Corona : तर नाशिकमधील खासगी हॉस्पिटल्सची मान्यता रद्द होणार

स्थायी समिती सभापती गणेश गीते यांचा दणका; रुग्ण दाखल करण्यास नकार दिल्यास हॉस्पिटलवर होणार कारवाई

Nashik municipal corporation standing committee meeting
कोरोनासंदर्भातील स्थायी समितीची विशेष सभा

महापालिकेच्या उपयोगात येत नसलेल्या खासगी हॉस्पिटल्सची मान्यता त्वरित रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण आदेश स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांनी प्रशासनाला शुक्रवारी (दि. ११) झालेल्या स्थायी समितीच्या विशेष सभेत दिले. बेड उपलब्ध असूनही रुग्ण दाखल करण्यास एखाद्या हॉस्पिटलने नकार दिल्यास त्या हॉस्पिटलविरुद्ध कारवाई करण्याची सूचनाही यावेळी सभापतींनी दिली.
शहरात कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढत असल्याने स्थायी समितीची विशेष सभा घेऊन त्यात विचार विनमय करण्यात आला. यावेळी खासगीहॉस्पिटल्सच्या मनमानी कारभार थांबवण्याची एकमूखी मागणी सदस्यांनी केली. कोरोना म्हणजे खासगी हॉस्पिटल्ससाठी मेजवाणी असल्याची बाबही यावेळी सदस्यांनी बोलून दाखवली.

ऑडिटरची हॉस्पिटल्सशी हातमिळवणी?

या सभेत लेखापरीक्षण विभागाचे अधिकारी गैरहजर राहिल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. लेखापरीक्षणविभागात काम करणारे अधिकार्‍यांनी संबंधितहॉस्पिटल्सशी ‘हातमिळवणी’ केल्याचा गंभीर आरोप सदस्यांनी केला.

फिजिशियनपदासाठी जाहीरात काढा

महापालिकेच्या रुग्णालयांत फिजिशियन नसल्याने रुग्णांचे मोठे हाल होत असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. महापालिकेने तातडीने फिजीशियनपदासाठी जाहीरात काढण्याची मागणीही सभेत करण्यात आली.

आरोग्याधिकार्‍यांसह वैद्यकीय अधिकार्‍यांवर संताप

महापालिकेचे आरोग्य अधिकार्‍यांना तसेच वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी हॉस्पिटल्सशी संबंधित माहिती सभेत देता न आल्याने या अधिकार्‍यांवर सदस्यांनी संताप व्यक्त केला.

काय बोलले सदस्य?

कोरोना म्हणजे खासगी हॉस्पिटल्ससाठी मेजवाणी झाल्याचा आरोप राहुल दिवे यांनी यावेळी केला. रुग्णांकडे केवळ पैसे कमवण्याचे साधन म्हणून बघितले जात असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. सत्यभामा गाडेकर यांनी महापालिकेच्या कामकाजाविरोधात पाढा वाचला. खासगी हॉस्पिटल्सच्या मनमानीमुळे रुग्णांना महापालिकेच्या हॉस्पिटल्सशिवाय पर्याय उरत नाही. महापालिकेचे हॉस्पिटल्समध्येही रुग्णांना पुरेशा सुविधा मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. समिना मेमन यांनी हॉस्पिटल्समध्ये रुग्णांना सुविधा मिळत नसल्याची तक्रार केली. महिला बालकल्याण समितीच्या सदस्यांची फाईल प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक अडवली जात असल्याची बाबही त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिली.