आर्थिक डबघाईमुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठीही पैसे मागण्याची वेळ आलेल्या बेस्टसाठी अखेर मुंबई महानगर पालिकेने पुढाकार घेतला आहे. बेस्टला मदत करण्यासाठी पालिकेने महिन्याला १०० कोटी रुपये निधी देण्यास मान्यता दिली आहे. या अनुदानातून कर्मचाऱ्यांचं वेतन, निवृत्ती वेतन आणि बेस्टच्या प्रशासनामधल्या सुधारणा यासाठी हा निधी वापरण्यात येणार असल्याचं महापालिका गटनेत्यांच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र यासाठी पालिकेने बेस्टला सुचवलेल्या काटकसरीच्या सुधारणा पाळाव्या लागणार आहेत. प्रत्येक महिन्याला या सुधारणांचा आढावा पालिकेकडून घेतला जाणार आहे.
मागणी २ हजार कोटींची, पण अनुदान १०० कोटींचं!
आजघडीला ९०० कोटींच्या घरात तोटा असणाऱ्या बेस्टला कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेण्याचा मार्ग पत्करावा लागला आहे. त्यामुळेच पालिकेने २००० कोटी रुपये द्यावेत अशी मागणी केली जात होती. मात्र, त्याला स्पष्टपणे नकार देत पालिकेने सुधारणांच्या आधारावर आर्थिक मदत करण्याचं कबूल केलं आहे. त्यासाठीच पालिकेत आयोजित केलेल्या सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत १०० कोटींचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. यासाठी पुढील महिन्यात पालिका आयुक्त आणि बेस्ट महाव्यवस्थापकांची बैठक आयोजित करणार असल्याची माहिती महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिली आहे.
हेही वाचा – Best Strike : मनसे मुंबईत ‘तमाशा’ करणार
अर्थसंकल्प विलीन कधी होणार?
दरम्यान, बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या मुख्य अर्थसंकल्पातच विलीन करण्यासंदर्भात पुन्हा एकदा विचारणा करण्यात आली. यासंदर्भातला प्रस्ताव महानगर पालिकेने याआधीच मंजूर केला आहे. मात्र, अद्याप त्याचे विलीनीकरण करण्यात आलेले नाही. येत्या ७ ते ८ महिन्यांमध्ये बेस्टमध्ये होणाऱ्या आर्थिक सुधारणा पाहूनच अर्थसंकल्प विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला जाईल अशी भूमिका महापौरांनी घेतली आहे. बेस्टसाठी पालिकेने सुधारणांचा कृती आराखडा देखील सादर केला असून त्याद्वारे ५५० कोटींची बचत होईल असा महापालिकेचा दावा आहे. यामध्ये भाडेतत्वावर बस घेणे, कर्मचाऱ्यांचा कार्यभत्ता आणि प्रवासभत्ता थांबवणे, शिष्यवृत्ती योजना थांबवणे, कर्मचाऱ्यांना घरखरेदीसाठी सबसिडी देणे अशा काही योजनांचा समावेश आहे.
