जय हिंद म्हणा, सगळे सहन करा!

राम डावरे

जगायला जशी हवा गरजेची आहे तसे फिरण्यासाठी इंधन गरजेचे आहे. आणि तुम्ही रोज जितके किमी फिरत आहात आणि त्या प्रत्येक किमी फिरायचा तुमचा जो खर्च आहे त्यातील 70 टक्के हा देशाच्या तिजोरीत जातो. याचे नवल जर वाटले तर फक्त मेरा भारत महान किंवा जय हिंद म्हणा आणि हे सगळे सहन करा. क्रूड ऑइलच्या किमती वर्षानुवर्षे कमी होत आहेत, तरी सरकार एक्साइज ड्युटी वाढून त्यातून आपल्या कराचे उत्पन्न वाढवत आहे. म्हणजे केंद्र सरकार हे तेलावरील करातून आपल्या उत्पन्नाचे टार्गेट पूर्ण करत आहे. तेलावरील कराचे उत्पन्न हे फक्त केंद्र सरकारचे उत्पन्न आहे असे नाही तर राज्य सरकारेसुद्धा या वरती व्हॅट लावतात आणि कर वसूल करतात.

तेलावरील टॅक्स आकारणी ही सर्वच देशातील उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन आहे. भारत आणि इतर देशसुद्धा तेलावर भरमसाठ टॅक्स लावतात. भारतात तेलावर मूळ किमतीच्या एकूण 70 टक्के, इटली 67 टक्के , जर्मनी 63 टक्के, ब्रिटन 62 टक्के, स्पेन 53 टक्के, जपान 47 टक्के, कॅनडा 30 टक्के आणि अमेरिका 19 टक्के असा कर जगभर लावला जा. भारत देशाच्या एकूण तेलाच्या गरजेच्या 70 टक्के क्रूड ऑइल हे आयात केले जाते. क्रूड आयात करून सरकारी तेल कंपन्या त्यावर प्रक्रिया करून पेट्रोल, डिझेल व इतर पेट्रिलियम पदार्थ तयार करतात. भारतात नेहमीच ओरड आहे की क्रूड ऑइलच्या किमती खूप कमी आहे तरी पेट्रोल व डिझेलचे दर का वाढत आहेत. भारतात तेलावर कर वसुली ही काही नवीन नाही. तेलावर केंद्र सरकार एक्साईज ड्युटी आणि सर्वच राज्य सरकारे व्हॅट वसूल करतात. सध्याचे एनडीएचे केंद्र सरकार मे 2014 मध्ये जेव्हा सत्तेवर आले तेव्हा डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी ही रुपये 3. 56 प्रतिलिटर होती आणि पेट्रोल वरील एक्साईज ड्युटी ही रुपये 9. 48 पैसे प्रति लिटर होती. हीच एक्साईज ड्युटी नोव्हेंबर 2014 मध्ये रुपये 5. 11 पैसे व पेट्रोल वर रुपये 11.02 पैसे प्रति लिटर करण्यात आली. त्यानंतर 2016 मध्ये हीच एक्साईज ड्युटी पेट्रोलवर 21. 48 रुपये व डिझेलवर 17.33 रुपये प्रति लिटर करण्यात आली. त्यानंतर ऑक्टोबर 2017 मध्ये थोडी एक्साईज ड्युटी कमी करून पेट्रोल वर 19.48 रुपये व डिझेलवर 13.33 रुपये करण्यात आली. त्यानंतर डिसेंबर 2018 मध्ये ही एक्साईज ड्युटी थोडी कमी करून पेट्रोलवर 15.98 डिझेलवर 11. 83 रुपये करण्यात आली . त्यानंतर जुलै 2019 मध्ये ती प्रतिलिटर दोन रुपये वाढवून पेट्रोलवर 17. 98 व डिझेलवर 13. 83 करण्यात आली आणि मार्च 2020 मध्ये ही पाच रुपयांनी वाढून पेट्रोलवर 22. 98 व डिझेलवर 18. 83 करण्यात आली. त्यानंतर कोरोना महामारी मध्ये 6 मे 2020 रोजी ह्या एक्साईज ड्युटीत मोठी वाढ करण्यात आली. पेट्रोलवर 10 व डिझेलवर 13 रुपये प्रति लिटर अशी ती वाढ होती. ह्या वाढीनंतर सध्या ड्युटी डिझेलवर रुपये 31 . 83 व पेट्रोल वर रुपये 32. 98 प्रति लिटर आहे.
तर मे 2014 पासून सध्याच्या केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी कशी कशी वाढवत नेली आहे आणि त्यापासून कररूपाने किती किती उत्पन्न घेतले आहे हे आपल्या लक्षात येईल.

