राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार येत्या सोमवारी म्हणजेच ९ डिसेंबरला होण्याची शक्यता असून हा शपथविधी राजभवनात पार पडणार असल्याचे सुत्रांकडून समजते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांची या मंत्रिमंडळ विस्तारात उपमुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खाते वाटपाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यात नेहरु सेंटरमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत सविस्तर चर्चा झाल्याचे समजते.
विदर्भ सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांना क्लीन चिट
विदर्भातील सिंचन घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि सिंचन घोटाळ्यातील एक कथित आरोपी अजित पवारांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) खात्याच्या पोलीस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात ही क्लीन चिट दिली आहे. अजित पवार यांचा विदर्भ सिंचन घोटाळ्यात सहभाग असल्याचे कोणतेही पुरावे सापडले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असे शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येताच अजित पवार यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याचे डाग धुतले गेले आहेत.देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी हातमिळवणी करत अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे सिंचन घोटळ्याची उघड चौकशी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
सिंचन घोटाळ्यातील जवळपास 9 प्रकरणांची चौकशी बंद करण्यास 25 नोव्हेंबरला सांगण्यात आले होते. अजित पवारांनी सत्तेत जाताच त्यांना क्लीन चिट मिळाल्याची चर्चा रंगली होती. त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी, म्हणजे 26 तारखेला अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.
सिंचन घोटाळ्यातील ज्या 9 प्रकरणांची चौकशी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, त्यांचा अजित पवार यांच्याशी काहीही संबंध नाही, अशी माहिती महाराष्ट्र लाचलुचपत विभागाचे डीजी परमबीर सिंग यांनी दिली होती. मात्र, सिंचन घोटाळ्यातील इतर प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरूच राहील, असेही परमबीर सिंग यांनी म्हटले होते. विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत 6672 कोटी रुपयांवरून थेट 26722 कोटी रुपयांवर पोहोचली. ठेकेदारांच्या दबावाखाली ही दरवाढ करण्यात आल्याचा आरोप आहे. ही वाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या 20 हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली.
व्हीआयडीसी म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करून घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनीयरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र, वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या, असाही आरोप करण्यात आला. यात धक्कादायक म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी चक्क 15 ऑगस्ट म्हणजेच राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी मिळाली.
