हा देश कोण्या ऐर्‍यागैर्‍याचा नाही, हे दाखवणार्‍या मुस्लीम समाजातील धुरीणांनी दाखवलेला बाणा भाजपच्या बोलघेवड्यांनी समजून घेतला पाहिजे. अन्यथा वारीससारखी गत आपलीही होईल, हे या नेत्यांनी समजून चालांवं. ज्या गतीने वारीस यांना ट्रोल करण्यात आलं ते पाहता वारीस आता जमिनीवर येतील, असं गृहित धरूया, पण असं झालं नसतं तर आपल्याहून आपणच भारी असल्याचा भास वारीस यांना झाला असता आणि भाजपच्या नेत्यांनीही त्याचा फायदा उपटला असता. दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण होईल, इतकी बेमालूम भाषा वारीस वापरूच कसे शकतात? त्यांच्यावर कोणाचाच निर्बंध कसा नाही? एव्हाना न्यायाच्या घोषणा दिल्यावर विद्यार्थ्यांविरोधी देशद्रोहाचा गुन्हा गुदरणार्‍या पोलिसांना वारीसचा हा पोरकटपणा कसा दिसला नाही? की ते ही कोणाच्या आदेशाचे गुलाम आहेत, असे अनेक प्रश्न यातून निर्माण होतात.
आज देश सध्या वेगळ्या वळणावर आहे. सरकार निर्मित धर्माधारीत निर्णयांमुळे देशातील धर्माधांना मोकळीक निर्माण झाली आहे. सत्ता अशी धर्मबांधील बनल्यावर त्यात तेल ओतण्याचा आगलावेपणा वारीस पठाण यांच्यासारखे करतात तेव्हा काय होईल आमच्या देशाचं, अशी शंका आल्यावाचून राहत नाही. वारीस पठाण यांच्या या मूर्खपणानंतर त्यांच्या जिभेला आवर घालण्याचा प्रयत्न एमआयएमचे प्रमुख ओवेसींनी जरूर केला असेल, पण तो पुरेसा नाही. याआधीही या अर्धवट नेत्यावर बंदीची आफत आली, पण त्यांनी ती जुमानली नाही. त्यांच्या तोंडाला ओवेसींनी कुलूप लावलं असलं तरी समज असलेली अक्कल नसल्याचा फायदा ते अनेकदा घेत आले. गणपतीच्या मंडपात गणपती बाप्पा मोरया, अशी आरोळी ठोकली म्हणून माफीनामा देणार्‍या या नेत्याला इतर धर्माचा आदर करता येत नसेल तर त्याच्याकडून काय अपेक्षा करावी? या नेत्याने स्वत:ला अनेकदा अडचणीत टाकलं आणि पक्षालाही अनेकदा वाटेला लावणारी वक्तव्यं केली. यामुळे ओवेसींना मान खाली घालावी लागलीच, पण खासदार असलेले पत्रकार इम्तियाज जलील यांच्यावरही दिलगिरी व्यक्त करण्याची वेळ आणली. खरं तर एमआयएमने वारीस यांना पक्षात नेतेपद देऊन त्यांचा विकास करण्याचा प्रयत्न केला, पण आपण या नेतृत्वाच्या लायकीचे नाही, हे त्यांनी सोदाहरण दाखवून दिलं आहे. एकीकडे धार्मिक ध्रुवीकरणाने देशात जोर धरला असताना आपण किमान शहाण्यासारखं वागावं, इतकी सामान्य अपेक्षाही ते पूर्ण करू शकत नाहीत. त्याऐवजी याच ध्रुवीकरणात आपली पोळी भाजण्याचा आगाऊपणा नेते करू लागले आहेत. नागरिकत्व सुधारणा कायदा असो वा नागरिकत्व नोंदणी कायदा असो, या दोन्ही कायद्यांना देशभरात जोरदार विरोध होत आहे. कित्येक दिवस एकाच ठिकाणी बसून लोकं हा जाचक कायदा मागे घ्यावा म्हणून मागणी करत आहेत.
संविधानाने निधर्म व्यवस्थेचा पुरस्कार केला असताना त्यात जात आणि धर्माची पद्धतशीरपणे आखणी करून मोदी सरकारने संविधानालाच हात घालण्याचा पवित्रा घेतल्यावर त्याला विरोध होणं हा स्वाभाविक प्रकार होय. लोकशाहीत अशा आंदोलनांचा मान राखला गेला पाहिजे. उलट अशा आंदोलनांना देशविरोधी ठरवून त्यावर बंदी आणण्याचा आगाऊपणा सरकार करत आहे. कायद्याला विरोध करणार्‍यांशी चर्चा करण्याऐवजी मंत्री आंदोलकांची तुलना ‘टुकडे गँग’ अशा शब्दात करत असतील, तर न्याय मागायचा कोणाकडे? या विरोधाला गैर ठरवून सरकार धर्माधर्मात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारच्या या कृतीचा समर्पक विरोध करण्याऐवजी काही मंडळी या विरोधाला धर्माची लेबलं लावू लागली आहेत. वारीस यांचा गुलबर्गातील उपदव्याप याच पठडीतील होय. १०० कोटींना पुरण्याची भाषा करून हिंदूंना चिथावणी देण्याचा हा उद्योग आजचा नाही. याआधीही अशीच वक्तव्यं करत भाजपच्या नेत्यांनी आगलावेपणा केला होता. अगदी वारीस यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेणारा भाजपचा प्रवक्ता गिरीष व्यास यांचे उपदव्यापी उद्गारही असेच आगलावे आणि देशाच्या अखंडतेला मागे ओढणारे आहेत.