आता आपण क्रूड ऑइलच्या (कच्चे  तेल) किमती सात वर्षांमध्ये सरासरी प्रतिवर्षी कशा होत्या ते बघू.

एप्रिल 2020 मध्ये कोरोना महामारी व लॉकडाऊनमुळे क्रूडची किंमत रु. 18.38 डॉलर प्रति बॅरल खाली आली होती. त्यानंतर लॉकडाऊन संपल्यानंतर जून 2020 पासून क्रूड ऑइलच्या किमतीमध्ये थोडी थोडी वाढ होत आहे व जानेवारी 2021 मध्ये ह्या क्रूडच्या किमती 54.29 डॉलर प्रति बॅरल आहे. वरील माहिती वरून हेच लक्ष्यात येते की, क्रूड ऑइलच्या किमती सतत कमी होत आहेत, परंतु सरकारने एक्साईज ड्युटी वाढून स्वतःचे उत्त्पन्न वाढवले आणि त्या क्रूडच्या किमतीतील घसरणीचा फायदा ग्राहकांकडे जाऊ दिला नाही.

आता आपण केंद्र सरकारला गेल्या पाच सहा वर्षांमध्ये पेट्रोल व डिझेलवरील करामधून किती उत्पन्न मिळते हे बघूया.

वर्ष पेट्रोल /डिझेलवर गोळा केलेला कर (आकडे रुपये कोटीमध्ये)

2014-2015 : 1,72,065
2015-2016 : 2,54,297
2016-2017 : 3,35,175
2017-2018 : 3,36,163
2018-2019 : 3,48,041
2019-2020 : 3,34,315

वरील आकडेवारी लक्षात घेता असे दिसते की जरी क्रूड ऑइलच्या किमती वर्षानुवर्षे कमी होत आहेत, तरी सरकार एक्साइज ड्युटी वाढून त्यातून आपल्या कराचे उत्पन्न वाढवत आहे. म्हणजे केंद्र सरकार हे तेलावरील करातून आपल्या उत्पन्नाचे टार्गेट पूर्ण करत आहे. तेलावरील कराचे उत्पन्न हे फक्त केंद्र सरकारचे उत्पन्न आहे असे नाही तर राज्य सरकारे सुद्धा या वरती व्हॅट लावतात आणि कर वसूल करतात. 2018-2019 मध्ये राज्यांनी तेलावरील करातून रुपये 2,01,265 कोटी उत्पन्न गोळा केले. सन 2019-2020 मध्ये रुपये 2,00,493 कोटी उत्पन्न व्हॅटद्वारे गोळा केले आहेत.
वर सांगिल्याप्रमाणे सन 2019-2020 मध्ये सर्व राज्य सरकारांनी पेट्रोल-डिझेलवर जो रुपये 2,00,493 कोटी कर गोळा केला आहे, त्यातील महत्त्वाचे राज्य आणि त्यांचा कर खालीलप्रमाणे.

