सत्ता संघर्ष अन् राज्यपाल !

महाविकास आघाडी सरकारने आता जवळपास एक वर्ष पूर्ण केले आहे. या कालखंडात राज्यपाल आणि सरकारमधील संघर्ष हा नागरिकांच्या अंगवळणी पडतोय. राज्यपालांनीही त्यांच्या चौकटीबाहेर पाऊल ठेवत थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच हिंदुत्वाची आठवण करुन दिली. राजकीय वर्तुळात याचा खरपूस समाचार घेण्यात आला. थेट राष्ट्रपतींपर्यंत हा विषय पोहोचवला. भाजपचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही या प्रकरणी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. राज्यपालांच्या या कृत्यांमुळे भाजपची प्रतिमा मलिन होताना दिसते. तर दुसरीकडे राज्य सरकारही थेट जाहीर व्यासपीठांवरुन त्यांचा उद्धार करणार असेल, तर दोघांमधील संघर्ष अटळ आहे

महाविकास आघाडी सरकारने आता जवळपास एक वर्ष पूर्ण केले आहे. या कालखंडात राज्यपाल आणि सरकारमधील संघर्ष हा नागरिकांच्या अंगवळणी पडतोय. राज्यपालांनीही त्यांच्या चौकटीबाहेर पाऊल ठेवत थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच हिंदुत्वाची आठवण करुन दिली. राजकीय वर्तुळात याचा खरपूस समाचार घेण्यात आला. थेट राष्ट्रपतींपर्यंत हा विषय पोहोचवला. भाजपचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही या प्रकरणी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. राज्यपालांच्या या कृत्यांमुळे भाजपची प्रतिमा मलिन होताना दिसते. तर दुसरीकडे राज्य सरकारही थेट जाहीर व्यासपीठांवरुन त्यांचा उद्धार करणार असेल, तर दोघांमधील संघर्ष अटळ आहे.

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील ‘घनिष्ठ’ संबंध हे काही केल्या लपून राहिलेले नाहीत. संधी मिळताच एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात कोणीही कसूर सोडत नाहीये. मंत्री तर थेट राज्यपालांना टोमणे मारुन मोकळे होतात. पण, राज्यपालही काही कच्चे खेळाडू नाहीत. त्यांनीही अनेक पावसाळे अनुभवलेले असल्याने प्रत्युत्तर द्यायला तेही कोणाचा मागमूस ठेवत नाहीत. राज्य सरकार आणि राज्यपाल या दोघांच्या संघर्षात राज्यातील काही काळ जनतेचा विरंगुळा होत असेल, पण ज्वलंत प्रश्नांचा निखारा अलगद राखेआड केला जातोय. यात राज्याचे आणि पर्यायाने येथील जनतेचेही नुकसान होत आहे. कला, साहित्य, सांस्कृतिक, सहकार आदी क्षेत्रांतील 12 व्यक्तींना राज्यपाल नियुक्त कोट्यातून विधान परिषदेवर संधी दिली जाते. महाविकास आघाडीने समसमान जागा वाटप करुन अंतिम यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे नुकतीच सुपूर्द केली. यात शिवसेना, राष्ट्रवादी किंवा कॉँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी काही राजकीय व्यक्तींचे पुनर्वसन केले आहे. यापूर्वीही ते होतच आल्याने यात नावीन्य नाही. परंतु, राज्य सरकारने दिलेल्या नावांवर शिक्कामोर्तब करायचे की नाही, याचा सर्वस्वी अधिकार हा राज्यपालांना असतो. म्हणूनच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना थोडी धास्ती वाटू लागली आहे. राज्यपाल हे भाजप धार्जिणे असल्याने ते राज्य सरकारने पाठवलेल्या यादीवर काही आक्षेप घेतील का, अशी शंकेची पाल आता चुकचुकायला लागली आहे.

 महाविकास आघाडी सरकारने आता जवळपास एक वर्ष पूर्ण केले आहे. या कालखंडात राज्यपाल आणि सरकारमधील संघर्ष हा नागरिकांच्या अंगवळणी पडतोय. राज्यपालांनीही त्यांच्या चौकटीबाहेर पाऊल ठेवत थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच हिंदुत्वाची आठवण करुन दिली. राजकीय वर्तुळात याचा खरपूस समाचार घेण्यात आला. थेट राष्ट्रपतींपर्यंत हा विषय पोहोचवला. भाजपचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही या प्रकरणी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. राज्यपालांच्या या कृत्यांमुळे भाजपची प्रतिमा मलिन होताना दिसते. तर दुसरीकडे राज्य सरकारही थेट जाहीर व्यासपीठांवरुन त्यांचा उद्धार करणार असेल, तर दोघांमधील संघर्ष अटळ आहे. येत्या काळात तो अधिक ठळकपणे दिसून येईल, असे सध्याचे चित्र आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचा दीक्षांत समारंभ झाला. यावेळी राज्यपाल कोश्यारी, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख आणि नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ हे एकाच व्यासपीठावर होते. अर्थात, सरकार नवीन असल्याने नवीन मंत्रीही उत्साहाच्या भरात होते. अमित देशमुख हे आपल्या भाषणात राज्यपालांना उद्देशून म्हणाले की, ‘राज्यपालही आपलेच आहेत. त्यांनी लक्ष दिले तर वैद्यकीय क्षेत्रातही मोठे काम होऊ शकते. त्यामुळे आमच्याकडेही लक्ष असू द्या,’ अशाप्रकारे टोमणाच मारला होता. राज्यपालांनीही आपल्या भाषणात अमित देशमुखांना फटकारले. ‘अभी आप राजनिती मे नये हो. आपके पिताजी की पुण्याईसे ये सब आपको मिला है, इसका ध्यान रखना’, अशा शब्दांमध्ये चोख प्रत्युत्तर दिले. या पार्श्वभूमीवर गेल्या 3 नोव्हेंबर रोजी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात झालेल्या एका कार्यक्रमात या घटनेचा पुढचा भाग बघायला मिळाला. भुजबळांनी पहिल्या कार्यक्रमाची उणीवही भरून काढली. ‘धार्मिक आणि सांस्कृतिक नगरी म्हणून ओळख असलेल्या नाशिकमध्येच तुम्ही राजभवन बांधा. तुम्ही वारंवार नाशिकला आलात तर आमची कामेही पटकन होतील,’ असा सल्लाच त्यांनी देऊन टाकला. आपल्या भाषणात भुजबळांनी येत्या दोन वर्षांत वैद्यकीय महाविद्यालय बांधून त्याचे उद्घाटनही राज्यपालांच्या हस्ते करू, अशी घोषणाच करुन टाकली. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या राज्यपालांनी लागलीच प्रत्युत्तर देत ‘आपके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है ना!’ अशी तत्परता दाखवली. भुजबळांनी यावर कडी करत ‘ओ तो रहेंगे, लेकिन आपभी हमारे साथ रहिये’, असा चिमटाही काढला. ऐवढं सगळं ऐकून घेतील ते राज्यपाल कसले. आपल्याला मराठी व्यवस्थित समजत नसल्याचे सांगत त्यांनी भुजबळांच्या सल्ल्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले.

