निवडणुका जवळ आल्या की होत्याचे नव्हेत आणि नव्हत्याचे होते, हा देशाचा इतिहास आहे. आपल्या राज्यातच बघा ना, महाराष्ट्रात शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या दोन प्रमुख सेना आहेत. गेली साडेचार वर्षे भाजपसोबत सत्तेत असूनही शिवसेना, भाजपला टक्केटोमणे देत होती. पण निवडणूक जवळ येताच शिवसेनेने भाजपशी दिलजमाई केली. तर दुसर्‍या बाजूला मनसे पंतप्रधान मोदींची प्रशंसा करताना थकत नव्हती आणि निवडणूक येताच त्यांच्यावर टीका करून त्यांना सळो की पळो करून सोडत आहे.
राज्यातील या दोन प्रमुख सेनांमध्ये असा मोठा बदल झाला असताना लहान सेना मागे कशा रहातील? मराठा क्रांती मोर्चातून पुढे आलेली महाराष्ट्र क्रांती सेना, कुणबी समाजासाठी झटणारी कुणबी सेना आणि आगरी समाजाच्या विकासासाठी स्थापन झालेली आगरी सेना यांच्याची धोरणात निवडणुका येताच आश्चर्यकारक बदला झाला. विद्यमान भाजप-सेना सरकारने या सेनांसाठी अथवा त्यांच्या समाजासाठी काय केले हा प्रश्न अनुत्तरीत असताना या सेनांनी भाजप-सेना युतीला पाठिंबा कसा दिला? पडद्यामागे नेमके काय शिजले? या सेना सेटलमेंट सेना तर झाल्या नाहीत ना, असा प्रश्न आता मतदारांनाच पडला आहे. या तिनही सेनांनी भाजप-शिवसेना युतीला पाठिंबा दिला असला तरी मतदारराजा हा शहाणाच असतो. तो विचार करून मत देतो, हे विसरता येणार नाही.
देशात लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार टिपेला पोहोचला आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले मोठे राजकीय पक्ष, या काळात लहान-मोठ्या संघटनांचा पाठिंबा घेताना दिसत आहेत. राज्यात कुणबी सेना, आगरी सेना आणि मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी लाखोंचे मोर्चे काढणारी महाराष्ट्र क्रांती सेनेने या लोकसभा निवडणुकीत भाजप-सेना युतीला पाठिंबा दिला आहे. विशेष म्हणजे या सर्व सेना कालपर्यंत भाजप-सेना सरकारने आमच्यासाठी काहीच केले नाही, असा जाहीर आरोप करत होत्या. मग एका रात्रीच अशी काय सेटलमेंट झाली की त्यांनी युतीला पाठिंबा दिला असा प्रश्न आता राज्यातील जनतेला पडला. या सर्व सेनांचा सेटलमेंट सेना असा उल्लेख होऊ लागला आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फसवल्याचा आरोप महाराष्ट्र क्रांती मोर्चाने केला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना अद्दल घडवण्यासाठी महाराष्ट्र क्रांती सेनेने आपले 15 उमेदवार लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्याचा निर्णय घेतला. उमेदवारही जाहीर केले. त्यापैकी १२ उमेदवारांनी, उमेदवारी अर्जही भरला. मात्र नंतर महाराष्ट्र क्रांती सेनेने निवडणुकीतून माघार घेत थेट शिवसेना भाजप युतीला पाठिंबा दिल्याची घोषणा केली.
दुसरीकडे भिवंडी लोकसभा मतदारसंघात महायुतीला पाठिंबा देण्याचा निर्णय कुणबी सेनेने घेतला आहे. कुणबी सेना प्रमुख विश्वनाथ पाटील आणि त्यांच्या समर्थकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांसदर्भात चर्चा केली. त्यानंतर पाटील यांनी महायुतीला पाठिंबा देत असल्याचे जाहीर केले. एकीकडे या कुणबी सेना आणि महाराष्ट्र क्रांती सेनेने युतीला पाठिंबा दिला असताना मागे राहील ती आगरी सेना कसली? लागलीच आगरी सेनेचे पालघर अध्यक्ष जनार्दन पाटील यांनी शिवसेना- भाजप युतीचे राजेंद्र गावीत यांना पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातून आगरी समाजाची चाळीस हजारांहून अधिक मते युतीला मिळण्याची शक्यता आहे .
ठाणे, रायगड, पालघर, नाशिक मुंबई या जिल्हयातील आगरी सेनेच्या प्रमुख पदाधिका-यांची बैठक मंगळवारी झाली. या निवडणुकीत आगरी सेनेच्या भूमिकेबाबत गुरूवारी ठाण्यात पत्रकार परिषद घेणार असल्याचे आगरी सेनेचे नेते प्रदीप साळवी यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला आरक्षण दिले, ते कोर्टात अडकले, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी एकही वसतीगृह उभे केले नाही, शिवस्मारकाचे बांधकाम सुरू झाले नाही, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून अद्याप कर्ज मिळत नाही, शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था अजून स्थापन झाले नाही. युती सरकारने आमच्या ४० जणांचे बळी घेतले आणि १३ हजार जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले, असा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाचे मुंबई समन्वयक वीरेंद्र पवार यांनी केला.