महाराष्ट्र 26,791 कोटी रुपये
गुजरात 15,337 कोटी रुपये
कर्नाटक 15,381 कोटी रुपये
उत्तर प्रदेश 20,112 कोटी रुपये

म्हणजे तेलावरील कर हे केंद्र आणि राज्य सरकारचे महत्वाचे उत्पन्नाचे साधन आहे हे सर्व वर मांडलेल्या आकडेवारीवरून लक्षात आले असेलच. वरील सर्व माहिती ही केंद्र सरकारच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. ( www.ppac.gov.in ).
जसे मी वर सांगितले की, भारताची जी क्रूड ऑईलची गरज आहे त्याच्या 70 टक्के क्रूड ऑईल हे आयात करावे लागते. हे आयात करताना अमेरिकन डॉलरमध्ये आयात होते व डॉलरच्या भावाची सतत होणारी वाढ हीसुद्धा किमती वाढण्यास काही अंशी कारणीभूत आहे. जगातील क्रूचे जे उत्पादन होते त्यातील 80 टक्के उत्पादन हे ओपेक (opec : organisation of petrol exporting countries) देशामध्ये होत आहे व उरलेले 20 क्रूडचे उत्पादन बिगर ओपेक देशामध्ये होत आहे. ह्या ओपेकमध्ये फक्त 15 देश आहे आणि ते देश जगातील 80 टक्के क्रूडचे उत्पादक आहे. आणि त्यांच्या मर्जीनुसार ते कधी उत्पादन सुरु ठेवतात व कधी बंद ठेवतात व त्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रूडचे दर ठरत असतात.

आता पुढे काय ?

पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी होणार की नाही होणार तर याचे उत्तर जोपर्यंत केंद्र व राज्य सरकारे पर्यायी उत्पन्नाची सोय करत नाही तोपर्यंत पेट्रोल-डिझेल वरील कर आकारणी सतत चालूच राहणार आहे आणि ती जर केले नाही तर सरकारचे उत्पन्न आणि खर्चाचे गणित हे बिघडणार आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किमती लगेचच् फार काही कमी होती ह्या भ्रमात कोणीही राहू नये. आणि त्या खूप कमी केल्या तर केंद्र सरकारची वित्तिय तूट वाढत जाईल आणि हे सरकार कधीही करणार नाही.

दीर्घकालीन नियोजन गरजेचे

70 टक्के क्रूडच्या आयातीवर अवलंबून असणार्‍या आपल्या भारत देशाने क्रूडबाबत दीर्घ नियोजन करणे गरजेचे आहे. क्रूड आयात करण्यात परकीय चलन जात असते. वाहनासाठी लागणारे इंधन पर्याय म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहनाचा उत्पादनावर व त्यासाठी लागणार्‍या बॅटरी उत्पादनावर दीर्घकालीन नियोजन व इनोव्हेशन करणे हे अत्यंत गरजेचे आहे. पेट्रोलमध्ये सध्या 10 टक्के इथोनॉल वापरायला परवानगी आहे. केंद्र सरकारने ए-20 धोरण आणण्याचे म्हणजेच 20 टक्के इथोनॉल वापरण्यासाठी धोरण आणण्याचे जाहीर केले आहे. त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. या इथोनॉलचा वापर वाढला की, शेतकर्‍यांचेसुद्धा उत्पन्न वाढणार आहे.

सुरुवातीला सांगितले की, प्रत्येक देश हा इंधनावर कर आकारत आहे. त्याची टक्केवारी वर दिली आहे. त्यात अमेरिका फक्त 19 टक्केच कर वसूल करत आहे. कारण त्यांनी क्रूड ऑइलवर स्वतःला आत्मनिर्भर केले आहे आणि म्हणूनच 2015 मध्ये क्रूडचे दर हे 50 टक्क्यांनी खाली आले आहेत. इंधनावरील कर गोळा करणे हा सरकार पुढे सर्वात चांगला पर्याय आहे. कारण रोज पैसे जमा होतात आणि ते पण सरकारी ऑइल कंपन्यांकडे. यात सरकारला कर वसुलीसाठी फार काही कष्ट घेण्याची गरज नाही. जोपर्यंत सरकार उत्पन्नाचे वेगळे काही पर्याय शोधत नाही तोपयर्यंत एक नागरिक म्हणून आपण जय हिंद म्हणत राहायचे आणि पेट्रोल डिझेल चढ्या किमतीत घेऊन देशभक्ती दाखवत राहायची, हेच आपल्या हातात आहे. कारण तुमचा रोजचा जो फिरण्याचा प्रति किमी खर्च आहे त्यातील 70 टक्के हा सरकारी खजिन्यात जातो.