सामाजिक समतेचे आंदोलन भारतात सर्वात प्रभावीपणे चालले ते प्रामुख्याने महाराष्ट्रात. इथूनच सामाजिक क्रांतीच्या आंदोलनातील अनेक अग्रणी देशाला मिळाले. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाराष्ट्रातलेच. काँग्रेस आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना देखील इथलीच. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या समाजमनात सामाजिक आंदोलन नसान्सात भिनलेलं आहे. वर्तमानात राज्यात घडणार्‍या प्रत्येक गोष्टीकडे याच सामाजिक आंदोलनातून पाहिले जाते. सध्या महाराष्ट्रात वर्ध्यातील आर्यन खडसे आणि डॉ. पायल तडवी आत्महत्या प्रकरण गाजत आहे. दोन्ही प्रकरणावर वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांवर कमी जास्त प्रमाणात चर्चा झाली. सोशल मीडियावर नेहमीप्रमाणे दोन गट पडले.
सोशल मीडिया येण्याआधी वर्तमानपत्रातील वाचक पत्रे आणि विविध संघटनांच्या ग्रुप बैठकांतून तत्कालीन ज्वलंत सामाजिक विषयावर चर्चा केली जायची. वाद-प्रतिवाद व्हायचे. त्यातून एखादी भूमिका समोर यायची. त्या भूमिकेला अनुसरून एखादं आंदोलन उभारलं जायचं. फेसबुक आल्यानंतर या क्रमात बदल झालाय. आताची तरुण पिढी फेसबुकवरच सर्व प्रश्नांवर काथ्याकूट करताना दिसते. एकमेकांची मते समजून न घेता. मला काय वाटतं? माझं म्हणणं काय? हेच सध्या महत्त्वाचं राहतंय. मग त्यातून एखाद्या प्रकरणाचा अभ्यास न करता, केवळ वृत्तवाहिन्यावर आलेल्या अर्धवट बातम्यांवर मत व्यक्त केलं जातं. यामुळे हल्ली सामाजिक अभिसरणाची प्रक्रियाच बंद पडलेली दिसतेय. ठोस भूमिका असलेली आंदोलनं दिसत नाहीयेत. डॉ. पायल तडवी, आर्यन खडसे या प्रकरणात हेच होत आहे.
डॉ. पायल तडवी यांची आत्महत्या ही इथल्या उच्च शिक्षणाची पोलखोल करणारी ठरली. प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर खुज्या मानसिकतेची लोकं आहेत. ही खुजी मानसिकता कधी गरिबीवरून, भाषेवरून, सामाजिक, आर्थिक आणि जातीय वर्गातून विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करताना दिसते. डॉ. पायल तडवी हे प्रकरण फक्त जातीय अत्याचाराच्या चष्म्यातून पाहता येणार नाही. प्रकरणाची पूर्ण चौकशी आणि न्यायालयात सुनावणी नंतर जे सत्य समोर येईल, ते आपल्याला स्वीकारावं लागेल. मात्र होतं काय, की जेव्हा जेव्हा अशा अत्याचाराच्या घटनांमधील पीडित अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा असतो. तेव्हा त्या प्रकरणाकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहिलं जातं. इथले पुरोगामी जातीव्यवस्था कायम असल्याचा टाहो फोडतात, तर प्रतिगामी हे प्रकरण अनुल्लेखाने कसे बाजूला करता येईल, याचा प्रयत्न करतात. प्रश्न उरतो तो पीडित व्यक्तीला माणूस म्हणून न्याय मिळतो का? याचा.
