शिवस्मारकाच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याचा संशय ठाकरे सरकारने व्यक्त केला होता. याचंच प्रत्युत्तर देताना भाजपाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, या सरकारला चौकशीच्या नावाखाली शिवस्मारकाला विलंब करायचा आहे. या शिवस्मारकाला प्रकल्पाच्या चौकशीच्या नावाखाली ५ ते १० वर्ष घालवायची. त्यानंतर २५ कोटींच्या टेंडर किंमत ५ हजार कोटी होईल. मग म्हणायचं पैसे नाहीत. स्थगित देणाऱ्या या सरकारला बहुथा या प्रकल्पा देखील स्थगित द्यायची आहे. या सरकारमध्ये काही जणांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विषयी बोले की पोटात दुखतं असतं. त्यामुळे या सरकारने कोणत्याही विषयाची चौकशी तातडीने करावी’, असं देखील ते म्हणाले.
१५ वर्षात जे जमलं नाही ते ५ वर्षात भाजपला जमलं
पुढे ते असं म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराजाचं अरबी समुद्रातील स्मारक हे महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांची इच्छा आणि मागणी आहे. १५ वर्ष सत्तेत असताना देखील ही मागणी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पूर्ण करू शकले नाहीत. याबाबत ते एक साधी परवानगी आणू शकले नाही. गेल्या ५ वर्षांच्या महायुतीच्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीतून याबद्दल सर्व परवानग्या आणल्या. १५ वर्षात जे जमलं नाही ते ५ वर्षात भाजपला जमलं, असं म्हणतं भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदमध्ये राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला टोला लगावला आहे.
१ रुपयांही पेमेंट केला नाही तरी कसा भ्रष्टाचार होतो?
नापगपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकार परिषदेत चंद्रकांत पाटील हे शिवस्मारका विषयी बोले. ३८०० कोटींचं टेंडर २५०० कोटींला केल्यानंतर भ्रष्टाचार कसा होतो हे कळतं नाही. १ रुपयांही पेमेंट केलं नाही तरी कसा भ्रष्टाचार होतो हे कळतं नाही. लोकायुक्तांने अनियमित नाही म्हटल्यावर भ्रष्टाचार कसा होतो. कॅबिनेटने पास केलेल्यावर देखील भ्रष्टाचार कसा होतो, असा सवाल चंद्राकांत पाटील यांनी सरकारला केला आहे.
हेही वाचा – चहापानावर विरोधकांचा बहिष्कार
