पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेत गोंधळ होऊ नये म्हणून पोलिस प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने पूर्णत: काळजी घेतली जात असली तरीही इपीएस ९५ पेंशनर्स फेडरेशनच्या वतीने आंदोलनाची तयारी करण्यात येत आहे. पोलीस प्रशासनाने आंदोलनाला परवानगी नाकारली असली तरीही शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणारच असा इशारा फेडरेशनने दिला आहे.
फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष राजू देसले यांनी यासंदर्भात म्हटले आहे की, २०१३ मध्ये भाजप तत्कालीन प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी राज्यसभेत इपीएस ९५ अंतर्गत साखर, वीज, एस टी, सहकारी संस्था, औद्योगिक कामगार, पत्रकार सेवानिवृत्त, विडी कामगार आदी १८६ आस्थापणातील कामगारांना सुरू केलेले निवृत्ती वेतन अतिशय अल्प होते. त्यात वाढ करण्यासंदर्भात राज्यसभेत भाजप खासदार भगतसिंग कोशियारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. त्या समितीने देशात ६० लाख सेवानिवृत्तांना किमान ३ हजार रुपये दरमहा महागाई भत्ता सह आरोग्य सुविधा देण्याची शिफारस केली होती. या संदर्भात ५० हजार निवृत्तीधारकांचा मेळावा वर्धा येथे झाला. त्यात भाजप नेते तत्कालीन प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी मार्गदर्शन केले व अश्वयासित केलेे की, २०१४ ला पाच वर्ष उलटून गेले. मात्र निवृत्तीवेतनधारकांच्या पदरी काही पडले नाही. दिल्लीत १५ मोर्चे, जिल्ह्यात सातत्याने आंदोलन करुनही मागण्यांची दखल घेतली नाही. त्यामुळे मोदींच्या सभेत यापुर्वीच्या आश्वासनांचा जाब विचारण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहेत. खासदार-आमदारांचे निवृत्तीवेतन वाढविणार्‍या सरकारचा या निमित्ताने निषेध करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात ४० हजार निवृत्तीवेतनधारक
नाशिक जिल्ह्यात ४० हजार पेन्शनर आहेत. आज ६० लाख पेन्शनरपैकी ४५ लाख निवृत्तवेतनधारकांना १ हजारच रुपयेच पेन्शन मिळते. त्यात म्हातारपणी गोळ्या औषध खर्चही भागत नाही. मुलांना कंत्राटी नोकरी आहे. काही निवृत्तीवेतनधारकांनी आपले जीवनही संपवून घेण्याच्या घटना घडल्या आहेत. शिर्डी येथे २०१८ मध्ये तत्कालीन कामगार मंत्री शिर्डी येथे मेळाव्यासाठी आले असता लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. तेदेखील पाळण्यात आलेले नाही.
सरकारचे हेच का अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य?
२२ एप्रिलला पिंपळगावला पंतप्रधान येत आहेत. त्यांना फसवणुकीचा जाब विचारणे गुन्हा कसा ठरू शकतो? निवृत्तीवेतनधारकांनी आंदोलनच करु नये म्हणून पोलीस प्रशासन, भाजप नेते आणि पालकमंत्री प्रशासनाला धडे देत आहेत. सरकारचे हेच का अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य? कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करू. एकट्या निफाड तालुक्यात ६ हजार साखर कामगार निवृत्त आहेत. त्यांना पोलिस कसे हटकणार? – राजू देसले, संस्थापक अध्यक्ष, इपीएस ९५ पेंशनर्स फेडरेशन