डॉ. पायल तडवी यांच्या जातीवरून त्यांना हिणवले गेले का? याबाबत यथावकाश सत्य बाहेर येईल किंवा ते येणारही नाही. एका वंचित घटकातून संविधानाने दिलेल्या हक्क आणि अधिकाराचा वापर करत एक विद्यार्थिनी पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत पोहोचते. मात्र शैक्षणिक व्यवस्थेमधील असलेल्या त्रुटीमुळे तिला आत्महत्या करावीशी वाटते? आज ज्या तीन डॉक्टर आरोपी म्हणून अटकेत आहेत, त्यांच्यावरील आरोप अजून सिद्ध व्हायचे आहेत. मात्र या प्रकरणातून काही धडा घेत गावखेड्यातून आलेले, सामाजिक-आर्थिक मागास असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांकडे लक्ष दिले जाईल का? मोठे कष्ट उपसून पायल तडवीसारखे विद्यार्थी आणि त्यांचे कुटुंब पुढे आलेले असते, मात्र त्यांच्या कष्टांना, गुणवत्तेला जर जातीय किंवा गरिबीचे लेबल वारंवार लावले जात असेल तर भविष्यात देखील अनेक पायल तडवी प्रकरणं होतंच राहतील.
वर्ध्यातील आर्यन खडसे या आठ वर्षांच्या मुलाचं प्रकरणही असंच आहे. १६ जून रोजी वटपौर्णिमा होती. एरवी कुणीही भटकत नाही अशा जोगना माता मंदिराच्या आवारात आर्यन खेळत होता. वटपौर्णिमेच्या पुजेसाठी महिला नैवेद्य ठेवत होत्या. हा नैवेद्य, फळं उचलण्याचा प्रयत्न आर्यनकडून होत होता. वास्तविक पाहता त्याने काही मोठा गुन्हा केला नव्हता की तथाकथित धर्मभ्रष्ट केला नव्हता. तरीही गावातील दारू विक्रेता अमोल ढोरेने माणुसकीला काळीमा फासेल, अशी शिक्षा आर्यनला दिली. आतापर्यंत या घटनेच्या अनेक बातम्या माध्यमांमध्ये आल्या आहेत. आर्यनच्या जळलेल्या पार्श्वभागाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झालेत. गरम फरशीवर बसवल्यामुळे आर्यनची ही अवस्था झाली असं बोललं जात असलं तरी ते पूर्ण सत्य नाही.
आरोपी अमोल ढोरेने आर्यनला नग्न करून फरशीवर बसवलं. तेव्हा तो नशेत होता. त्यानंतर त्याने फरशीवर दारू ओतून त्याला आग लावली. या आगीने आर्यनला जास्त दुखापत झाली. आर्यन हा अनुसूचित जातीमधून येत असल्यामुळे या प्रकरणालाही आता जातीय वळण लागलं आहे. आरोपीची जात कोणती? त्याने खरंच आर्यनच्या जातीमुळे त्याच्यासोबत हा विकृत प्रकार केला की तो गावगुंड असल्यामुळे मुळातच तो हिंस्त्र प्रवृत्तीचा होता का? यावर कुठेही चर्चा होताना दिसत नाही. माध्यमं देखील लोकानुनय करण्यापलीकडे जमिनीवरचे वास्तव प्रभावीपणे समोर आणत नाहीत. आर्यन खडसेच्या प्रकरणातही हेच होताना दिसतेय.
आता येऊया मुळ विषयावर. या दोन्ही प्रकरणांवर सोशल मीडियावर बरीच चर्चा होते आहे. नेहमीप्रमाणे पुरोगामी मंडळींनी खैरलांजी ते खर्डा अशी अत्याचाराच्या मालिकांची पुन्हा उजळणी केली. इथल्या अनुसूचित जाती-जमातींवर कसा अन्याय-अत्याचार होतोय, शोषण होतंय, अजूनही जाती व्यवस्था जिवंत आहे… यावर तडफेने भाष्य केलं. जातीव्यवस्थेला जबाबदार असणार्‍या वर्गावर किंवा आपला ज्या जातीवर राग आहे, अशा लोकांवर लगेच तोंडसुख घेतलं आणि मोकळे झाले. पण आपला मुद्दा काय आहे? वारंवार अशा घटना का घडतात? एकविसाव्या शतकात, महासत्तेच्या उंबरठ्यावर असतानाही जात किंवा वर्गाच्या आधारावर अत्याचार करावा? असे एखाद्या व्यक्तीच्या मनात कसं काय येतं? यावर सखोल चर्चा होताना दिसत नाही. दुर्दैवाची बाब म्हणजे आधीच्या पिढीतील विचारवंत देखील तरुण पिढीला दिशा देण्यात अपयशी ठरत आहेत.
