॅकसारखी प्रोत्साहन योजना सादर केल्यास तोदेखील जनसहभागाचा यशस्वी प्रयोग ठरू शकतो. आयर्लंड व चीनसारख्या देशांतील प्लास्टिकबंदीचा यशालेख नेमके हेच सांगतो की बंदीऐवजी लोक दंडीत झाल्यास ते प्रभावी अंमलबजावणीचे मुख्य अंग ठरते. भारतासारख्या विकसनशील देशात तत्संबंधीचे शिक्षण महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावू शकते. त्यासाठी ‘वेस्ट मॅनेजमेंट’मधील आमूलाग्र सुधारणा निर्णायक ठरण्याची शक्यता मुळीच नाकारण्याजोगी नाही. महाराष्ट्रापासून सुरू झालेला प्लास्टिकबंदीचा यज्ञ देशभर पेटवण्याचा पंतप्रधानांचा संकल्प कौतुकास्पद आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसायला फार नाहीत; पण थोडातरी अवधी लागणार आहे. बंदीच्या कक्षेत येणार्‍या प्लास्टिक पिशव्या वा तत्सम उत्पादने ज्या कारणांसाठी वापरली जाताहेत, तिथे ही उत्पादने नाहीत तर मग अन्य काय, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी समोर येणारे पर्याय जनसमान्यांच्या खिशाला परवडणार्‍या दरांत असावेत, असाही सूर ऐकायला मिळतो. तशी उत्पादने घेण्यासाठी उद्योगांना उद्युक्त करण्याची जबाबदारी सरकारी व्यवस्थेची आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी अंतर्गत गतवर्षी प्लास्टिक प्रदूषणाविरोधात जगभरात मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. ग्राहकोपयोगी श्रेणीमध्ये उत्पादीत होणार्‍या निम्म्याहून अधिक वस्तूंचे वेष्टन प्लास्टिकचे असल्याने सरकारी स्तरावरून त्यामध्ये बदल आणण्याच्या दृष्टीने उत्पादकांना सजग करण्यात यावे. जागतिक स्तरावर अस्तित्व असलेल्या युरोपियन कमिशननेही आगामी १०वर्षांत सर्वत्र प्लास्टिक पॅकेजिंगचा पुनर्वापर होण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. आजवर सुमारे साठ देशांमध्ये प्लास्टिकबंदीचा जागर करण्यात आला आहे. त्याचे सकारात्मक परिणामदेखील दिसून आल्याचे यूएनईपी अहवाल सांगतो. बंदी घालण्यापूर्वी वापरातील प्लास्टिकचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी घटल्याचे उपलब्ध आकडेवारी सांगते. आता भारताने प्लास्टिक बंदीची घोषणा केल्यानंतर त्याची किती प्रभावी अंमलबजावणी होते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. महाराष्ट्र सरकारला अशा बंदीची गरज तेव्हा वाटली जेव्हा मुंबापुरीतील बहुचर्चित मिठी नदी मोठ्या प्रमाणावर तुंबल्याने नागरिकांना त्याचा तडाखा बसला होता. प्लास्टिकचा अतिरेकी वापर अशा संकटकाळासह सर्व प्रकारच्या प्रदूषणनिर्मितीस कारणीभूत ठरतो. प्लास्टिकचे पूर्णपणे विघटन होण्यास अनेक वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे असंख्य जनावरे मृत्यूमुखी पडत असल्याची माहितीही प्रसिध्द होत असते. या पार्श्वभूमीवर केंद्राचा प्लास्टिकबंदीचा निर्णय स्तुत्य असला तरी त्याची सार्वत्रिक यशस्वी अंमलबजावणी करण्याचे महत्आव्हान सरकारी व्यवस्थांपुढे राहणार आहे. केवळ कायदे करून ईप्सितप्राप्ती होत नसल्याचा आजवरचा अनुभव लक्षात घेता केंद्राच्या या नव्या मुद्याकडे आव्हान म्हणून पाहण्यात यावे. केवळ आरंभशूरत्व दाखवून रणछोडदास होण्यात व्यवस्थांनी समाधान मानू नये. शिवाय, लोकांनीही कायद्याचा अंमल ही केवळ व्यवस्थांची जबाबदारी असल्याची दुर्बल मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. प्लास्टिकचा अतिरेकी वापर मानवासोबतच पशु, पक्षी, जलचर आदींना हानीकारक आहे. त्यामुळे हवा, पाणी प्रदूषित होऊन त्याचे दूरगामी परिणाम जिवितांच्या जीवावर उठतात. केंद्राच्या प्लास्टिकबंदी निर्णयाचे प्रत्यक्ष साक्षीदार होत त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सारेच एकवटले तरच अपेक्षित यशालेख गाठता येईल. तशी वज्रमूठ बांधून सारे देशवासिय या उपक्रमात सहभागी होण्याची आण घेऊया. कारण तुमच्या-आमच्या हिताच्या या निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणी करणे काळाची गरज आहे. मूळात मानवी जीवावर उठलेल्या या समस्येचा जागर उशिरा सुरू होतोय. तथापि, जाग आली ती पहाट मानून कामाला लागण्याची व्यवहार्यता नजरेसमोर ठेऊन कार्यारंभ करूयात!