राज्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. धरणांमध्ये पाणीसाठा उपलब्ध असूनही त्यांचे योग्य नियोजन होत नाही. ढिसाळ नियोजनामुळे पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. या प्रकरणी गुरुवारी विधानसभेत ताराकीत प्रश्नाच्या वेळी विरोध आक्रमक बनले. पाण्याच्या नियोजनाचा सावळागोंधळ निर्माण करणार्‍या संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. मात्र जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी हा आरोप फेटाळून लावला.
उजनी धरण १०० टक्के भरले असतानाही त्या पाण्याचे नियोजन झालेले नसल्याने पिण्याच्या पाण्याचा सावळागोंधळ निर्माण झाला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी केला. तसेच खडकवासला, टेमघर या धरणातही पाणी कमी आहे. त्यामुळे या परिसराला पाणी मिळत नाही. याला जबाबदार कोण आहे, असा सवाल त्यांनी केला.
उजनीचे पाणी सोलापूरला मिळत नाही असा प्रश्न काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी उपस्थित केला. मात्र राज्यात पाणी पुरवठा योग्य प्रमाणात केला जात आहे असे उत्तर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्यावर आणि महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यातील पाणी टंचाई व मराठवाड्यातील पाण्याचा साठा याची माहिती दिली त्यावेळी सभागृहात गदारोळ झाला त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज १५ मिनिटासाठी तहकूब करण्यात आले. अखेरीस सभागृहात निर्माण झालेला गदारोळ लक्षात घेत अर्थमंत्री व राज्यपाल यांच्या निर्देशानुसार सिंचन प्रकल्पांना निधी वितरित केला आहे. अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांना निधी देऊ. उजनी शंभर टक्के भरले होते, हे खरे आहे. कालवा सल्लागार समितीने नियोजन करूनच पाणी सोडले आहे. शेतकरी खूश आहेत. मुबलक पाणी आम्ही त्यांना देत आहोत. ढिसाळ नियोजन आहे हा आरोप चुकीचा आहे, असे जलसंपदा मंत्री महाजन म्हणाले.