आश्वासन की सेटलमेंट
कुणबी सेनेला महायुतीत घटक पक्षाचा दर्जा देऊन सत्तेत योग्य प्रतिनिधित्व देण्यात येणार असल्याचा शब्द मुख्यमंत्र्यांकडून घेतल्याचे कुणबी सेनेने सांगितले. तर आगरी सेनेने देखील हेच सरकार समाजाला न्याय देईल असे थातूरमातूर कारण दिले आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे मराठा आरक्षणासाठी लाखोंचे मोर्चे काढलेल्या महाराष्ट्र क्रांती सेनेने देखील आरक्षणाचा मुद्दा तात्काळ सुटेल असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्याचे म्हटले.या तिन्ही ‘सेने’च्या प्रमुखांनी समाजासाठी आपली तलवार म्यान केली की अन्य कशासाठी अशी चर्चा होऊ लागली आहे.
समाजाच्या मागण्या ढीगभर, सरकारची अंमलबजावणी मूठभर
कुणबी सेनेच्या प्रमुख मागण्या
- अखिल कुणबी समाज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करावी.
- समाजाची जातीनिहाय जनगणना करून ती जाहीर करावी.
- विद्यार्थ्यांसाठी क्रिमीलेअरची अट रद्द करावी.
- कुणबी समाजाला अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत संरक्षण द्यावे.
- शेतकरी, शेतमजूर व ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शन योजना लागू करावी.
- स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात.
- शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या आधारे योग्य भाव द्यावा.
- आत्महत्या झालेल्या शेतकर्‍याच्या कुटुंबाला सरकारने दत्तक घ्यावे.
आगरी सेनेच्या प्रमुख मागण्या
- आगरी समाजाच्या मच्छिमारीला शासनाने आर्थिक सहाय्य करावे.
- आगरी समाजाच्या घरपट्टीत वाढ करण्यात येऊ नये.
- विद्यार्थ्यांचे क्रिमीलियरची अट रद्द करावी.
- समाजाला अ‍ॅट्रेसिटी कायद्यांतर्गत संरक्षण द्यावे.
- मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई बडोदरा महामार्ग, विरार अलिबाग कॉरिडोअर या प्रकल्पात बाधित शेतकर्‍यांना योग्य मोबदला द्यावा.
- आगरी समाज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करावी.
- स्थानिक भूमीपूत्रांना गावाजवळील खाडीत रेती उपशास परवानगी द्यावी.
महाराष्ट्र क्रांती सेनेच्या प्रमुख मागण्या
- कोपर्डी घटनेतील नराधमांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी.
- मराठा समाजास कायद्याच्या चौकटीत शिक्षणात-नोकरीत आरक्षण द्यावे.
- अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी योग्य ती दुरुस्ती करावी.
- शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमुक्ती, शेतीमालास हमीभाव व स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा.
- छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय भव्य स्मारक उभारावे.
- प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा भवनसाठी शासकीय जमीन, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी जाहीर केलेल्या ५०० विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्माण करावे.
- रुपये ६ लाख पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या मराठा कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती मिळाव्यात.
कुणबी सेनेच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याने युतीला पाठिंबा
भिवंडी मतदार संघात मला मोठा जनाधार होता, हे मी काँग्रेसबरोबर जाऊन सिध्द केले होते. त्यावेळी मला तीन लाख मते मिळाली होती. इतका मोठा जनाधार असतानाही मला तिकिट का दिलं नाही हा खरा प्रश्न होता. पण उमेदवारी देणं हा पक्षश्रेष्ठींचा निर्णय आहे. दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उध्दव ठाकरे यांनी माझ्याशी संपर्क करून, सहकार्य करण्याची विनंती केली. त्यावेळी मी त्यांच्यासमोर काही अटी शर्थी ठेवल्या.कुणबी सेनेचे आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून निधी द्यावा आणि राज्यसभा, विधानसभेत कुणबी सेनेला प्रतिनिधित्व मिळावे, अशा मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवल्या. या सगळया अटी शर्थी त्यांनी मान्य केल्या आहेत. निवडणुकीत पडण्यापेक्षा प्रश्न सोडविण्याला प्राधान्य दिले. – विश्वनाथ पाटील, अध्यक्ष, कुणबी सेना प्रमुख.
मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन
आमच्या पक्षाकडून एकूण 15 उमेदवार लोकसभेची निवडणूक लढवणार होते. त्यापैकी 9 जणांनी प्रत्यक्षात उमेदवारी अर्जदेखील दाखल केले होते. मुंख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिल्याने आम्ही युतीला मदत करणार आहोत. -सुरेश पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र क्रांती सेना.
महाराष्ट्र क्रांती सेनेने आधी सत्ताधारी भाजप-सेनेच्या विरोधात लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार उभे करणार असल्याचे घोषित केले होते, त्यानंतर सत्ताधार्‍यांशी सेटलमेंट करून त्यांना पाठिंबा जाहीर केला. सुरेश पाटील यांचा हा नवा कारखाना आहे. या संघटनेच्या ना शाखा ना कार्यकर्ते. त्यांनी किमान ५ हजार मते तरी दाखवावीत. या संघटनेच्या नावात कुठेही ‘मराठा’ शब्द नाही, त्यामुळे या संघटनेचा मराठा समाजाशी काहीही संंबंध नाही. शिवसंग्रामप्रमाणे हे देखील सत्ताधार्‍यांचेच घटक असावेत, जे सत्ताधार्‍यांच्या इशार्‍यावर कार्यरत आहेत. युती सरकारने आम्हाला दिलेले एकही आश्वासन पूर्ण केले नाही. – वीरेंद्र पवार, मराठा क्रांती मोर्चा, मुंबई समन्वयक
