राज्यात करोनाचा वाढता फैलाव लक्षात घेता सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आत्तापर्यंत सरकारकडून जे काही निर्बंध, निर्देश आणि आदेश घेण्यात आले होते, ते ३१ मार्चपर्यंत लागू करण्यात आले होते. मात्र, आता पुढील आदेश येईपर्यंत म्हणजेच अनिश्चित काळापर्यंत हे सर्व निर्बंध, निर्देश आणि आदेश लागू करण्यात आले आहेत. खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यामध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. यामध्ये शाळा बंद, मुंबई-पुणे-नागपूर बंद, खासगी कंपन्यांसाठी वर्क फ्रॉम होम, सरकारी कार्यालयांमध्ये २५ टक्के कर्मचारी अशा सर्व आदेशांचा समावेश आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने करोनाशी लढा देण्यासाठी कंबर कसल्याचं दिसून येत आहे.
‘काही निर्णय ३१ मार्च २०२०पर्यंत झाले होते. पण आता आम्ही निर्णय घेतला आहे की पुढचे आदेश निघेपर्यंत ते सर्व निर्णय लागू असतील. १०वी आणि १२वी सोडून इतर सर्व परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही ठिकाणी दु:खद घटना घडल्यानंतर अंत्यविधी, दहाव्या आणि बाराव्याला गर्दी केली जाते. पण माझं आवाहन आहे की गर्दी टाळा. लग्न समारंभ शक्य असेल तर लग्नसमारंभ पुढे ढकला. पण शक्य झालं नाहीच, तर पन्नासेक लोकांसमोर लग्न करण्याचा प्रयत्न करा’, असं अजित पवार यावेळी म्हणाले.
‘जनतेनं कर्तव्याच्या भावनेतून वागावं’
‘डॉक्टर, नर्स सातत्याने रुग्णालयात काम करत आहेत. त्यासाठी त्यांना पर्यायी व्यवस्था म्हणून विश्रांती देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तीच बाब पोलिसांची देखील झाली आहे. त्यामुळे पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पुणे ग्रामीण आणि उर्वरीत महाराष्ट्राला होमगार्ड्स देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत’, अशी माहिती त्यांनी दिली. ‘सरकार आणि प्रशासनाकडून घालून दिल्या जाणाऱ्या नियमांचं काटेकोरपणे पालन केलं जायला हवं. आपल्या घरातच थांबून कामं करण्याचा लोकांनी प्रयत्न करावा. अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा प्रयत्न करावा. हे करताना घाबरून जायचं कारण नाही. कोणत्याही प्रकारच्या संकटाचा सगळ्यांनी मिळून मुकाबला करायचा असतो. त्यामुळे नागरिकांनी देखील कर्तव्याच्या भावनेतून वागायला हवं’, असं आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केलं.
‘सरकार लोकल, बस बंद करण्याच्या मानसिकतेत’
पुढचे टप्पे महत्त्वाचे आहेत. आता सुरू होणारा तिसरा टप्पा खूपच महत्त्वाचा आहे. एकाचा मृत्यू झाला असला, तरी अनेकजण उपचार घेऊन बरे देखील झाले आहेत. मुंबईची लोकल, बससेवा बंद करण्याच्या मानसिकतेत देखील शासन आहे. अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचारी वर्गासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची आवश्यकता आहे. त्याच लोकांनी त्या सेवांचा उपयोग करायला हवा. पण आवाहन करून देखील गर्दी कमी झाली नाही, तर नाईलाजाने कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. काही दिवस आम्ही रजिस्ट्रेशन, जागा-घरांची खरेदी-विक्री बंद केली आहे. काही दिवस अशी खरेदी-विक्री बंद केल्याने काही फरक पडत नाही.