वारीस यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी करणार्‍या भाजपच्या नेत्यांनी बोलघेवड्या व्यास यांच्या सारख्या प्रवक्त्याला तात्काळ जाब विचारला पाहिजे. गुजरात आठवत असेल, तिथला मुसलमान हिंमत करत नाही, या व्यास यांच्या वक्तव्याने गुजरात सरकारचा एकूणच मुस्लीम द्वेष उघड केला आहे. वारीस पठाण यांचे वारस भाजपमध्ये असल्याचा हा पुरावा म्हणजे भाजपला घरचा अहेर म्हणावा असा आहे. याच व्यास यांनी पठाण यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. ज्या कर्नाटकमध्ये पठाण यांनी हे वक्तव्य केलं त्या कर्नाटकमधल्या भाजप सरकारने लागलीच या वक्तव्याची खबरदारी घ्यायला हवी होती. आपलं ठेवायचं झाकून.. या उक्तीप्रमाणे आपल्या सरकारचं काम इतरांच्या माथी मारण्याचा अर्धवटपणा भाजपच्या या प्रवक्त्याने केला आहे. छत्रपतींच्या राजवटीची आठवण करून देणारे हे व्यास जेव्हा आपल्याच पक्षाकडून छत्रपतींचा अवमान होतो तेव्हा मूग गिळून बसतात. छिंदमसारख्या नेत्यांनी शिवरायांची अवहेलना केली तेव्हा हेच व्यास मौनी बनले होते.
भारतापुढे असंख्य प्रश्न आ वासून उभे आहेत. महागाईने देशात कहर केला आहे. तरुणांच्या हाताला काम राहिलेलं नाही. आहेत ती कामं हातची जात आहेत. बेरोजगारीने तर हाहा:कार माजवला आहे. उद्योगांना टाळी लागत आहेत. आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस ढासळते आहे. शिक्षण आणि आरोग्याची अवस्था तर बिकटात गेली आहे. ही संकटं दूर करण्याऐवजी सरकार नको त्या गोष्टींना अधिक महत्त्व देत आहे. नागरिकत्व कायद्याची तर्‍हाही याच प्रकारची आहे. देशापुढचं पहिलं संकट हे बेरोजगारीचं आहे. ते सोडवण्याऐवजी सरकार नागरिकत्वाचं तुणतुणं वाजवत आहे. नागरिकत्व हा काही एकट्या मुस्लिमांच्या अस्तित्वाचा विषय राहिलेला नाही. या कायद्याने हिंदूंचाही हिरमोड केला आहे. एकट्या आसाममध्ये १९ लाख हिंदूंची नावं नागरिकत्वातून बाहेर आली आहेत. त्यांच्यापुढे जीवनमरणाचा प्रश्न उभा आहे. तो असाच राहिल्यास जगणं तिथल्या हिंदूंसाठीही मुश्कील होईल, हे उघड आहे. यामुळेच आगामी धोका ओळखून देशातील सगळेच घटक सरकारच्या कृतीला विरोध करत आहेत. अशावेळी एका धर्माचं निमित्त करत सरकारच्या निर्णयाला मर्यादित पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न काही जात्यंध करत आहेत.
ज्या देशात १५ कोटी मुस्लीम गुण्यागोविंदाने राहत असताना त्यांच्या नावाचा ठेका कोणी घेत असेल तर त्याला खडसावणं ही सर्वांचीच जबाबदारी, पण आजकाल असली जबाबदारी घ्यायला कोणी पुढे घेत नाही. देशभक्तीच्या प्रमाणपत्रांचा तर भाजपासारख्या पक्षांनी पोरखेळ करून टाकला आहे. लोकशाही मार्गाने आंदोलनं करणार्‍यांविरोधात देशद्रोहासारखे आरोप करणारे स्वत:ला देशभक्तीचा कनवाळू समजतात, पण त्याच देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात आपण कुठेच नव्हतो याची लाज त्यांना वाटत नाही. या लढ्यात ना आजचे भाजपचे नेते होते ना मुस्लीम लीगचे गोडवे गाणारे होते. तेव्हा देशाप्रती फुकटचे सल्ले देणार्‍यांनी स्वत:चा विचार करावा. असे फुकाचे सल्ले देऊन देशात तेढ निर्माण करणार्‍या वारीस पठाण यांच्याबरोबरच गिरीराज सिंग, साध्वी प्रज्ञा आणि व्यास यांच्यासारख्या आगलाव्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा देशात अराजक निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही.