राज्यातील सत्तासंघर्षात महाविकास आघाडीला सत्ता राखण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. केंद्रातील भाजप सरकार असेल किंवा राज्यातील सर्वाधिक जागा जिंकणारी भाजप, या दोघांच्याही विरोधाचा सामना करावा लागतोय, अशा परिस्थितीत भाजप हे राज्यपालांच्या आडून आपले राजकीय डावपेच खेळत असल्याचे चित्र उघड झाले आहे. माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी भाजप सोडून राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यानंतर त्यांचा आता राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीत समावेश होणे स्वाभाविक आहे. या नावांवर अजूनही शिक्कामोर्तब झालेले नाही. राज्यपाल अजून किती दिवस या यादीचा अभ्यास करतील, याची कल्पना नाही. परंतु, जेवढा उशीर होईल, तेवढी भाजपच्या नेत्यांकडे संशयाची सुई वळेल. राज्यपालांना यातील उमेदवारांची नावे बदलण्याचा अधिकार आहे. पण राज्य सरकारकडे त्यांना विनंती करावी लागेल. राज्य सरकारनेही त्यात बदल केला तरच, हे शक्य आहे. अन्यथा सरकारने दिलेली नावे ही अंतिम म्हणूनच स्वीकारण्याचा प्रघात आहे. ज्या क्षेत्रातील व्यक्तींचा यात समावेश असावा, असा उल्लेख आहे, त्याच क्षेत्रातील व्यक्तीची निवड होते, असेही नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती झाली तेव्हाही असाच प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यांना सामाजिक कार्यातून ही खासदारकी बहाल करण्यात आली. त्यामुळे न्यायव्यवस्था ही सामाजिक कार्यकक्षेत आली आहे.

      नियुक्त होणार्‍या व्यक्तीला कोणत्या कोट्यातून समाविष्ट करायचे, हे पूर्णत: सत्ताधार्‍यांच्या हातात असते. अशाच प्रकारचा संघर्ष हा उत्तर प्रदेशमध्येही बघायला मिळाला होता. तत्कालीन राज्य सरकारने दिलेल्या नावांमध्ये बदल करण्याची शिफारस तेथील राज्यपालांनी केली होती. त्याआधारे काही नावांमध्ये बदल करुन पुन्हा ती अंतिम करण्यात आली. यावरुन राज्यपालांच्या संमतीविना विधान परिषद आमदारांची नावे अंतिम होणार नसली तरी त्यांना फक्त विलंब करता येईल. त्यात बदल करण्याचे सर्वस्वी अधिकार हे राज्य सरकारला आहेत. यावरही राज्यपालांनी आपली भूमिका कायम ठेवल्यास राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष वाढतच जाईल. संसदीय कार्यपद्धतीत मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल हे दोन प्रमुख असतात. यातील राज्यपाल हे नियुक्त केलेले तर जनमताच्या आधारे निवडून आलेले मुख्यमंत्री असतात. जोपर्यंत विधानसभेचे बहुमत मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूने आहे, तोपर्यंत त्यांना संसदीय कार्यपद्धतीने काम करु देणे आवश्यक असते. परंतु, राज्यातील सत्ताधार्‍यांवर अंकुश ठेवण्याच्या प्रयत्नात प्रतिमुख्यमंत्री होण्याची राज्यपालांची महत्वाकांक्षा एक दिवस टोकाला पोहोचल्यास राज्यातून त्यांच्याविरोधात बंड पुकारले जाऊ शकते. ‘आजचा दिवस माझा’ या मराठी चित्रपटात राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्षाची कथा चित्रित केली आहे. मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा अपूर्ण राहिल्यामुळे राज्यपाल झाल्यानंतरही ही महत्वाकांक्षा त्यांना शांत बसू देत नाही. यातूनच मग संघर्ष उभा राहतो. हा संघर्ष एक दिवस इतका टोकाला पोहोचतो की, राज्याचे मुख्यमंत्री हे राज्यपालांना बडतर्फ करण्याचा ठराव करुन तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींकडे पाठवतात. चित्रपटातील या कथेची राज्यात पुनरावृत्ती झाली नाही म्हणजे मिळवले!