घरमहाराष्ट्ररिलायन्स विरोधातील संघर्ष तीव्र होणार

रिलायन्स विरोधातील संघर्ष तीव्र होणार

Subscribe

टोलवाटोलवी येणार अंगलट

सुरूवातीला आयपीसीएल आणि त्यानंतर हा प्रकल्प विकत घेणार्‍या रिलायन्स उद्योग समुहाचे व्यवस्थापन गेले अनेक वर्षे प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करीत असल्याने यापुढचा लढा तीव्र करण्याचा निर्धार प्रकल्पग्रस्तांनी केला असून, सुरू असलेली टोलवाटोलवी व्यवस्थापनाच्या अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत. आंदोलनाची पुढची दिशा ठरविण्यासाठी शनिवारी सायंकाळी उशिरा प्रकल्पग्रस्तांची भव्य सभा विभागातील वेलशेत येथे पार पडली.

यावेळी मार्गदर्शन करताना लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीचे प्रदेश संघटक राजेंद्र गायकवाड यांनी जिंकायचे असेल तर जनशक्ती असणे गरजेचे असल्याने पूर्वाश्रमीच्या आयपीसीएल आणि आताच्या रिलायन्स प्रकल्पग्रस्तांचा ३६ वर्षांनी जिवंत झालेला लढा महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. भारतीय संविधान हेच आमच्या लढ्याचे प्रमुख अस्त्र असल्याचे ते म्हणाले. ६०१ प्रकल्पग्रस्त, तसेच १०१ पाइपलाइनग्रस्तांना शासनाने प्रकल्पग्रस्त म्हणून प्रमाणपत्रे दिली असली तरी त्यांना रिलायन्सने नोकरीत सामावून घेतले नसल्याने न्याय मिळवून देण्यासाठी संघटना बांधील असल्याचे गायकवाड यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले. प्रकल्पग्रस्त नेत्यांचीही समयोचित भाषणे झाली.

- Advertisement -

येथील आयपीसीएल (इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) आणि आताच्या रिलायन्सच्या एनएमडी (नागोठणे मॅन्युफॅक्चरिंग डिव्हिजन) प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश बी. जी. कोळसे-पाटील आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायधीश पी. बी. सामंत यांच्या नेतृत्त्वाखाली सोमवारी ७ ऑक्टोबर रोजी रोहे येथील प्रांत कार्यालयावर प्रकल्पग्रस्तांचा मोर्चा काढण्यात येणार असून, त्याचे नियोजन या बैठकीत करण्यात आले. या सभेला पिगोंडे सरपंच संतोष कोळी, स्थानिक समितीचे पदाधिकारी गंगाराम मिणमिणे, मारुती कांबळे, तसेच जगदीश भोईर, बळीराम बडे, चेतन जाधव, सुरेश कोकाटे, प्रमोद चोरगे यांच्यासह शेकडो महिला-पुरुष प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.

उग्र होऊ पाहत असलेल्या या आंदोलनचा रिलायन्सच्या व्यवस्थापनाने चांगलाच धसका घेतल्याची चर्चा आहे. हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी ठेवणीतली अस्त्रे नेहमीप्रमाणे बाहेर काढली जातील, असे प्रकल्पग्रस्त बोलत आहेत. मात्र आता ही लढाई आर या पारच असल्याने संबंधित अधिकार्‍यांच्या भूलथापांना बळी न पडण्याचा निश्चय प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -