खासगी डॉक्टरांच्या मुद्द्यावरून राज ठाकरेंनी सरकारला सुनावले

mns chief raj thackeray send letter uddhav thackeray for private doctors
खासगी डॉक्टरांच्या मुद्द्यावरून राज ठाकरेंनी सरकारला सुनावले

राज्यात कोरोना प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. या कोरोनाच्या काळात डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय कर्मचारी आपल्या जीवाची परवा न करता काम करत आहेत. काही दिवसांपूर्वी सरकार खासगी डॉक्टरांची जबाबदारी घेत नसल्याचे समोर आले होते. याबाबत खासगी डॉक्टरचे प्रतिनिधींनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची शुक्रवारी भेट घेतली आहे. याच पार्श्वभूमीवर खासगी डॉक्टरांच्या मुद्द्यावरून राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री आणि सरकारला चांगलचे सुनावले आहे. खासगी डॉक्टरांचा विमा कवच नाकारल्यामुळे राज ठाकरे थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्र लिहिले आहे आणि यामध्ये सरकारला जबाबदारीची आठवण करून दिली आहे.

काय लिहिले आहे राज ठाकरे यांनी पत्रात?

राज ठाकरे यांनी पत्रात असे लिहिले आहे की, मला काही खासगी सेवेतील डॉक्टरांचे शिष्टमंडळ भेटायला आले होते. त्यांनी त्यांचे या कोरोनाच्या काळातील जे अनुभव मला सांगितले, जी मेहनत ते घेत आहेत ते खरोखरच प्रशंसनीय आहे. पण त्यांनी मला सरकारी अनास्थेची जी एक घटना सांगितली त्याने मात्र माझे मन विषण्ण झाले.

कोरोना आजाराचा संसर्ग जसा पसरू लागला तसे सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर येणारा ताण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्व खासगी दवाखाने, रुग्णालये, पॅथॉलॉजी लॅब्स यांना आदेश दिला की त्यांनी त्यांची सेवा अजिबात बंद ठेवू नये आणि रुग्णांच्या सेवेसाठी सज्ज रहावे. माझ्या माहितीप्रमाणे राज्यातील बहुसंख्य खासगी सेवेतील डॉक्टर्सनी आणि इतर खासगी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांची त्यांच्या व्यवसायाशी असलेली बांधिलकी लक्षात घेऊन रुग्णांची सेवा सुरू ठेवली.

यातच महाराष्ट्र सरकारचे अजून एक परिपत्रक आले की कोरोनाच्या काळात डॉक्टर्स, इतर वैद्यकीय कर्मचारी मग ते खासगी सेवेत असोत की सरकारी रुग्णालयांच्या सेवेत असोत या सगळ्यांना विम्याचे कवच असेल आणि जर यापैकी कोणाचाही कोविडमुळे मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला या विम्यातून ५० लाख रुपये दिले जातील.

पण आता खासगी सेवेतील डॉक्टरचा कोरोना काळात सेवा देताना कोविडमुळे मृत्यू झाला तरी त्याच्या कुटुंबाला विम्याचा लाभ देण्याचे सरकार नाकारत आहे आणि कारण पुढे केलो जात आहे की, डॉक्टर ‘खासगी’सेवेत होता. मुळात जर खासगी सेवेतील डॉक्टर्स आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना जर या विम्याचो कवच केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार उपलब्ध आहे तर राज्य सरकार कोणत्या न्यायाने ते नाकारत आहे? याला असंवेदनशीलता नाही म्हणायचे तर काय म्हणायचे? सरकार डॉक्टर्सना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणार पण सरकार स्वतःची जबाबदारी विसरणार हे कसे चालेल? हे चूक आहे.

माझी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की, तुम्ही या विषयांत तात्काळ लक्ष घाला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन खाजगी सेवेतील असो वा सरकारी सेवेतील डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय कर्मचारी असोत यांच्या अर्जांवर तात्काळ कार्यवाही करा. आपण या विषयांत या डॉक्टर्सना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना योग्य न्याय द्याल, अशी मला आशा आहे.


हेही वाचा – सरकारने विमा कवच नाकारल्याने डॉक्टर संतप्त, राज ठाकरेंची घेतली भेट